नवी दिल्ली, २१ सप्टेंबर २०२२ : देशात सत्ता परिवर्तन झालं आणि २०१४ मध्ये केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आलं आणि केंद्रीय यंत्रणा सक्रिय झाल्या, या केंद्रीय यंत्रणां मध्ये ED, CBI, NIA, या यंत्रणांचा विरोधी पक्षांवर जास्त वापर होऊ लागला. तर विशेष बाब म्हणजे ईडीच्या केसेसमध्ये २०१४ पासून चार पटीने वाढ झाली आहे.
विरोधी पक्ष्यांच्या नेत्यांना ईडी, सीबीआय ची भीती भाजप नेत्यांकडून दररोज दाखवली जात आहे. पण मला वाटतं यामागं पंतप्रधान मोदी नसतील असं वक्तव्य पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार २०१४ पासून १२१ नेत्यांची चौकशी झाली आहे, तर यामध्ये पहिला क्रमांक हा काँग्रेस पक्षाचा आहे. ईडीच्या सर्वाधिक केसेस मध्ये काँग्रेस नेत्यांचा समावेश असून २०१४ पासून काँग्रेसच्या २४ नेत्यांची चौकशी झाली आहे. १२१ नेत्यांन मधून ११५ नेते कोणत्या ना कोणत्या विरोधी पक्षांमध्ये आहेत, तर दुसऱ्या क्रमांकावर तृणमुल काँग्रेसचा नंबर आहे. तृणमुल काँग्रेसचे १९ नेते ईडीच्या फेरीत अडकलेले आहेत, तर तिसरा क्रमांक हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आहे, राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या पक्षातील ११ नेते ईडीच्या जाळ्यात अडकले आहेत.
२०१४ पासून मोदी सरकारच्या कार्यकाळात केंद्रीय यंत्रणा ED ने विविध केसेस मध्ये २९७४ छापे टाकले आहेत. तर ८३९ तक्रारी अंतर्गत ९५ हजार ४३२ कोटी रुपयांच्या गैरप्रकारची चौकशी सुरू असल्याची माहिती लोकसभेत सादर करण्यात आली आहे.
२००५ पासून आतापर्यंत पीएमएल कायद्या अंतर्गत एकूण ३३ छापे टाकण्यात आले आहे, तर त्यासंदर्भात ४९६४ ईसीआयर दाखल करण्यात आले आहे, केंद्रीय यंत्रणा ईडी कारवायांमध्ये आतापर्यंत २३ जण दोषी आढळले आहेत.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: वैभव शिरकुंडे