फरार नीरव मोदीला भारतात परतावं लागणार! संपले सर्व कायदेशीर पर्याय

ब्रिटन, १६ डिसेंबर २०२२: फरार नीरव मोदीने ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रत्यार्पणाविरुद्ध अपील करण्याची शेवटची संधीही गमावलीय. त्याला आता ब्रिटनमध्ये कायदेशीर पर्याय उरलेला नाही. नीरव मोदी अन्य काही कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करू शकतो, असं आता मानलं जातंय. युरोपियन कोर्ट ऑफ ह्युमन राईट्समध्ये जाऊन तो अपील करू शकतो. अशा स्थितीत नीरव मोदीच्या भारतात प्रत्यार्पणाचा मार्ग निश्चितच मोकळा झालाय, परंतु आणखी अनेक अडथळे आहेत ज्यांना पार करणं आवश्यक आहे.

गेल्या आठवड्यातच, फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाच्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्याची परवानगी मागणाऱ्या ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालयाच्या याचिकेला भारतीय अधिकाऱ्यांनी प्रतिसाद दिला. ब्रिटनच्या न्यायालयांमध्ये भारत सरकारच्या वतीनं कायदेशीर लढाई लढत असलेल्या क्राउन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिसने (CPS) ५१ वर्षीय नीरव मोदीच्या अपीलविरुद्ध न्यायालयात उत्तर दाखल केलं.

उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली

ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयाने प्रत्यार्पणाविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळताना म्हटलं होतं की, आत्महत्येची प्रवृत्ती दाखवणे हा प्रत्यार्पण टाळण्याचा आधार असू शकत नाही. नीरवने आपला उर्वरित कायदेशीर पर्याय वापरून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असली, तरी तिथून तो निराश झाला.

काय आहे प्रकरण

हा संपूर्ण घोटाळा नीरव मोदीच्या तीन कंपन्या, त्यांचे अधिकारी आणि पंजाब नॅशनल बँकेच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानं करण्यात आला होता. १३,००० कोटींहून अधिक रुपयांच्या बँक फसवणुकीचं हे प्रकरण आहे. नीरव मोदीने पीएनबीच्या बार्टी हाऊस शाखेच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानं ११,००० कोटी रुपयांच्या बनावट डिबेंचर्सद्वारे ही फसवणूक केली.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे