महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानसभेत ठराव मांडणार

नागपूर, २७ डिसेंबर २०२२ : कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांच्यातील सीमावादावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंगळवारी राज्य विधानसभेत ठराव मांडतील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. हा ठराव बहुमतांनी मंजूर होईल, अशी आशा उपमुख्यमंत्र्यांनी आज प्रसारमाध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली.

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला ‘वादग्रस्त भाग’ केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्याची विनंती केली; पण त्यांच्यावर निशाणा साधत फडणवीस म्हणाले, ”मला आश्चर्य वाटले, की काल जे बोलले त्यांनी अडीच वर्षे काहीच केले नाही. राज्यातील मागील सरकार वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या सीमावादासाठी एकनाथ शिंदे सरकारला जबाबदार ठरवीत आहेत. ‘वादग्रस्त भागची’ सुरवात महाराष्ट्राच्या भाषावार प्रांतांच्या निर्मितीपासून झाली. ते वर्षानुवर्षे सुरू आहे. तेव्हापासून वर्षानुवर्षे ज्यांची सरकारे आहेत ते आमचे सरकार आल्यानंतर सीमावाद सुरू झाल्याचे दाखवीत आहेत. प्रत्येक वेळी आम्ही सरकारच्या पाठीशी उभे राहिलो. कारण प्रश्न मराठी भाषिकांचा होता, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

इतर पक्षांनी यावर राजकारण करू नये, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्री यांनी केले. आम्ही या मुद्द्यावर कधीही राजकारण केले नाही आणि आम्हाला आशा आहे, की कोणीही यावर राजकारण करू नये. सीमाभागातील जनतेला संपूर्ण महाराष्ट्र त्यांच्या पाठीशी आहे, असे वाटले पाहिजे. तत्पूर्वी सोमवारी राज्य विधानपरिषदेत उद्धव ठाकरे म्हणाले, “हा केवळ भाषा आणि सीमांचा मुद्दा नसून ‘माणुसकीचा’ मुद्दा आहे. जोपर्यंत हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे, तोपर्यंत कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्राला राज्य म्हणून घोषित करावे.

उद्धव पुढे म्हणाले, की सीमावर्ती गावांमध्ये राहणाऱ्या मराठी लोकांवर अन्याय झाला आहे. मराठी भाषिक लोक पिढ्यानपिढ्या सीमावर्ती खेड्यांमध्ये राहत आहेत. त्यांचे दैनंदिन जीवन, भाषा आणि राहणीमान मराठी आहे. त्यांना कन्नड भाषा कळत नाही, असे ते कर्नाटकच्या सभागृहात बोलताना म्हणाले. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यावर निशाणा साधत उद्धव म्हणाले, की ते या प्रकरणात शांतता दाखवीत आहेत. शिवसेना नेत्याने असेही म्हटले आहे, की सध्या, राज्यांनी ‘या भागांना’ केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्याचा ठराव पास करणे आवश्यक आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमा विवाद १९५६ च्या राज्य पुनर्रचना कायद्याच्या अंमलबजावणीपर्यंत परत जातो. तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटकशी आपली सीमा पुनर्संचयित करण्याची मागणी केली होती; पण यानंतर दोन्ही राज्यांनी चारसदस्यीय समिती स्थापन केली.

‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : सूरज गायकवाड