नाशिक, १३ मार्च २०२३ : ‘फायरसेस’बाबत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतरही ‘एमआयडीसी’ने अंबड औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांना नोटिसा बजावल्याने निमा, ‘आयमा’च्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘एमआयडीसी’च्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. यावेळी उद्योजक आणि अधिकाऱ्यांमध्ये खडाजंगी होताना शाब्दिक चकमकीच्या फैरीही झडल्या. याबाबत जोपर्यंत एमआयडीसी खुलासा करत नाही, तोपर्यंत उद्योजक फायरसेस व त्याबाबतची थकबाकी भरणार नसल्याचे ‘निमा’चे अध्यक्ष धनंजय बेळे यांनी स्पष्ट केले आहे.
एमआयडीसी आणि महापालिका या दोन्ही संस्थांतर्फे फायरसेस वसूल केला जातो. सुविधांबाबत सातत्याने आवाज उठविल्यानंतर ना. उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत डिसेंबरमध्ये सर्व यंत्रणांच्या झालेल्या बैठकीत चर्चा करून एमआयडीसीने अंबड येथील फायर स्टेशन १ एप्रिल २०२३ पासून महापालिकेकडे हस्तांतरित करावे, अशी मागणी केली आहे. मंत्रिमहोदयांनी त्याबाबत हस्तांतरणाचे स्पष्ट निर्देश दिलेले होते.
मंत्रिमहोदयांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीतील मुद्दे व इतर महत्त्वाच्या बाबी निदर्शनास आणून दिल्या. यावेळी चर्चेत निमा अध्यक्ष धनंजय बेळे, निमाचे सचिव राजेंद्र अहिरे, गोविंद झा, रवींद्र झोपे, श्रीकांत पाटील, आयमाचे सरचिटणीस ललित बुब, उपाध्यक्ष राजेंद्र पानसरे, हेमंत खोंड, लघुउद्योग भारतीचे निखिल तापडिया आदी उपस्थित होते.
‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : अमोल बारवकर