देशातील पाच राज्यांत जाहीर झालेल्या विधानसभा निवडणुका म्हणजे भारतीय लोकशाहीतील एक मोठा मतांचा उत्सव ठरत आहेत. प्रत्येक निवडणूक ही मतदारांच्या आशा-अपेक्षांचे, असंतोषाचे आणि राजकीय प्रवाहांचे प्रतिबिंब असते; मात्र या वेळच्या निवडणुकांकडे पाहताना एक वेगळीच राजकीय वास्तवता समोर येते. वाढते ध्रुवीकरण, सत्ताधाऱ्यांकडून आणि विरोधकांकडून होणाऱ्या मोफत आश्वासनांची स्पर्धा आणि नव्या राजकीय समीकरणांची चाचपणी या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक होत आहे. त्यामुळे या निवडणुका केवळ सत्ता मिळवण्याची लढत राहिलेल्या नाहीत, तर त्या भारतीय राजकारणाच्या बदलत्या स्वरूपाची झलकही दाखवत आहेत.. पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळम, आसाम आणि पुद्दुचेरी या पाच राज्यांतील राजकीय स्थिती पाहिली, तर प्रत्येक राज्याचे समीकरण वेगळे आहे. काही ठिकाणी सत्ताधारी पक्ष विकासकामे आणि प्रशासनाच्या कामगिरीच्या जोरावर पुन्हा जनादेश मागत आहेत, तर काही ठिकाणी विरोधकांनी सरकारविरोधी वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. स्थानिक मुद्दे, प्रादेशिक अस्मिता, सामाजिक समीकरणे आणि राष्ट्रीय राजकारणाचा प्रभाव या सर्व घटकांचा संगम या निवडणुकांमध्ये दिसून येतो. त्यामुळे प्रत्येक राज्यातील निवडणूक वेगळ्या स्वरूपाची असली, तरी त्यांचा एकत्रित परिणाम देशाच्या राजकीय वातावरणावर होऊ शकतो; मात्र या निवडणुकांचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे रेवड्या वाटपाची वाढती स्पर्धा. सत्ताधारी पक्ष असो वा विरोधक;मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध प्रकारच्या मोफत योजनांची आणि आर्थिक सवलतींची घोषणा केली जात आहे. वीजबिलात सवलत, मोफत वीज, महिलांसाठी आर्थिक सहाय्य, विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, बेरोजगारांसाठी भत्ता अशा अनेक घोषणा निवडणूक प्रचारात केल्या आहेत. या योजना काही प्रमाणात सामाजिक सुरक्षेचा भाग असल्या, तरी त्यांचा वापर निवडणूक जिंकण्यासाठीच्या साधनाप्रमाणे होत आहे.
या प्रकारच्या आश्वासनांमुळे एक गंभीर प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे राजकीय पक्ष विकासाच्या दीर्घकालीन धोरणांपेक्षा तात्पुरत्या लाभांवर भर देत आहेत का? कारण मोफत योजना जाहीर करणे सोपे असले, तरी त्यासाठी लागणारा आर्थिक भार राज्याच्या तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणात पडतो. अनेक राज्ये आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबली असताना अशा योजनांचा दीर्घकालीन परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. त्यामुळे मतदारांनीही या आश्वासनांकडे केवळ तात्कालिक लाभ म्हणून न पाहता, त्यांच्या व्यापक परिणामांचा विचार करणे आवश्यक आहे. या निवडणुकांमध्ये राजकीय समीकरणांचे बदलते स्वरूपही स्पष्टपणे दिसून येत आहे. काही ठिकाणी पारंपरिक आघाड्या टिकून आहेत, तर काही ठिकाणी नव्या आघाड्या आकार घेत आहेत. अनेक पक्षांनी आपापल्या राजकीय फायद्यासाठी विचारधारात्मक मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येण्याचा प्रयत्न केला आहे. या आघाड्यांमुळे निवडणूक अधिक चुरशीची बनते आणि अनेक मतदारसंघांमध्ये त्रिकोणी किंवा बहुकोनी लढती निर्माण होतात. याशिवाय मतांचे ध्रुवीकरण हादेखील या निवडणुकांमधील महत्त्वाचा मुद्दा ठरत आहे. धर्म, जात, भाषा आणि प्रादेशिक ओळख यांसारख्या मुद्द्यांवर मतदारांना प्रभावित करण्याचे प्रयत्न अनेकदा दिसून येतात. पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांत तृणमूल काँग्रेसला सत्तेतून घालवण्यासाठी भाजपने कोणतीच कसूर सोडलेली नाही, तर भाजपला आपण एकट्याच हरवू शकतो, या आविर्भावात तृणमूल काँग्रेस जणू अस्तित्त्वाची लढाई लढत आहे. राजकीय पक्षांना हे माहीत आहे, की भावनिक मुद्दे मतदारांवर लवकर परिणाम करतात. त्यामुळे निवडणूक प्रचारात अशा मुद्द्यांचा वापर वाढताना दिसतो; मात्र अशा प्रकारच्या ध्रुवीकरणामुळे समाजात तणाव वाढण्याची शक्यता असते आणि लोकशाहीच्या आरोग्यावर त्याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. मतदारांच्या वर्तनातही गेल्या काही वर्षांत बदल होताना दिसतो. आजचा मतदार अधिक माहितीपूर्ण आणि जागरूक झाला आहे. सामाजिक माध्यमे, वृत्तवाहिन्या आणि विविध माहिती स्रोतांमुळे मतदारांना अनेक दृष्टिकोन समजतात. त्यामुळे केवळ घोषणाबाजीवर आधारित प्रचार नेहमीच प्रभावी ठरेल असे नाही. मतदारांना विकास, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि प्रशासनातील पारदर्शकता यांसारख्या मुद्द्यांवर ठोस काम अपेक्षित असते. पाच राज्यांतील हा मतोत्सव भारतीय लोकशाहीच्या ताकदीचे प्रतीक आहे; मात्र या प्रक्रियेत काही चिंताजनक प्रवृत्तीही दिसून येतात. मोफत आश्वासनांची स्पर्धा, वाढते ध्रुवीकरण आणि अल्पकालीन राजकारणाचा प्रभाव. लोकशाहीचा खरा उद्देश केवळ सत्ता मिळवणे नसून जनतेच्या दीर्घकालीन विकासाला दिशा देणे हा आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी निवडणुकीतील घोषणांपलीकडे जाऊन दीर्घकालीन आणि टिकाऊ विकासाच्या धोरणांवर भर देणे आवश्यक आहे.
लोकशाहीची खरी ताकद मतदारांच्या जागरूकतेत असते. मतदारांनी केवळ भावनिक आवाहनांवर किंवा तात्पुरत्या लाभांवर आधारित निर्णय न घेता, राज्याच्या आणि देशाच्या भविष्यासाठी कोणते नेतृत्व योग्य आहे याचा विचार करणे आवश्यक आहे. पाच राज्यांतील हा मतोत्सव त्या दृष्टीने केवळ निवडणूक नसून भारतीय लोकशाहीच्या परिपक्वतेची आणि मतदारांच्या सजगतेची एक मोठी परीक्षा ठरणार आहे. देशातील पाच राज्यांत जाहीर झालेल्या विधानसभा निवडणुका या केवळ त्या राज्यांच्या राजकारणापुरत्या मर्यादित नसून राष्ट्रीय राजकारणावरही दूरगामी परिणाम घडवू शकतात. त्यामुळे या निवडणुकांकडे केवळ स्थानिक राजकीय स्पर्धा म्हणून न पाहता, व्यापक राजकीय संदर्भात त्यांचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू या दोन मोठ्या राज्यांबरोबरच केरळम आणि आसाम या दोन छोट्या राज्यात तसेच पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. या पाच राज्यांतील राजकीय परिस्थिती वेगवेगळी आहे. काही ठिकाणी सत्ताधारी पक्ष पुन्हा जनादेश मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे, तर काही ठिकाणी विरोधकांनी सरकारविरोधी लाट उभी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. अनेक राज्यांत प्रादेशिक पक्षांची ताकद निर्णायक ठरते, तर काही ठिकाणी राष्ट्रीय पक्षांमध्ये थेट लढत पाहायला मिळते. त्यामुळे प्रत्येक राज्यातील राजकीय समीकरणे वेगवेगळी असली, तरी त्यांचा एकत्रित परिणाम राष्ट्रीय पातळीवर जाणवू शकतो. या निवडणुकांमध्ये स्थानिक मुद्दे आणि राष्ट्रीय प्रश्न यांचा संगम दिसून येतो. महागाई, बेरोजगारी, शेतीसंबंधी समस्या, पायाभूत सुविधांचा विकास, शिक्षण आणि आरोग्य या मुद्द्यांवर मतदारांची नाराजी किंवा अपेक्षा स्पष्टपणे व्यक्त होत आहे. काही राज्यांत शेतकरी प्रश्न हा प्रमुख मुद्दा बनला आहे, तर काही ठिकाणी औद्योगिक विकास, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीवर भर दिला जात आहे. ग्रामीण आणि शहरी मतदारांच्या अपेक्षांमध्येही फरक दिसून येतो. ग्रामीण भागात शेती, पाणी, वीज आणि कर्जमाफी यांसारखे मुद्दे अग्रस्थानी असतात, तर शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था आणि रोजगाराच्या संधी यांना अधिक महत्त्व दिले जाते.
राजकीय पक्षांनीही या निवडणुकांसाठी जोरदार तयारी केली आहे. या निवडणुकांमधील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे आघाड्या आणि राजकीय समीकरणे. काही राज्यांत पक्षांमध्ये पूर्वनियोजित आघाड्या आहेत, तर काही ठिकाणी निवडणुकीनंतरच्या संभाव्य आघाड्यांची चर्चा सुरू आहे. अनेक वेळा स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास राजकीय घडामोडींना वेग येतो आणि नवीन समीकरणे तयार होतात. गेल्या काही वर्षांत मतदार अधिक जागरूक झाले असल्याचे दिसते. केवळ जात, धर्म किंवा भावनिक मुद्द्यांवर मत देण्यापेक्षा विकास, प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि स्थानिक समस्यांचे निराकरण याकडेही मतदारांचे लक्ष वाढले आहे. ही लोकशाहीच्या दृष्टीने सकारात्मक बाब मानली जाते. तथापि, निवडणूक प्रक्रियेत काही आव्हानेही कायम आहेत. पैशाचा वाढता प्रभाव, प्रचारातील आक्रमकता, खोट्या माहितीचा प्रसार आणि सामाजिक ध्रुवीकरण यांसारख्या गोष्टी लोकशाहीसाठी चिंतेचा विषय ठरतात. निवडणुका हा मतभेदांचा उत्सव असला, तरी त्या आरोग्यदायी आणि सुसंवादी वातावरणात पार पडणे आवश्यक असते. यासाठी राजकीय पक्षांनी संयम आणि जबाबदारीची भूमिका स्वीकारणे गरजेचे आहे. निवडणुकांचे खरे महत्त्व हे सत्ताबदलात नसून जनतेच्या विश्वासाला न्याय देण्यात आहे. जो पक्ष जनतेच्या अपेक्षा समजून घेऊन पारदर्शक आणि विकासाभिमुख प्रशासन देईल, त्यालाच दीर्घकालीन राजकीय यश मिळू शकते. त्यामुळे या पाच राज्यांतील निवडणुका केवळ राजकीय समीकरणांची चाचणी नसून, लोकशाहीच्या परिपक्वतेचीही कसोटी ठरणार आहेत. ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि राजकीयदृष्ट्या समृद्ध असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये प्रत्येक निवडणूक ही एका व्यापक सामाजिक आणि राजकीय संघर्षाचे रूप धारण करते. त्यामुळे या निवडणुकीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेले असते. पश्चिम बंगालच्या राजकारणाचा इतिहास पाहिला, तर येथे दीर्घकाळ डाव्या पक्षांचे वर्चस्व राहिले. जवळपास तीन दशके चाललेल्या डाव्या आघाडीच्या कारभारानंतर २०११ मध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली तृणमूल काँग्रेसने सत्ता मिळवली आणि राज्याच्या राजकारणात मोठा बदल घडवून आणला. त्या काळापासून बंगालचे राजकारण दोन प्रमुख शक्तींमध्ये विभागले गेले. एकीकडे तृणमूल काँग्रेसचे मजबूत प्रादेशिक नेतृत्व आणि दुसरीकडे राष्ट्रीय स्तरावर आपले स्थान मजबूत करण्याचा प्रयत्न करणारा भारतीय जनता पक्ष. या दोन शक्तींमधील संघर्षामुळे राज्यातील निवडणुका अधिक चुरशीच्या बनल्या आहेत. बंगाली अस्मिता, प्रादेशिक अभिमान आणि स्थानिक परंपरा यांना विशेष महत्त्व देणारे राजकारण येथे दिसते. त्यामुळे बाहेरील राजकीय हस्तक्षेपाची भावना निर्माण झाली, तर त्याचा परिणाम मतदारांच्या निर्णयावर होऊ शकतो.
या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रचारात भाषिक, सांस्कृतिक आणि प्रादेशिक भावनांचा वापरही मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. बंगालमधील मतदार परंपरेने राजकीयदृष्ट्या जागरूक आणि विचारपूर्वक मतदान करणारे मानले जातात. त्यामुळे केवळ भावनिक मुद्द्यांवर निवडणूक जिंकणे सोपे नसते. केरळममध्ये भाजपला अजून स्थान नाही. केरळममधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेसने मारलेली मुसंडी पाहता डाव्यांना ही निवडणूक तितकीशी सोपी नाही, हे स्पष्ट आहे. तमिळनाडूत भाजप आता वेगळ्या मित्रपक्षासाठी पायघड्या घालतो आहे. चित्रपट अभिनेते विजय यांना उपमुख्यमंत्रिपद आणि ऐंशी जागा सोडण्याची तयारी भाजपने दाखवली आहे; परंतु बॅकसीटवर बसणे पसंत नसलेले विजय भाजपचा प्रस्ताव स्वीकारतील, की नाही, याबाबत साशंकता आहे. आसाममध्ये काँग्रेसने तरुण गोगोई यांना विधानसभेच्या निवडणुकीत उतरवले असून, त्यांच्या चेहऱ्यावर निवडणुका लढवण्याचा निर्धार केला आहे. मुख्यमंत्री हिमंत सरमा यांच्यापुढे आता आव्हान आहे.
भागा वरखडे
