बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक, पशुप्रेमींमध्ये नाराजी

पुणे २० मे २०२३: राजकीय पक्षांकडून बैलगाडा शर्यतींचा राजकारणासाठी, मनोरंजनासाठी उपयोग होत असल्याने राज्य सरकारने प्राणी संरक्षण कायद्यात सुधारणा करून सुधारित कायदा न्यायालयात सादर केला. राज्यांनी बनवलेले कायदे वैध ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यत, जल्लीकट्टू आणि कंबाला (म्हशींच्या शर्यती) स्पर्धांचा मार्ग मोकळा केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्व प्राणीप्रेमींना नाराज करणारा व धक्कादायक ठरला आहे. असे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल स्वीकारावा लागेल. या संदर्भात प्राणिप्रेमी २००९ पासून लढा देत होते. या लढ्यात हजारो प्राणिप्रेमी सहभागी होते. पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्सने (पेटा) सर्वोच्च न्यायालयात अखेरपर्यंत बाजू लावून धरली. मात्र, राजकीय बाजू वरचढ ठरली आणि बैलगाडा शर्यतींचा मार्ग मोकळा झाला. सत्र न्यायालयात, तसेच सर्वोच्च न्यायालयातही याआधीच्या प्रकरणात ते जिंकत होते. परंतु आता राजकीय शक्तींपुढे त्यांचे प्रयत्न अपुरे पडल्याचे दिसते.

पुण्यातील बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घालण्यासाठी लढा देणारे प्राणीप्रेमी डॉ. कल्याण गंगवाल यांनी याबाबत मीडियाशी बोलताना सांगितले की, जल्लीकट्टू किंवा बैलगाडा शर्यतीत प्राण्यांवर खूप अत्याचार केले जातात. त्यांना स्टिरॉइड देणे, मारहाण करणे, घोड्यासोबत पळवणे, अंधाऱ्या खोलीत डांबणे, कानात मुंग्या सोडणे असे प्रकार होतात. शिवाय शर्यतीच्या ठिकाणी कोणतीही सुरक्षाविषयक काळजी घेतली जात नाही. त्यामध्ये अनेकदा मानवी जीवितहानी होते. आजवर जवळपास ८१३ मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. बैलांना जखमा होतात, पाय मोडतात. परिणामी, बैल शर्यती योग्य व शेती योग्य नसल्याचे कारण देऊन त्याला कसायाच्या ताब्यात दिले जाते. हा क्रूरपणा दुर्दैवी आहे.

यापुढे आता शर्यतींचे आयोजन करताना आयोजकांनी वैद्यकीय यंत्रणा उपलब्ध करण्याची व प्राण्यांवर अत्याचार होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी. प्राण्यांच्या शर्यती केवळ असुरी आनंद मिळवण्यासाठी आणि राजकारणाची पोळी भाजण्यासाठी वापरल्या जातात. तेव्हा यातील हिंसा लक्षात घेऊन सामान्य नागरिकांनी हे रोखण्यासाठी पुढाकार घ्यावा तसेच याबाबात आम्ही जनजागृती करणार असून, कायदेशीर लढा देण्याबाबत पुनर्विचार करणार आहोत, असेही डॉ. गंगवाल म्हणाले.

न्युज अनकट प्रतिनिधी- गुरुराज पोरे.