नवी दिल्ली: हैदराबादमधलं सामूहिक बलात्कार प्रकरण आणि त्यानंतर आरोपींचं झालेलं एन्काउंटर यामुळे देश हादरून गेला. त्यानंतर उन्नावमधल्या बलात्कार प्रकरणात पीडितेची मृत्यूशी झुंज अपयशी ठरली. या घटनानंतर रविशंकर प्रसाद यांनी ही घोषणा केली आहे केंद्रीय कायदे मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले, केंद्र आणि राज्य सरकारने देशात १ हजार २३ फास्ट ट्रॅक कोर्ट बनवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सध्या देशात ७०४ फास्ट ट्रॅक कोर्ट चालवली जातायत. सगळ्याच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि हायर्कोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांना मी यासंबंधी पत्र लिहिणार आहे, असंही रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितलं.
महिलांवरच्या वाढच्या अत्याचारांना लगाम घालण्यासाठी मोदी सरकार पूर्ण अॅक्शन मोडमध्ये आलं आहे. देशामध्ये आणखी नवे फास्ट ट्रॅक कोर्ट बनवण्याची सरकारची योजना आहे. बलात्काराच्या खटल्यात लवकरात लवकर न्याय मिळावा यासाठी हे केलं जाणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे अल्पवयीन मुलींवरच्या बलात्कार खटल्यांचा निकाल २ महिन्यांतच लावला जाईल, असं सरकारने म्हटलंय.