उत्तराखंडमधील ‘महापंचायत’ रोखण्यासाठीच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

उत्तराखंड १४ जून २०२३: हिंदूत्ववादी संघटनांनी आयोजित केलेली ‘महापंचायत’ रोखण्याचे आदेश द्यावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. उत्तराखंडमधील उत्तरकाशी जिल्ह्यात असलेल्या पुरोला शहरात धार्मिक तणाव निर्माण झालाय. अशातच काही संघटनांनी गुरुवार दि. १५ जून रोजी महापंचायत बोलावली आहे.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास आज नकार देत उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची सुचना याचिककर्त्याला केली. असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राईट्सच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली होती. वकील शाहरुख आलम यांनी महापंचायत रोखण्याची विनंती करीत याचिकेवर तत्काळ सुनावणीची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती.

आपली बाजू मांडताना याचिककर्त्यानी न्यायालयास सांगितले की, काही संघटनांनी पुरोला शहरातील एका विशेष समाजाला ‘महापंचायत’ पूर्वी जागा सोडण्याचा इशारा दिला आहे. कुठलेही द्वेष पसरवणारे, चिथावणी देणारे भाषण देवू नये, असे निर्देश यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड सरकारला दिले आहेत, असे देखील याचिकाकर्त्याने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देत उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची सुचना केली.

न्युज अनकट प्रतिनिधी- अमोल बारवकर