अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात वाढ, केंद्र सरकारची गुंतवणूकदारांना मोठी भेट

नवी दिल्ली, १ जुलै २०२३ : केंद्र सरकारने सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा दिला. सरकारने अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरात वाढ केली आहे. त्यामुळे पोस्टातील अल्पबचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना अधिक फायदा होईल. शेअर बाजार, म्युच्युअल फंडाकडे अजूनही काही गुंतवणूकदार साशंक नजरेने पाहतात. त्यांना हा धोका नको असतो. या परंपरागत गुंतवणूकदारांसाठी केंद्रा सरकारने ही भेट दिली आहे. त्यांच्या गुंतवणूकीवर आता अधिक व्याज मिळेल. त्यामुळे परतावा सहाजिकच वाढीव मिळेल. त्यामुळे अल्पबचत योजनांकडे पुन्हा सर्वसामान्य लोक वळतील, अशी आशा आहे.

अल्प मुदतीच्या बचत योजनांवरील व्याज दरात ०.३ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. अल्प बचत योजनांमध्ये केंद्राने ०.१० ते ०.३० टक्के वाढ केली आहे. २ वर्षांच्या ठेवीवरील व्याजात ०.१० टक्क्यांची वाढ करण्यात आली. तर ५ वर्षांच्या ठेवीवरील व्याजदरात ०.३० टक्के वाढ करण्यात आली आहे.तर पब्लिक प्रोव्हिडंड फंड,किसान विकास पत्र,सुकन्या समृद्धी योजना,ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बचत योजना या योजनांचे व्याजदर जैसे थे आहेत.

एप्रिल ते जून या तिमाहीत व्याज दरांमध्ये ०.७ टक्के वाढ झाली होती. तर पीपीएफ व्याजदर एप्रिल २०२० नंतर ७.१ टक्क्यांवर थांबलेले आहेत. गेल्या एका वर्षात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने प्रमुख व्याजदरात २.५ टक्क्यांची वाढ केली आहे. त्यामुळे बँकांच्या मुदत ठेव योजनांच्या व्याजदरात वाढ झालेली आहे. पण पीपीएफच्या व्याजदरात कुठलाच बदल झाला नाही. गुंतवणूकदार त्यामुळे नाराज आहेत.

छोटी गुंतवणूक योजनेवर दर तीन महिन्याला व्याजदर निश्चित करण्यात येते. तीन महिन्यांनी व्याजदरात बदल होतो. तिमाही सुरु होण्याच्या अगोदर व्याज दराची घोषणा करण्यात येते. व्याजदर निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार विशेष पद्धतीचा वापर करते.

देशात पोस्ट ऑफिसचे जाळे मजबूत आहे. किसान विकास पत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी टपाल कार्यालयात खाते उघडावे लागेल. पोस्ट खात्यातील योजनांमध्ये पैसा बुडण्याची भीती नसते. या योजनांना केंद्र सरकारचे संरक्षण आहे. सरकार या योजनेची हमी घेते. पोस्ट ऑफिसच्या कोणत्याही योजनेत फसवणूक होत नाही. पैसा बुडण्याची भीती नसते.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी : अनिल खळदकर