नवी दिल्ली: नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेने मंजूर केले आणि आज राज्यसभेच्या वरच्या सभागृहात ते मांडण्यात आले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज हे विधेयक मांडले. विरोधक या विधेयकाचा सतत विरोध करत आहेत आणि घटनाविरोधी म्हणत आहेत. या विधेयकाविरूद्ध आसामसह ईशान्येकडील अनेक राज्यांत निदर्शने होत आहेत.
जेडीयू खासदार रामचंद्र प्रसाद सिंह म्हणाले की, या विधेयकाबद्दल अफवा पसरविण्यात येत आहे. या विधेयकात घटनेचे उल्लंघन झाले नाही, तसेच कलम १४ चे उल्लंघन झाले नाही. जेडीयूने राज्यसभेत या विधेयकाचे समर्थन केले आहे. जेडीयूचे खासदार म्हणाले की आपला देश प्रजासत्ताक आहे, इथल्या नागरिकांना समान हक्क आहेत. आपल्या देशात सीजेआय, अध्यक्ष हे देखील अल्पसंख्यांक समाजातील होते, पण शेजारच्या देशात काय झाले? येथे एनआरसीबद्दल बोलले जात आहे परंतु डी देखील सी पेक्षा पुढे आहे, आमच्यासाठी डी म्हणजे विकास आहे. जेडीयूचे खासदार म्हणाले की, एनडीए सरकारने यूपीएपेक्षा जास्त मदरसे बांधली, आमचे सरकार वेतन आयोगास प्रगती करत आहे.
समाजवादी पक्षाचे खासदार जावेद अली म्हणाले की, जर सभागृहात एखाद्या विशिष्ट समुदायाच्या नावावर आक्षेप असू शकतो, परंतु जे विधेयक आले आहे, त्याचे उल्लंघन होते. भारतीय राज्यघटना कोणत्याही विशिष्ट धर्मासाठी नाही, अशा परिस्थितीत ज्याला या देशाला एकाच धर्माचे राष्ट्र बनवायचे आहे त्यांनी नाकारले पाहिजे.
