पंढरपुरातील वाढीव कर आकारणीबाबत १२ डिसेंबर पर्यंत हरकत नोंदवावी- मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत जाधव

पंढरपुर, सोलापूर ५ डिसेंबर २०२३ : पंढरपूर नगर परिषदेचा मालमत्ता कर हा उत्पन्नाचा स्त्रोत असून या उत्पन्नातूनच नागरिकांना सर्व सेवा-सुविधा पुरविल्या जातात. नियमा प्रमाणे पंढरपूर नगरपरिषदेची पुढील चार वर्षाकरिता कर मुल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू आहे. १५ वा वित्तआयोग अनुदान प्राप्त करून घेण्यासाठी मालमत्ता कर प्रणाली मध्ये सुधारणा करणे व त्यानुसार नगरपरिषदेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवण्यासाठी, कर मुल्यांकन करून नगरपरिषदेच्या मालमत्ता करामध्ये सुधारणा करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार शहरातील सर्व मालमत्तांची सर्वेक्षण करून नोंदणी करण्यात आलेली असुन करवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत नागरिकांना हरकत नोंदवण्यासाठी मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत जाधव यांनी १२ डिसेंबर पर्यंतची मुदत दिली आहे.

पंढरपुर नगरपरिषदेने सन २०१८ -१९ या अर्थिक वर्षामध्ये मागील कर मुल्यांकन केले होते. महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील तरतुदीनुसार, शासन निर्देशा नुसार दर चार वर्षानी कर मुल्यांकन करणे नगरपरिषदेला बंधनकारक आहे. त्यानुसार सन २०२२-२०२३ पासून नविन कर मुल्यांकन करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासन नगर परिषद प्रशासन संचालनालय क्रमांक २०२२/ ५९३३ दिनांक २७/१२/२०२२ च्या परिपत्रका नुसार शासनाकडून सन २०२३-२०२४ १५ वा वित्तआयोग अनुदान प्राप्त करून घेण्यासाठी मालमत्ता कर प्रणाली मध्ये सुधारणा करणे व त्यानुसार नगरपरिषदेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून उत्पन्नात वाढ करणे ही प्रमुख अट यामध्ये निर्धारित करण्यात आली आहे. तसेच सन २०२२-२०२३ मधील उत्पन्नात अपेक्षित वाढ न झाल्यास सन २०२३-२०२४ मध्ये १५ वा वित्त आयोग अनुदानासाठी संबधित नागरीस्वराज्य संस्था अपात्र ठरू शकते. त्यामुळे वाढती लोकसंख्या, शहराचे वाढते शहरीकरण, मालमत्ताधील बदल, नविन बांधकाम, मालमत्ता वापरामधील बदल, नविन ले आऊट यांचे कर मुल्यांकन करून नगरपरिषदेच्या मालमत्ता करामध्ये सुधारणा करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.

त्यानुसार शहरातील सर्व मालमत्तांची सर्वेक्षण करून नोंदणी करण्यात आलेली आहे. यापूर्वी पंढरपूर शहरांमध्ये सुमारे २०९४४ मालमत्ता होत्या आता सर्वेक्षण करत असताना जवळजवळ २७ हजार ४३३ मालमत्ता चे सर्वेक्षण करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार ६४८९ मालमत्तांची शहरांमध्ये वाढ झालेली दिसून येते, सदर मालमत्तांना कराची आकारणी करताना सहाय्यक संचालक नगरचना सोलापूर यांना कर निर्धारित करण्याचे अधिकार आहेत. नियमातील तरतुदीनुसार शहराचे ८ झोन ४२ वॉर्ड करण्यात आले असून मालमत्ता, त्यातील बांधकाम कोणत्या स्वरूपाचा आहे -उदाहरणार्थ पत्रा, काँक्रीट, गरडेल फरशी, मातीचे घर, झोपडी यांचे स्वरूप, बांधकामाची वर्ष ,असलेले बांधकाम मुख्य रस्त्यावर आहे की आतील बाजूच्या रस्त्यावर आहे, त्यानुसार त्या दराची कर आकारणी केली जाते.

तसेच त्या जागेत व्यवसाय अगर घर असल्यास त्याची नोंद घेऊन कर आकारणी केली जाते. त्यामुळे सरासरी संकलित करावर दहा टक्के वाढ झालेली दिसून येते, नागरिकांवर करांची अवाजवी वाढ होणार नाही याची दक्षता नगरपरिषदेने घेतली आहे. तरीही पुनर्मूल्यांकन करत असताना एखाद्या मालमत्तेच्या कर आकरणीबाबत अवाजवी किंवा चुकीची वाढ‌ झाली असल्याचे दिसून आल्यास त्याबाबत योग्य त्या कागदपत्रासह,पुराव्यानिशी दिनांक १२/१२/२०२३ पूर्वी कर विभाग, नगरपरिषद यांचे कडे लेखी आक्षेप / हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन मुख्याधिकारी डॉ प्रशांत जाधव यांनी केले आहे.

न्युज अनकट प्रतिनीधी : नवनाथ खिल्लारे