प्रतिनिधी, भागा वरखडे
वारंवार पराभव पदरी पडणाऱ्या आणि बुडतं जहाज म्हणून ज्या पक्षाची संभावना होते, त्या पक्षाला अखेर कप्तान मिळाला आहे. लढण्याची जिद्द हरवून बसलेल्या आणि पराभूत मानसिकतेच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांत आता हा कप्तान कशी जाण फुंकणार हा प्रश्नच आहे. स्वच्छ चारित्र्याचा आणि तळागाळातून वर आलेल्या नेत्यापुढं पक्षाची संघटनात्मक बांधणी करून पक्षाला जेता करण्याचं मोठं आव्हान आहे.
विधानसभेच्या निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर काँग्रेसची राज्याची धुरा नाना पटोले यांच्याकडं ठेवणं काँग्रेस शक्य नव्हतं. पटोले यांनी विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला, तरी दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निकालापर्यंत पक्षश्रेष्ठींनी वाट पाहिली. एकतर महाराष्ट्राच्या निवडणुकीनंतर लगेच बदल केला असता, तर वेगळं चित्र दिसलं असतं. शिवाय ज्या पक्षाची संघटना नावालाच अस्तित्त्वात आहे, ज्या पक्षात प्रचंड लाथाळ्या आहेत, प्रचंड गटबाजीनं जो पक्ष पोखरला आहे आणि कार्यकर्ते दिशाहीन झाले आहेत, त्या पक्षाची धुरा कुणी सांभाळायला तयार नव्हतं. पराभूत मानसिकतेच्या पक्षात सत्ता नसताना, संसाधनं नसताना विजिगिषू वृत्ती निर्माण करणं तेवढं सोपं नाही. काँग्रेसच्या नेत्यांची संरजामी वृत्ती पाहता त्यांना आता पक्षाला लढाऊ बनवणं, कार्यकर्त्यांना दिशा देण्याचं आव्हान पेलणं शक्य वाटत नव्हतं. त्यामुळं पक्षानं विचारलं, की नकार देणाऱ्यांची संख्याच जास्त होती. दिग्गज नेते आता पक्षाला सत्तेपर्यंत पोचवण्याचं शिवधनुष्य पेलण्यास तयार नव्हते. लोकसभेची गेली निवडणूक वगळता गेल्या दहा वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था, विधानसभा अशा सर्वंच ठिकाणी काँग्रेसची पिछेहाट सुरू होती. ती काही केल्या थांबायला तयार नव्हती. वारंवार पराभव पदरी पडूनही काँग्रेस सुधारायला तयार नव्हती, तर काँग्रेसजण बदलायला तयार नव्हते. त्यातच सहकार, शिक्षण क्षेत्रातल्या बड्या नेत्याकडं नेतृत्व सोपवलं, तरी तो पक्षाला भाजपविरोधात खरंच रणांगणात उतरून सळो की पळो करून सोडील का, हा खरा प्रश्न होता. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्यानं काँग्रेसचा पतंग हवेत उडत होता. पटोले हे आक्रमक प्रदेशाध्यक्ष होते; परंतु त्यांनी शह-काटशहाचं राजकारण केलं. ‘मास बेस’ नेत्यांचं खच्चीकरण केलं. काहींना तर पक्ष सोडायला भाग पाडलं. लोकसभेतील यशानंतर जणू आपण मुख्यमंत्री झालो, अशा थाटात काँग्रसचे अनेक नेते वावरत होते. त्यांना विधानसभेच्या निकालानं जमिनीवर आणलं. काँग्रेसला इतिहासात इतक्या नीचांकी जागा कधीच मिळाल्या नव्हत्या. त्याला मित्रपक्षांशी ताणून धरण्याची पटोले यांची वृत्तीही कारणीभूत होती. काँग्रेसला नवसंजीवनी द्यायची असेल, तर संरजामदारांच्या हाती नेतृत्व सोपवून चालणार नव्हतं. तळागाळातून आलेला, स्वच्छ चारित्र्याचा, गटबाजी न करणारा, सत्ताधारी पक्षाच्या तपास यंत्रणांच्या रडारवर नसलेला आणि दिल्ली तसंच मित्रपक्षांशी चांगला संबंध असलेला नेता प्रदेशाध्यक्षपदी निवड करण्याचं मोठं आव्हान पक्षापुढं होतं. राज्यभर संपर्क नसला तरी चालेल; परंतु त्याच्या वागणुकीमुळं पक्षाचं किमान आणखी नुकसान तरी होणार नाही, असा विचार पक्षश्रेष्ठी करीत होते.
यापूर्वी ज्यांना ज्यांना पदं दिली, ते नंतर भाजपच्या कच्छपि लागले. त्यातच बाळासाहेब थोरात यांच्यासारख्यानं आता नव्या नेतृत्वाला संधी देण्याची भूमिका मांडली. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे दिग्गज नेते सतेज पाटील आणि मराठवाड्यातील बडे नेते अमित देशमुख यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांना बाजूला सारून काँग्रेसनं अतिशय स्वच्छ प्रतिमेच्या हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याकडं महाराष्ट्र काँग्रेसचं नेतृत्व दिलं आहे. एरवी सहकारसम्राट किंवा शिक्षणसम्राट नेत्याकडं काँग्रेसची सूत्रं असायची. सहकार चळवळीतील नेत्याकडं पक्षाची सूत्रं असतील, तर अधिकाधिक लोकापर्यंत पक्षाची ध्येयधोरणं आणि विचार रुजवता येईल, अशी पक्षाची धारणा होती; पण यंदा ठरवून पक्षानं साखर सम्राट आणि शिक्षणसम्राट नेत्यांवर फुली मारून महाराष्ट्राच्या संघटनेची जबाबदारी कोणताही डाग नसलेले आणि कोणतीही भीडभाड न ठेवता सत्ताधाऱ्यांवर तुटून पडणारं नेतृत्व म्हणून सपकाळ यांना पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदी संधी दिली आहे. पटोले यांच्याविरोधात पक्षातील काही नेते नाराज होते. त्यामुळं नव्या प्रदेशाध्यपदाच्या निवडीसंदर्भात वरिष्ठ पातळीवर हालचाली सुरू होत्या. काँग्रेसच्या नेतृत्वानं साखर सम्राट आणि शिक्षण सम्राटांना ठरवून प्रदेशाध्यक्षपदासाठी नकार कळविला. कारण भाजप सरकार सहकार चळवळीतील नेतृत्वावर ‘ईडी’, ‘सीबीआय’ किंवा प्राप्तिकर खात्याद्वारे दबाव टाकून त्यांना अडचणीत आणू शकते. पर्यायानं पक्षाला त्याचा फटका बसतो. ही शक्यता गृहीत धरूनच काँग्रेसनं पहिल्यांदाच सपकाळ यांच्यासारखी ‘कोरी पाटी’ असलेल्या नेत्याकडं राज्याची धुरा दिली. सपकाळ हे पश्चिम विदर्भातील आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेदेखील विदर्भातूनच येत असल्यानं त्यांच्याविरोधात भिडण्यासाठी विदर्भातील नेत्याला पुढं करून काँग्रेसनं डाव खेळला आहे. शिवाय विदर्भाची भूमी काँग्रेसला अनुकूल मानली जाते. विदर्भात जर पुढची पाच वर्षे चांगली मशागत केली, तर पक्षाला मोठा फायदा होऊ शकतो; किंबहुना तिकडून जास्त आमदार विधानसभेत दिसू शकतात, हे डोळ्यासमोर ठेवून काँग्रेसनं सपकाळ यांच्याकडं संघटनेचं नेतृत्व दिलं आहे. सहकार चळवळ किंवा राज्याच्या राजकारणातील मुरलेल्या नेत्याचं कुठं ना कुठं दगडाखाली हात गुंतलेले असतात. त्यामुळं भारतीय जनता पक्षावर किंबहुना महायुती सरकारवर आक्रमण करण्यात मर्यादा येतात. हेच लक्षात घेऊन स्वच्छ प्रतिमेच्या व्यक्तीकडं नेतृत्व दिल्यास सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांवर अगदी आक्रमकपणे प्रहार करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही, यासाठी सपकाळ यांची निवड पक्षानं केली आहे. पक्षानं पश्चिम विदर्भाकडं प्रदेशाध्यक्षपद तर पूर्व विदर्भातील नेत्याला काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचा नेता केलं आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्याला डावलण्यात आलं असलं, तरी आता अन्य पदं देताना या विभागाला न्याय दिला जाण्याची शक्यता आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या जागा वाटपात पटोले यांनी अनेकदा ताठर भूमिका घेतली. त्याचा फटका पक्षाला बसला. मित्रपक्षांशी त्यांचे चांगले संबंध नव्हते. या वेळी प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा सोपवताना पक्षानं पडत्या काळात मित्रपक्ष अधिक दुखावले जाणार नाहीत, याची दक्षता घेतलेली दिसते. सपकाळ यांच्या निवडीमुळं भाजप काँग्रेसच्या प्रस्थापित नेत्यांना हँडल करण्यासाठी सातत्यानं वापरत असलेले हत्यार आता निष्प्रभ होणार आहे. कारण काँग्रेसनं आता साध्यासुध्या चेहऱ्याला सिंहासनावर बसवलं आहे. प्रदेशाध्यक्षपद मिळालं असलं, तरी सपकाळ यांच्यापुढं मोठी आव्हानं असणार आहेत. महायुतीकडं विधानसभेत मोठं संख्याबळ आहे. शिवाय पक्षांतर्गत राजकारणाला त्यांना सामोरं जावं लागू शकतं. प्रदेशाध्यक्ष पद राज्याच्या एका भागात तर विधिमंडळ पक्षनेतेपद दुसऱ्या भागात अशा पद्धतीने काँग्रेस पदवाटप करेल, असे कयास बांधले जात होते; मात्र प्रदेशाध्यक्ष पद आणि विधिमंडळ पक्ष नेतेपद अशी दोन महत्त्वाची पदं काँग्रेसनं विदर्भात दिली. कारण काँग्रेसला विदर्भातून अपेक्षा आहेत. एकेकाळी विदर्भ काँग्रेसचा गड राहिला होता; मात्र गेल्या काही निवडणुकींमध्ये भाजपनं तो पुरता उद्ध्वस्त केला. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा विदर्भात पक्ष उभा करण्यासाठी काँग्रेसनं ही दोन्ही महत्त्वाचे पदे विदर्भात दिल्याचं समजतं.
सपकाळ हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे निकटवर्तीय समजले जातात. त्यांच्या निवडीमागं मीनाक्षी नटराजन यांचा हात असल्याचं मानलं जात आहे. राहुल गांधीच्या टीमनं या निवडीसाठी महत्वाची भूमिका बजावल्याचं समजतं. हर्षवर्धन हे राहुल गांधी यांच्या निकटवर्तीयातील आहेत. प्रदेशाध्यक्षपदासाठी नितीन राऊत यांचं चर्चेत होते. राऊत हे दलित समाजातील उच्च शिक्षित असल्यानं हा समाज आपल्या बरोबर येईल, असं काँग्रेसचे गणित होते; मात्र एका अल्पसंख्यांकाच्या शिरावर ही जबाबदारी दिल्यास मराठा समुदाय आणि ओबीसी समुदाय काँग्रेसकडं वळणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. राऊत यांनी मी अल्पसंख्याक आहे, या निकषावर प्रदेशाध्यक्ष करू नये अशी भावना नेत्यांजवळ व्यक्त केल्यानंतर पुन्हा एकदा नव्या नावाचा शोध सुरू झाला आणि तो राहुल यांच्या वर्तुळातील मीनाक्षी नटराजन यांच्याशी जवळचे संबंध असलेल्या सपकाळ यांच्या नावावर थांबला. स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून राजकारणाची वाटचाल करणाऱ्या राहुल यांना सपकाळ यांच्याबद्दल आपुलकी आहे. ते त्यांच्या जवळचे नेते मानले जातात. गेल्या काही वर्षांपासून ‘बॅकरूम बॉय’ म्हणून राजकारणात पुढं आलेल्या तरुणांपैकी ते एक आहेत. बुलडाणा जिल्ह्यातील सपकाळ यांना आमदारकीच्या निवडणुकीतही एकदा यश मिळालं होतं. सध्या ते महत्त्वाच्या राज्यांचे युवक प्रभारी म्हणून काम करीत होते. मराठा समाजातील विविध घराण्याशी त्यांचे जवळचे संबंध आहेत. भाजपच्या ध्येय-धोरणांना विरोध करणारा तरुण वर्ग काँग्रेस पक्षात सक्रिय करण्यावर यंदा पक्षश्रेष्ठींनी भर दिला आहे. या निकषावरच सपकाळ यांची आज काँग्रेस पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाली आहे. तरुण वयापासूनच ते संत गाडगे महाराज, तुकडोजी महाराज व गांधीवादी सर्वोदयी कार्यकर्ता म्हणून परिचित आहेत. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस संलग्नित राजीव गांधी पंचायत राज संघटनेचे ते विद्यमान अध्यक्ष आहेत. भारतीय राष्ट्रीय विद्यार्थी संघटना (एनएसयूआय) च्या माध्यमातून राजकीय जीवनात सक्रीय झाले. सकपाळ हे शेतकरी कुटुंबातून आलेले असून सामाजिक कार्य व राजकीय क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ग्राम स्वराज्याच्या संकल्पपूर्तीसाठी महाराष्ट्रात सुरू केलेल्या संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानांतर्गत त्यांनी विशेष योगदान दिलं आहे. ग्रामस्वच्छता, आदर्श ग्राम निर्माण या क्षेत्रातील त्यांचं कार्य उल्लेखनीय आहे. युवक शिबिराचं सातत्यानं आयोजन, ही त्यांची वैचारिक प्रतिबद्धता दर्शविते. तसंच ही एक फार मोठी उपलब्धी समजली जाते. शेती स्वावलंबनासाठी तसंच टंचाईमुक्तीसाठी त्यांनी आपल्या विधानसभा मतदार संघात जलव्यवस्थापन क्षेत्रात त्यांनी विशेष उल्लेखनीय कार्य केलं आहे. पंजाबसह, गुजरात, मध्य प्रदेशमध्येही सहप्रभारी म्हणून त्यांनी काम केलं. तत्पूर्वी गुजरात व मध्य प्रदेश या राज्यांचं सहप्रभारी म्हणून त्यांनी जबाबदारी पार पाडलेली आहे. असं असलं, तरी गलितगात्र झालेल्या, संघटनात्मक ताकद नसलेल्या पक्षाला पुन्हा सत्तेपर्यंत पोचवण्याचं मोठं आव्हान त्यांच्यापुढं आहे. शून्यातून किंवा राखेतून उडी घेतलेल्यांची उदाहरणं कमी नाहीत. या उदाहरणांत सपकाळ बसतात का, हे आता पाहायचं.
