दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाल्यानंतरही मुख्यमंत्री निवडण्यासाठी भाजपला १५ दिवस लावले. ज्या पाच प्रमुख नेत्यांची नावे मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत होती, त्यातील एकाही नावावर शिक्कामोर्तब न करता भाजपने धक्कातंत्र वापरले. अर्थात त्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अप्रत्यक्ष दबावही कारणीभूत होता.
दिल्ली विधानसभेच्या निवडणूक निकालानंतर महाराष्ट्राप्रमाणेच भाजपने मुख्यमंत्री निवडीसाठी वेळ लावला. अरविंद केजरीवाल आणि संदीप दीक्षित या दोन दिग्गजांचा पराभव करून निवडून आलेल्या परवेश वर्मा यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड होण्याची शक्यता व्यक्त होत होती. निवडणूक निकालानंतर त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली होती. ते माजी मुख्यमंत्री साहिबसिंह वर्मा यांचे चिरंजीव आहेत; परंतु या वेळी संघाने मुख्यमंत्रिपदासाठी एक वेगळेच नाव सुचवले. भाजपनेही या धक्कातंत्राला मान्यता दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेतून परतल्यानंतर मुख्यमंत्री निवडीत लक्ष घातले. ‘आप’चा दिल्लीच्या निवडणुकीत पराभव झाला, तरीही माजी मुख्यमंत्री आतिशी या विरोधी पक्षनेता होणार आहेत. त्यामुळे भाजपनेही महिला मुख्यमंत्री देण्याचा निर्णय घेतला असावा. मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत असलेल्या वर्मा यांना आता उपमुख्यमंत्री म्हणून तर अन्य नेत्यांना मंत्री म्हणून गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली काम करावे लागणार आहे. सुषमा स्वराज या अतिशय आक्रमक आणि चांगले वक्तृत्व असलेल्या नेत्या भाजपच्या दिल्लीच्या मुख्यमंत्री होत्या;परंतु त्यांना फार चांगली संधी मिळाली नाही. दिल्लीवर मुख्यमंत्री म्हणून खरी छाप पाडली, ती शीला दीक्षित यांनीच. मेट्रोसह अन्य विकासाची कामे मार्गी लावली. काँग्रेस आणि भाजपनंतर ‘आप’ने ही महिलेला मुख्यमंत्री केले. आता पुन्हा एकदा भाजपने रेखा गुप्ता यांना मुख्यमंत्री होण्याची संधी दिली. त्या दिल्लीच्या चौथ्या महिला मुख्यमंत्री आहेत. गुप्ता आणि केजरीवाल यांच्यात दोन समानता आहेत. केजरीवाल यांच्याप्रमाणेच गुप्ताही हरियाणातील असून त्या बनिया जातीच्या आहेत. गुप्ता या हरियाणाच्या केजरीवाल आणि स्वराज यांच्यानंतर दिल्लीच्या तिसऱ्या मुख्यमंत्री असतील. दिल्लीपूर्वी १३ राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात भाजपची सरकारे होती; पण एकही महिला मुख्यमंत्री नव्हती. राजस्थानमध्ये वसुंधराराजे शिंदे यांच्यानंतर भाजपची ही जागा रिकामी झाली होती. ती आता गुप्ता यांनी भरली आहे. आता भारतातील १३ राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. भारतातील एकूण २८ राज्ये आणि आठ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ममता बॅनर्जी या एकमेव महिला मुख्यमंत्री होत्या. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री झाल्यानंतर गुप्ता आता दुसऱ्या महिला मुख्यमंत्री होणार आहेत. गेल्या दशकापासून भारताच्या निवडणुकीच्या राजकारणात महिलांकडे ‘नवीन व्होट बँक’ म्हणून पाहिले जात आहे. जात आणि धार्मिक अस्मितेचा विचार न करता महिलांना राजकीयदृष्ट्या एकत्र केले जाऊ शकते, असे सांगितले जात आहे. अशा स्थितीत भाजपला या निम्म्या लोकसंख्येला संदेश द्यायचा आहे, की महिलांना ते प्राधान्य देत आहेत.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षापासून ते भाजप, काँग्रेसपर्यंत सर्वांनी आपल्या निवडणूक आश्वासनांमध्ये महिलांना प्राधान्य दिले होते. दिल्लीतील निवडणूक जिंकल्यानंतर भाजपने महिलांना दरमहा २५०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. अशा परिस्थितीत भाजपने गुप्ता यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड केली, तर याकडे त्यांच्या रणनीतीचा भाग म्हणून पाहिले जात आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किंवा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेची पार्श्वभूमी असलेलेच भाजपमध्ये मोठे नेते बनतात. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांची पार्श्वभूमी पाहिल्यानंतर याला पुष्टी मिळते. अटल बिहारी वाजपेयी-अडवाणींची जोडी, नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांची जोडी असो, की अरुण जेटली असोत वा नितीन गडकरी; हे सर्व नेते संघाच्या किंवा विद्यार्थी परिषदेच्या पार्श्वभूमीतून पुढे आले आहेत. सुषमा स्वराज यांच्याबद्दल असे म्हटले जाते, की त्या भाजपमध्ये सर्वोच्च किंवा निर्णय घेणाऱ्या नेत्या बनू शकल्या असत्या; परंतु त्यांची राजकीय पार्श्वभूमी संघाची किंवा विद्यार्थी परिषदेची नव्हती. स्वराज यांची सुरुवातीची राजकीय पार्श्वभूमी जनता पक्षाची होती. गुप्ता भले पहिल्यांदाच आमदार झाल्या असतील; पण दिल्लीच्या राजकारणात त्या नवीन नाहीत. त्या दिल्ली महानगरपालिकेच्या नगरसेवक होत्या. त्यांनी गेल्या दोन वेळा दिल्ली विधानसभेची निवडणूक लढवली; पण त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. या वेळी शालिमार बागमधून गुप्ता यांनी आम आदमी पक्षाच्या बंदना कुमारी यांचा २९ हजार ५९५ मतांनी पराभव केला. वर्मा यांचे वडील साहिबसिंग वर्मा २६ फेब्रुवारी १९९६ ते १२ ऑक्टोबर १९९८ या काळात दिल्लीचे मुख्यमंत्री होते. काँग्रेस आणि इतर प्रादेशिक पक्षांवर भाजप घराणेशाहीला प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप करत आहे. अशा परिस्थितीत परवेश वर्मा यांना दिल्लीचे मुख्यमंत्री केले असते, तर पक्षाला विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागले असते. या पार्श्वभूमीववर भाजप मुख्यमंत्र्यांच्या मुलांना मुख्यमंत्री बनवण्याचे टाळत आहे. हिमाचल प्रदेशात प्रेमकुमार धुमाळ यांचे चिरंजीव अनुराग ठाकूर हे मुख्यमंत्रिपदाचे महत्त्वाचे दावेदार मानले जात होते; पण भाजपने जयराम ठाकूर यांची निवड केली होती. दिल्लीत मुख्यमंत्री निवडीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे जाटांमध्ये भाजपविरोधात नाराजी होती आणि ही दरी भरून काढण्यासाठी वर्मा यांना मुख्यमंत्री केले जाऊ शकते, असे बोलले जात होते; पण भाजपची एक रणनीती अशीही आहे, की ज्या राज्यात विशिष्ट जातीचा प्रभाव जास्त आहे, त्या राज्यात त्या जातीऐवजी दुसऱ्या जातीचा मुख्यमंत्री केला जातो. हरियाणात जाट राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रभावी आहेत; परंतु भाजपने गेल्या ११ वर्षांपासून त्या जातीचा मुख्यमंत्री बनवला नाही. महाराष्ट्रात मराठा समाजाचा प्रभाव जास्त आहे; पण भाजपने विदर्भातील देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री केले. तसेच झारखंडमध्ये आदिवासी मुख्यमंत्र्याऐवजी तेली जातीतील रघुबर दास यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले होते.
वर्मा यांची प्रतिमा वादग्रस्त आहे, त्यामुळेच भाजपने त्यांना मुख्यमंत्रिपद देण्याचे टाळले, अशी चर्चा आहे. वर्मा यांनी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये दिल्लीतील विश्व हिंदू परिषदेच्या एका कार्यक्रमात एका विशिष्ट समुदायावर पूर्ण बहिष्कार टाकण्याची भाषा केली होती. वर्मा म्हणाले होते, “मी म्हणतो, जर त्यांचे मन बरे करायचे असेल, त्यांचे आरोग्य बरे करायचे असेल, तर एकच उपचार आहे आणि तो म्हणजे पूर्ण बहिष्कार.” तेव्हा वर्मा पश्चिम दिल्लीचे खासदार होते. वर्मा यांच्या या वक्तव्यामुळे पक्ष संतप्त झाला होता. लोकसभा निवडणुकीसाठी मेहरौलीतून त्यांचे तिकीट कापण्यात आले. दुसरीकडे रेखा गुप्ता यांचे जुने ट्वीटही ‘सोशल मीडिया’वर व्हायरल होत आहेत, जे राजकीय शिष्टाचाराच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहेत. गुप्ता जेव्हा हे सर्व ट्वीट करत असत, तेव्हा त्या कोणत्याही मोठ्या राजकीय पदावर नव्हत्या. त्यामुळे लोकांनी त्यांच्याकडे लक्ष दिले नाही; परंतु वर्मा हे लोकसभेचे खासदार होते आणि त्यांच्याशी एक राजकीय वारसाही जोडला गेला होता, म्हणून ते जे काही बोलले ते ‘मीडिया’च्या मथळ्यात होते. गुप्ता गेल्या ३० वर्षांपासून दिल्लीच्या राजकारणात सक्रिय आहेत. त्यांनी आपला राजकीय प्रवास दिल्ली विद्यापीठाच्या दौलत राम कॉलेजमधून बीकॉम करत असताना सुरू केला. १९९२ मध्ये त्यांनी भाजपच्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेत प्रवेश केला. मुख्यमंत्रिपदी निवड झाल्याबद्दल गुप्ता म्हणाल्या, ‘देशातील प्रत्येक महिलेसाठी ही अभिमानाची बाब आहे. भाजपने दिल्लीत जे काही आश्वासन दिले आहे ते आम्ही पूर्ण करू. हाच माझ्या जीवनाचा उद्देश आहे.’ गुप्ता या शालीमार बागमधून तीन वेळा नगरसेवक झाल्या आहेत. त्या महापौर होत्या. गुप्ता यांनी २००० च्या दशकात भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि संघटनेत अनेक पदे भूषवली. यामध्ये दिल्ली भाजप सरचिटणीस, भाजप महिला मोर्चा अध्यक्ष आणि उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा उपाध्यक्ष ही पदे त्यांनी सांभाळली होती. त्या भाजप युवा मोर्चा शाखेच्या अधिकारीही आहेत. गुप्ता ‘डीयूएसयू’मध्ये सचिव असताना, अलका लांबा या काँग्रेसच्या विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्ष होत्या. भाजपने याआधी राजस्थानमध्ये भजनलाल शर्मा आणि मध्य प्रदेशात मोहन यादव यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड करून धक्कातंत्र अवलंबले होते. विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीतही मुख्यमंत्र्यांच्या शर्यतीत आघाडीवर असलेल्या चार नेत्यांची स्वतंत्र बैठक झाली. त्यामुळे परिस्थिती आणखीनच तणावपूर्ण बनली होती. त्यानंतर शेवटच्या फेरीत गुप्ता यांचे नाव समोर आले.
भागा वरखाडे,प्रतिनिधी
