Supreme Court directs for immediate assistance road accident victims: सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना रस्ते अपघातातील पीडितांना तत्काळ मदत मिळावी यासाठी जलद प्रतिसाद प्रोटोकॉल विकसित करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती अभय एस.ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय घेतला असून, रस्ते अपघातांमध्ये विलंबाने मिळणाऱ्या वैद्यकीय मदतीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
न्यायालयाने नमूद केले की देशात रस्ते अपघातांची संख्या वाढत असून, अनेक प्रकरणांमध्ये अपघातग्रस्त व्यक्ती जखमी नसली तरी वाहनात अडकलेली असते. त्यामुळे राज्य सरकारांनी स्थानिक पातळीवर परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रभावी प्रतिसाद प्रणाली विकसित करावी, असे न्यायालयाने सांगितले.
सहा महिन्यांची मुदत,अनुपालन अहवाल अनिवार्य
सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांनी पुढील सहा महिन्यांत अशा प्रोटोकॉल्सची अंमलबजावणी सुरू करावी, असे निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित सरकारांना त्यांचा अनुपालन अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
वाहनचालकांच्या कामाच्या तासांवर लक्ष :
रस्ते सुरक्षेच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा हाताळताना, न्यायालयाने परिवहन वाहनचालकांच्या कामकाजाच्या तासांबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे. मोटार वाहन कायदा १९८८ आणि मोटार परिवहन कामगार नियमावली १९६१ अंतर्गत दररोज ८ तास व आठवड्यात ४८ तासांची मर्यादा असूनही, या नियमांचे वारंवार उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे भारत सरकारच्या रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाला सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील संबंधित विभागांसोबत बैठक घेऊन या नियमांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शिक्षेची तरतूद वापरण्याचा विचार
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नियमांचे पालन न करणाऱ्यांविरोधात शिक्षेच्या तरतुदींचा वापर करण्याची शक्यता विचारात घेतली जावी. “जर प्रतिबंधक उपाय नसतील, तर अशा महत्त्वाच्या नियमांची अंमलबजावणी अशक्य होईल,” असे खंडपीठाने नमूद केले.
ऑगस्ट अखेरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश
सर्व राज्य सरकारांनी ऑगस्ट २०२५ अखेरपर्यंत त्यांच्या अनुपालन अहवालांची प्रत मंत्रालयाकडे सादर करावी, अशी सक्ती करण्यात आली आहे. त्यानंतर मंत्रालय एकत्रित अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार असून, त्यावर न्यायालय पुढील आदेश देणार आहे.सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेचा विचार करून घेतलेला हा निर्णय देशभरातील अपघातग्रस्तांसाठी एक सकारात्मक पाऊल ठरणार आहे, असे प्रतिपादन विधी तज्ज्ञांकडून होत आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी,राजश्री भोसले
