न्यूज अनकट प्रतिनिधी,भागा वरखाडे
नवीन वक्फ दुरुस्ती कायद्याच्या बाबतही तसेच झाले आहे. काही तरतुदीवर शंका घेतली, म्हणून लगेच वक्फ विधेयक रद्द होत नाही, तसेच विधेयकाला स्थगिती दिली नाही, म्हणजे ते लगेच मंजूर झाल असेही नाही. त्यामु‍ळे वक्फ कायद्याच्या पहिल्याच सुनावणीवर अंतिम निष्कर्ष काढण्याची घाई करणे म्हणजे अंतिमतः फसवणूक ठरणार आहे.
नवीन वक्फ विधेयकाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या काही सवालानंतर जागे झालेल्या सरकारने स्वतःच प्रतिज्ञापत्र दाखल करून दोन तरतुदींना स्थगिती देण्याची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारची मागणी मान्य केली. केंद्र सरकारने कोणतेही अधिसूचित किंवा नोंदणीकृत वक्फ डिनोटिफाईड केले जाणार नाही आणि वक्फ कौन्सिल आणि वक्फ बोर्डांमध्ये कोणत्याही नियुक्त्या केल्या जाणार नाहीत, असे आश्वासन दिल्यानंतर न्यायालयाने वक्फ दुरुस्ती कायद्यावर अंतरिम स्थगिती आणली नाही. वक्फ दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उत्तर दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सात दिवसांचा अवधी दिला असून या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी पाच मे रोजी ठेवली आहे. वक्फ दुरुस्ती कायद्याच्या कायदेशीरतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, संजय कुमार आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्रातर्फे हजर होऊन न्यायालयाला कायद्यावर अंतरिम स्थगिती लागू न करण्याची विनंती केली आणि उत्तर देण्यासाठी एका आठवड्याची वेळ मागितली; परंतु न्यायालयाने केंद्राकडून वेळ देण्याचे लेखी मागितले होते आणि आदेशात केंद्र सरकारने दिलेले म्हणणे आणि आश्वासन नोंदवले होते. न्यायालयाने आदेशात लिहिले आहे, की केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आश्वासन दिले आहे की सध्या वक्फ परिषद आणि वक्फ बोर्डामध्ये गैर-मुस्लिमांची नियुक्ती केली जाणार नाही. अधिसूचनेद्वारे घोषित किंवा नोंदणीकृत कोणतेही वक्फ आणि वापरकर्त्याद्वारे वक्फ, डी-अधिसूचित केले जाणार नाही आणि त्याचे स्वरूप बदलणार नाही, असे सरकारने मान्य केले. नवीन वक्फ कायद्याविरोधात अनेक याचिका दाखल झाल्या असल्या, तरी पाच याचिका मुख्य केस म्हणून विचारात घेतल्या जातील आणि इतर सर्व याचिका एकतर अर्ज म्हणून ग्राह्य धरल्या जातील किंवा निकाली काढल्या जातील.
न्यायालयाने सुनावणी सुलभ करण्यासाठी आणि याचिका आणि त्यांची उत्तरे यांचे संकलन तयार करण्यासाठी नोडल वकील नियुक्त करण्यास सांगितले आहे. तत्पूर्वी, सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी, ‘न्यायालय कायद्याच्या कोणत्याही भागावर किंवा संपूर्ण कायद्याला स्थगिती देण्याचा विचार करत असेल, तर त्यापूर्वी केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी किमान सात दिवसांचा अवधी द्यावा. जेणेकरून केंद्र सरकार आवश्यक कागदपत्रे आणि साहित्य न्यायालयासमोर सादर करू शकेल,’ अशी बाजू मांडली होती.
वक्फ कायद्याच्याआव्हानावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
संसदेने संमत केलेला हा वैधानिक कायदा असून तो थोडे वाचून त्यावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष बंदी घालता कामा नये, असा मेहता यांचा युक्तिवाद होता. असा कोणताही आदेश देण्यापूर्वी न्यायालयाने केंद्र सरकारने सादर केलेले उत्तर आणि कागदपत्रे पाहावीत, असे म्हणणे त्यांनी मांडले. न्यायालयाने १९२३, १९५४, १९९५ आणि २०१३ चे वक्फ कायदेही पाहावेत, असा त्यांचा आग्रह होता. केंद्र सरकार जनतेला उत्तरदायी आहे आणि तिला लाखो निवेदने मिळाली आहेत, त्यापैकी काहींनी सुधारणांना हातभार लावला आहे. संपूर्ण गावे वक्फ मालमत्ता घोषित करण्यात आली. याचा फटका मोठ्या प्रमाणात निष्पाप लोकांना बसतो. त्यांना उत्तर देण्यासाठी आठवडाभराचा अवधी द्यावा. मेहता यांच्या या युक्तिवादांवर न्यायालयाने म्हटले, की संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याला न्यायालय स्थगिती देत नाही हे खरे आहे; परंतु आम्ही काही उणिवा नमूद केल्या होत्या.
काही सकारात्मक गोष्टी आहेत असेही आम्ही सांगितले; परंतु याचिकाकर्त्यांच्या अधिकारांवर परिणाम होईल एवढी परिस्थिती आज बदलू नये अशी आमची इच्छा आहे. सरन्यायाधीश खन्ना म्हणाले, की वेळ दिला जाऊ शकतो; परंतु दरम्यानच्या काळात वक्फ कौन्सिल आणि वक्फ बोर्डांमध्ये कोणत्याही नियुक्त्या होऊ नयेत आणि नोंदणीकृत वक्फमध्ये कोणतेही बदल करू नयेत. मेहता यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले, की यादरम्यान कोणत्याही नियुक्त्या केल्या जाणार नाहीत. केंद्राच्या वतीने म्हणणे मांडण्यासाठी सॉलिसीटर जनरल होते; परंतु राज्यांच्या बाजूने कोणीही नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. कोणत्याही राज्याने नियुक्ती केली, तर ती नियुक्ती रद्द केली जाईल.
यानंतर न्यायालयाने मेहता यांचे म्हणणे नोंदवून त्यांना उत्तर देण्यासाठी वेळ दिला. वक्फ दुरुस्ती विधेयक तीन एप्रिल रोजी लोकसभेत २८८-२३२ मतांच्या फरकाने मंजूर करण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे चार एप्रिलला राज्यसभेनेही १२८-९५ मतांनी हे विधेयक मंजूर केले. त्याच दिवशी, ‘एआयएमआयएम’ चे असदुद्दीन ओवेसी आणि काँग्रेसचे किशनगंज (बिहार) लोकसभा सदस्य मोहम्मद जावेद यांनी हा कायदा रद्द करण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचले. या प्रकरणी केवळ या दोनच नव्हे, तर ७२ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांमध्ये नव्या वक्फ कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून तो रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेला आणि राष्ट्रपतींनी त्यावर शिक्कामोर्तब केलेला कोणताही कायदा रद्द करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर होय असे आहे. भारतात, न्यायाची आकांक्षा बाळगणाऱ्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालय हे सर्वात मोठे न्यायालय आहे. भारतीय राज्यघटनेचे विकृतीकरण होण्यापासून संरक्षण करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. नव्या वक्फ दुरुस्ती कायद्यात देशाच्या राज्यघटनेतील तरतुदींचे कुठेही कोणत्याही परिस्थितीत उल्लंघन होऊ नये, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देणार आहे. याचा अर्थ कोणताही कायदा असंवैधानिक ठरवून तो रद्द करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. तथापि, यासाठी काही नियम आणि प्रक्रिया आहेत. या प्रक्रियेअंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय कोणताही कायदा रद्द करू शकते; मात्र यासाठी याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयासमोर हे सिद्ध करावे लागेल, की हा कायदा करून राज्यघटनेच्या मूळ आत्म्याशी छेडछाड करतो आहे.
अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप तर होईलच; शिवाय तो कायदा रद्दही होईल. वक्फ दुरुस्ती कायदा संविधानाच्या अनुच्छेद २५ चे म्हणजेच धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतो. या कलमांतर्गत भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या धर्माचे, त्याच्या परंपरांचे पालन करण्याचा आणि त्याच्या विवेकानुसार त्याचा प्रचार करण्याचा अधिकार आहे. तसेच, कोणत्याही धार्मिक प्रथेशी संबंधित कोणतीही आर्थिक, आर्थिक, राजकीय किंवा इतर धर्मनिरपेक्ष क्रियाकलाप नियंत्रित किंवा प्रतिबंधित केले जाऊ शकत नाहीत. हा अनु्चछेद एखाद्याच्या धार्मिक श्रद्धेनुसार मालमत्ता आणि संस्था व्यवस्थापित करण्याचा अधिकार देतो. अशा स्थितीत वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन बदलल्यास किंवा त्यात गैर-मुस्लिमांचा समावेश केल्यास ते धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन ठरू शकते. याचिकाकर्त्यांच्या मतानुसार हा कायदा कलम २६ चे देखील उल्लंघन करतो.
हे कलम धार्मिक समुदायाला त्यांच्या धार्मिक संघटना राखण्याचा अधिकार देतो; परंतु नवीन कायदा धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार काढून घेतो. अल्पसंख्याकांचे हक्क काढून घेणे हे कलम २९ आणि ३० चे उल्लंघन आहे. केंद्र सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाविरोधात विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही अनेक प्रकरणांमध्ये अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गेल्या दहा वर्षांत मोदी सरकारच्या दहाहून अधिक कायद्यांच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. गेल्या दशकभरात, ही आव्हाने घटनात्मक वैधता, मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन किंवा विधायी अधिकारक्षेत्रात जास्त हस्तक्षेप यावर आधारित आहेत. सर्वोच्च न्यायालय अनेकदा या समतोलाचे रक्षक राहिले आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा हा निर्णय कायम ठेवला. सरकारने जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर बहाल करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. जम्मू-काश्मीरमध्ये सप्टेंबर २०२४ पर्यंत विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाने पावले उचलावीत, असे निर्देशही दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय देणग्या गोळा करणे घटनाबाह्य ठरवले होते. निवडणूक रोखे निनावी ठेवणे हे माहितीच्या अधिकाराचे आणि कलम १९ (१) (अ) चे उल्लंघन आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेला रोख्यांशी संबंधित माहिती सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला (सीएए) स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. तसेच नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या कलम ६ ए ची वैधता ४-१ च्या बहुमताने कायम ठेवली होती. हे प्रकरण अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहे. २०२१ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा, जीवनावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा आणि किंमत हमी कायदा यांना स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांचे कॉर्पोरेट हितसंबंधांच्या बाजूने वर्णन केले आहे. यामुळे किमान आधारभूत किमतीची सुरक्षा धोक्यात आली आहे, असे सांगून ते म्हणाले की, शेती हा राज्याचा विषय आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्या वक्फ विधेयकाला दिलेल्या आव्हानाचे काय होणार, याचे औत्सुक्य असणे स्वाभावीक आहे.
