भागा वरखाडे,न्यूज अनकट प्रतिनिधी
पाकिस्तानचा नापाक चेहरा जगासमोर आणण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ परदेशात पाठवण्याच्या सरकारच्या निर्णयावरचे कवित्व अजूनही थांबायला तयार नाही. शिवसेना, काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने याबाबत घेतलेल्या भूमिकेतून सरकारविरोधापेक्षा त्यांच्या पक्षांतर्गत राजकारणाचीच जास्त चर्चा झाली.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर पाकिस्तानचे सत्य जगाला सांगण्यासाठी सात सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे पाठवण्याच्या राजनैतिक पुढाकारात आणि दहशतवादाबाबत भारताच्या शून्य सहनशीलतेच्या धोरणातही सुरू झालेले पक्षीय राजकारण अतिशय दुर्दैवी आहे. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यामागे पाकिस्तानमधील दहशतवादी संघटना आहेत, हे आता उघड गुपित आहे. जगाला ही ते माहीत आहे; परंतु जगातील देशांना नेमकी वस्तुस्थिती काय आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये नेमके काय झाले, हे जगाला सांगण्याची गरज आहे. त्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांचे शिष्टमंडळ पाठवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. अशा प्रकारचा निर्णय पहिल्यांदाच घेतला गेला आहे, असे नाही. यापूर्वीही अशी शिष्टमंडळे पाठवली गेली होती. भारतात एकमेकाविरुद्ध असलेल्या राजकीय पक्षांचे नेते जेव्हा संकट येते, तेव्हा राजकीय मतभेद विसरून एकत्र येतात. शत्रूविरुद्ध १०५ अशी त्यांची भूमिका असते.
तशी ती असायला हवी. ‘जगाला एक देश-एक संदेश’ दिला जात असताना असे राजकारण कोणत्याही परिस्थितीत टाळायला हवे होते. पूर्वीच्या उदाहरणातून असा संदेश दिला गेला आहे. या वेळी मात्र शिष्टमंडळ निवडताना सत्ताधारी पक्षाने राजकीय पक्षांना विश्वासात घ्यायला हवे होते; परंतु तसे न करता परस्पर खासदारांची निवड केली, हे ही चुकीचे आहे. आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पाठवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. १९९४ मध्ये नरसिंह राव यांचे सरकार असताना विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एक शिष्टमंडळ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगाकडे काश्मीरबाबत भारताची भूमिका मांडण्यासाठी पाठवले होते. त्यात तत्कालीन परराष्टमंत्री सलमान खुर्शीद यांचादेखील समावेश होता. २००८ मध्ये मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतरही डॉ. मनमोहन सिंह पंतप्रधान असताना त्यांच्या सरकारने बहुपक्षीय शिष्टमंडळे परदेशात पाठवली होती.
या दोन्ही वेळा शिष्टमंडळावरून वाद झाला नाही. आता मात्र काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेनेने सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी खासदारांच्या शिष्टमंडळाची संभावना वऱ्हाड अशी केली. खा. राऊत यांनी हे शिष्टमंडळ पाकिस्तान, तुर्कस्तान, चीन आदी देशांत का पाठवले जात नाही, असा सवाल केला; परंतु ज्यांची भारतद्व्ोषाची भूमिका आहे, ज्यांच्या भूमिकेत काहीही सांगितले, तरी फरक पडणार नाही, त्या देशात शिष्टमंडळ पाठवायचे कशाला, असा प्रश्न पडतो. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आंतरराष्ट्रीय प्रश्नावर राजकारण करायचे नसते, अशी समज दिली.
राष्ट्रीय हिताच्या कोणत्याही मुद्द्यावर इतक्या खालच्या पातळीचे पक्षीय राजकारण कधी खेळले गेले नाही. परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत राजकीय सहमतीची परंपरा राहिली आहे; परंतु वाढत्या कटुतेची त्यावर सावली पडत आहे. या कटुतेनंतरही, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधकांनी मोदी सरकारला प्रत्युत्तरात्मक कारवाईसाठी पूर्ण पाठिंबा दिला; परंतु त्या बैठकीत पंतप्रधानांच्या अनुपस्थितीवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. त्या दिवशी पंतप्रधान बिहारमध्ये एका जाहीर सभेला संबोधित करत होते आणि त्यांनी दहशतवाद्यांना कल्पनाही केली नसेल इतक्या वाईट शिक्षेचा इशारा दिला होता. सर्वपक्षीयांनी लष्कराच्या मोहिमेचे कौतुक केले; परंतु कारगिलनंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेऊन त्या बैठकीत स्वतः उपस्थित राहून माहिती दिली होती. मोदी यांच्या काळात मात्र ते संसदेत सातत्याने गैरहजर राहणे, संसदेला संबोधित करण्याऐवजी परस्पर बाहेरच धोरणात्मक माहिती देणे आणि सर्वपक्षीय बैठकीकडे पाठ फिरवणे असे प्रकार होत असून त्यामुळे विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेले मुद्दे गैरलागू आहेत, असे नाही; परंतु पाकिस्तानच्या भूमिकेविरोधात जगात जाऊन पोलखोल करण्याला अगोदर आक्षेप घेणे आणि नंतर खासदार पाठवणे ही चुकीचे आहे. संकटाच्या काळात संसदेचे विशेष अधिवेशन घेण्याची परंपरा आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मागणी करूनही त्यावर सरकारला भाष्य करावे असे वाटले नाही.
त्याचबरोबर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ला सर्वपक्षीयांनी एकमुखी पाठिंबा दिला असताना सरकारमधील उठवळ लोकांनी मनमोहन सिंग यांच्या काळातील दहशतवादाचा मुद्दा उकरून काढून खाजून अवधान आणण्याची आवश्यकता नव्हती. विरोधकांचे एकीकडे सहकार्य मागायचे आणि दुसरीकडे त्यांच्यावर टीका करायची, हे योग्य नाही. दहशतवादाच्या मुद्द्यावर राजकीय एकमत आणि पाकिस्तानसोबतचा तणाव असतानाही, पक्षीय डावपेच दिसून येत होते. पहलगाम हल्ल्यानंतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ मोहिमेत पाकिस्तानला धडा शिकवण्यात आला. त्यानंतर भाजपने तिरंगा रॅली काढली. वास्तविक लष्करी मोहिमेला पक्षीय स्वरुप देण्याचे काहीच कारण नव्हते; परंतु भाजपने तसे केल्याने काँग्रेसनेही ‘जयहिंद रॅली’ काढून उत्तर दिले. मध्य प्रदेशचे मंत्री विजय शाह यांनी तर कहरच केला. त्यांनी कर्नल सोफिया यांचा धर्म उकरून काढून त्यांना अतिरेक्यांची बहीण संबोधले. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना चांगलेच खडसावले. विरोधकांच्या हाती आयते मुद्दे सरकारच देत असल्याने विरोधकांकडून सहकार्याची अपेक्षा करणेच गैर आहे.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील लष्करी संघर्ष थांबविण्यावरून आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे आणि संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या मागणीवरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमधील तणाव वाढला. या तणावाच्या दरम्यान, सात सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे परदेशात पाठवण्याच्या निर्णयावरून राजकारणही सुरू झाले. चार शिष्टमंडळांचे नेतृत्व राष्ट्रीय आघाडी, तर तीन शिष्टमंडळांचे नेतृत्व विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीचे सदस्य करतील. शिष्टमंडळांमध्ये खासदार नसलेल्या तसेच राजनयिकांचाही समावेश आहे. एक देश, एक राष्ट्र हा संदेश देण्याच्या या राजनैतिक रणनीतीवरून, राजनैतिक पार्श्वभूमी असलेले माजी परराष्ट्र राज्यमंत्री शशी थरूर यांच्यावरून भाजप आणि काँग्रेसमध्ये राजकीय वाद निर्माण झाला. अलिकडच्या काळात थरूर यांना मोदी यांचे प्रशंसक म्हणून पाहिले जात आहे. त्यामुळे थरूर यांच्या निवडीला काँग्रेनसे आक्षेप घेतला. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळांसाठी नावे मागितली, तेव्हा काँग्रेसने थरूर यांचे नाव पाठवले नाही.
त्यांना आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे उत्तम ज्ञान आहे; परंतु काँग्रेसने त्यांचे नाव न देताही सरकारने त्यांचे नाव घेऊन मुद्दाम काँग्रेसने त्यांना डिवचले. तृणमूल काँग्रेसचे युसूफ पठाण यांची निवडही वादग्रस्त ठरली. आता तृणमूल काँग्रेसने अभिषेक बॅनर्जी यांची निवड केली. शिवसेनेने सरकारच्या निर्णयावर टीका केली; परंतु अखेर रिजीजू यांनी थेट उद्धव ठाकरे यांना फोन केला. त्यानंतर प्रियंका त्रिवेदी यांची निवड एका शिष्टमंडळात केली. काँग्रेसने मात्र शिष्टमंडळावर टीका केली असली, तरी थरूर यांनी मात्र त्यांच्या झालेल्या निवडीला सन्मान म्हटले. रिजिजू एकीकडे मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी यांच्यांशी चर्चा करीत असताना थरूर यांना ही ऑफर देण्यात आली होती. सात शिष्टमंडळांमध्ये समाविष्ट असलेल्या काँग्रेस नेत्यांपैकी फक्त माजी मंत्री आनंद शर्मा यांचे नाव पक्षाने सरकारला पाठवलेल्या नावांमध्ये होते.
सरकार देशाचे प्रतिनिधित्व करणारे शिष्टमंडळ निवडू शकत नाही; पण मग पक्षांकडून नावे मागण्याचे औचित्य काय होते? थरूर यांच्या आंतरराष्ट्रीय बाबींबद्दलच्या समजुतीबद्दल शंका नाही, तरीही जेव्हा काँग्रेसने त्यांच्याऐवजी आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सय्यद नासिर हुसेन आणि अमरिंदर सिंग राजा यांची नावे का पाठवली, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक होते. काही सदस्य या निकषावर पूर्ण करत नसल्याने सरकारने थरूर यांची निवड केवळ त्यांच्या कौशल्याच्या आधारे केली असे गृहीत धरणे योग्य ठरणार नाही. केरळमध्ये बराच काळ पाय रोवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भाजपला तिथे एका लोकप्रिय चेहऱ्याची गरज आहे. थरूर यांच्याकडे भाजपने गळ घालायला सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून निवड केली असल्याचे मानले जात आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या विषयात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी घेतलेली भूमिका निश्चित शहाणपणाची नाही. पाच विरुद्ध १०५ असे महाभारतात जसे झाले, तसेच आताही राजकीय पक्ष करीत आहेत.
