पुरंदर तालुक्यातील उदाचीवाडी गावचे माजी सरपंच संतोष कुंभारकर यांची पुणे गुलटेकडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील फुल विभाग प्रमुखपदी नुकतीच नेमणूक करण्यात आली आहे. याबाबत ग्रामस्थांच्या वतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आला. विशेष म्हणजे, सरपंचपदाच्या कालावधीत त्यांनी राज्याला आदर्श ठरवणारे उपक्रम राबविले आणि तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याची दखल घेत त्यांचे कौतुक केले.
उदाचीवाडी गाव टेकड्यावर वसले असून या भागात पाण्याचे कायमच दुर्भिक्ष्य जाणवत होते. जानेवारी महिन्यापासून गावातील नागरिकांना टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत असे. त्या काळात संतोष कुंभारकर यांनी शिक्षण पूर्ण होताच २००१ मध्ये पुण्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत रखवालदार म्हणून कामाला सुरुवात केली. प्रामाणिकपणा, चिकाटी आणि जिद्दीच्या जोरावर त्यांनी सर्वांचा विश्वास संपादन केला. काही कालावधीत त्यांच्यावर लेखनिक पदाची जबाबदारी देण्यात आली आणि नंतर वरिष्ठ लेखापाल म्हणून व्यवस्थापनाने जबाबदारी सोपवली.
बाजार समितीमधील कामकाज सांभाळत असताना त्यांनी उदाचीवाडी गावच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत प्रथमच लोकनियुक्त सरपंच म्हणून गावाचे कारभार हाकत, छोट्याशा गावाचे संपूर्ण राज्यात नाव केले. पाणी फौंडेशनच्या वाटर कप स्पर्धेत सहभाग घेऊन गावाने पुरंदर तालुक्यातून पहिला क्रमांक मिळवला. याशिवाय गावच्या सुमारे १७ एकर गायरान जमिनीमध्ये लोक सहभाग आणि सामाजिक संस्थांच्या मदतीने वृक्षारोपण, शेततळी, समतल चर, सेंद्रिय खत निर्मिती आणि गांढूळ खत निर्मिती यासारखे उपक्रम राबवले. तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देखमुख यांनी स्वतः भेट घेऊन या कार्याची दखल घेत कौतुक केले.
महाविकास आघाडीच्या सरकारदरम्यान जुन्या चाली-रीती, रूढी आणि परंपरा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यावर विधवांना कुंकू लावून सन्मान देण्याची पहिली अंमलबजावणी उदाचीवाडी गावात सरपंच संतोष कुंभारकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. याची दखल खासदार सुप्रिया सुळे यांनी घेतली आणि महिलांचा सन्मान केला. तसेच पाझर तलाव दुरुस्ती, स्मशानभूमी सुधारणा, शाळा सुधारणा, ग्रामपंचायत इमारत बांधणे, गावातील अंतर्गत रस्ते बांधणे अशी लोकाभिमुख कामे त्यांनी केली.
पुणे बाजार समितीतील जवळपास २५० ते ३०० फुलांच्या दुकाने आता त्यांच्या देखरेखीखाली येणार आहेत. बाजारात येणारा माल, स्वच्छता आणि खरेदी-विक्री प्रक्रियेवर लक्ष ठेवत शेतकऱ्यांच्या अडचणी ओळखून त्यांची फसवणूक होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. अडचणी किंवा पैसे न दिले जाण्याचे प्रकार आढळल्यास योग्य ती कारवाई करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला जाईल.
