नीती आयोगाने व्यक्त केलेली प्रमुख चिंता म्हणजे या क्षेत्रातील रोजगाराचा दर्जा. सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या निर्माण होत असल्या, तरी त्यापैकी अनेक नोकऱ्या अल्प उत्पन्न देणाऱ्या, अस्थिर आणि असंघटित स्वरूपाच्या आहेत. किरकोळ व्यापार, लहान सेवा व्यवसाय, वितरण सेवा किंवा करारावर आधारित कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होत आहेत; परंतु या कामांमध्ये सामाजिक सुरक्षा, निश्चित वेतन आणि दीर्घकालीन स्थैर्याचा अभाव आहे. भारताची अर्थव्यवस्था गेल्या काही दशकांत मोठ्या परिवर्तनातून गेली आहे. कृषीप्रधान अर्थव्यवस्थेकडून उद्योग आणि सेवा क्षेत्रावर आधारित अर्थव्यवस्थेकडे भारताचा प्रवास सुरू आहे. या प्रक्रियेत सेवा क्षेत्राने विशेष वेगाने विस्तार केला असून आज ते देशाच्या आर्थिक रचनेतील सर्वात महत्त्वाचा घटक बनले आहे. माहिती तंत्रज्ञान, वित्तीय सेवा, दळणवळण, पर्यटन, आरोग्य, शिक्षण, ई-कॉमर्स आणि डिजिटल सेवा यांसारख्या विविध क्षेत्रांमुळे भारतीय सेवा क्षेत्राचा विस्तार सातत्याने वाढत आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राची झपाट्याने वाढ होत असली, तरी या वाढीमागे अनेक गंभीर प्रश्नही उभे राहत आहेत. अलीकडेच नीती आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात सेवा क्षेत्रातील रोजगाराची स्थिती आणि त्यातील गुणवत्तेचा प्रश्न अधोरेखित केला आहे. आकडेवारी पाहता सेवा क्षेत्र भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा सर्वात मोठा आधारस्तंभ बनलेले दिसते; मात्र या क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या दर्जाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. भारतामध्ये शेती, उद्योग आणि सेवा ही अर्थव्यवस्थेची तीन प्रमुख चाके मानली जातात. देशाच्या एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादनात या क्षेत्राचा वाटा निम्म्याहून अधिक झाला आहे. रोजगाराच्या दृष्टीनेही या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर संधी निर्माण झाल्या आहेत. अहवालानुसार सेवा क्षेत्र सध्या सुमारे १८.८ कोटी लोकांना रोजगार देत आहे. ते एकूण कार्यबलाच्या सुमारे ३० टक्के आहे. २०११-१२ मध्ये हा आकडा २६.९ टक्के होता, तो २०२३-२४ मध्ये वाढून सुमारे २९.७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. या कालावधीत सुमारे चार कोटी नवीन रोजगार निर्माण झाले. तथापि, जागतिक स्तरावर अनेक अर्थव्यवस्थांमध्ये सेवा क्षेत्रातील रोजगाराचा वाटा ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. या तुलनेत भारताची प्रगती अजूनही मर्यादित असल्याचे स्पष्ट होते; परंतु केवळ रोजगाराच्या संख्येवरून सेवा क्षेत्राची स्थिती समाधानकारक मानता येत नाही. खरी चिंता ही रोजगाराच्या गुणवत्तेबाबत आहे. सेवा क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या अनेक नोकऱ्या अल्प वेतनाच्या, अस्थिर आणि असंघटित स्वरूपाच्या आहेत. किरकोळ व्यापार, लहान सेवा व्यवसाय, वितरण सेवा, कॉल सेंटर किंवा अस्थायी करारांवर आधारित कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होत असला, तरी त्यात सामाजिक सुरक्षा, स्थैर्य आणि कौशल्यविकासाच्या संधी मर्यादित असतात. यामुळेच सेवा क्षेत्रात कमी कौशल्य असलेल्या व्यक्तींचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश होत आहे. शेतीतून बाहेर पडणारी किंवा उद्योग क्षेत्रात संधी न मिळालेली मोठी लोकसंख्या रोजगाराच्या शोधात सेवा क्षेत्राकडे वळते; परंतु या व्यक्तींना आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण किंवा व्यावसायिक शिक्षण नसल्यामुळे ते बहुधा कमी दर्जाच्या किंवा अल्प उत्पन्न देणाऱ्या कामांमध्ये अडकून राहतात. परिणामी, सेवा क्षेत्राच्या वाढीचा लाभ व्यापक सामाजिक प्रगतीत पूर्णपणे रूपांतरित होत नाही. यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे असंघटित क्षेत्राचा मोठा विस्तार. भारतातील सेवा क्षेत्राचा मोठा भाग अजूनही असंघटित आहे. लहान दुकाने, रस्त्यावरील विक्रेते, स्थानिक वाहतूक सेवा, घरगुती कामगार किंवा छोटे दुरुस्ती व्यवसाय यांसारख्या क्रियांमध्ये काम करणाऱ्या लाखो लोकांची नोंद अधिकृत अर्थव्यवस्थेत होत नाही. यामुळे त्यांच्या उत्पन्नाची हमी नसते, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध होत नाही आणि कौशल्यविकासाची संधीही मर्यादित राहते. तंत्रज्ञानातील बदल आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा उदय हा आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्म, ई-कॉमर्स आणि ‘गिग इकॉनॉमी’मुळे नवीन प्रकारचे रोजगार निर्माण झाले आहेत; परंतु या रोजगारांमध्ये दीर्घकालीन स्थैर्याचा अभाव आहे. अनेक तरुण ऑनलाइन वितरण सेवा, अॅप-आधारित वाहतूक किंवा स्वतंत्र करारावर आधारित कामांमध्ये गुंतलेले आहेत. या कामांमधून उत्पन्न मिळत असले, तरी सामाजिक सुरक्षा आणि करिअर प्रगतीच्या संधी मर्यादित आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे आहे. सेवा क्षेत्राची वाढ टिकवून ठेवताना त्यातील रोजगाराचा दर्जा सुधारण्याची गरज आहे. यासाठी कौशल्य विकासाला विशेष प्राधान्य देणे आवश्यक ठरते.
आधुनिक तंत्रज्ञान, डिजिटल सेवा, पर्यटन, आरोग्य सेवा आणि वित्तीय व्यवस्थापन यांसारख्या क्षेत्रांसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तसेच असंघटित सेवा व्यवसायांचे औपचारिक अर्थव्यवस्थेत रूपांतर करणेही तितकेच गरजेचे आहे. व्यवसायांची नोंदणी, कररचना सुलभ करणे, सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध करून देणे आणि सूक्ष्म व लघुउद्योगांना आर्थिक सहाय्य देणे या उपायांमुळे सेवा क्षेत्रातील रोजगार अधिक स्थिर आणि सुरक्षित होऊ शकतो. डिजिटल पायाभूत सुविधा, शिक्षण व्यवस्था आणि कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांचा विस्तार करून सेवा क्षेत्राला अधिक सक्षम आधार देण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागातही सेवा उद्योगांच्या संधी निर्माण केल्यास रोजगाराचे संतुलित वितरण होऊ शकते आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळू शकते. एकूणच, सेवा क्षेत्र भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा महत्त्वाचा चालक ठरत आहे; परंतु या क्षेत्रातील रोजगाराची गुणवत्ता, कौशल्याची कमतरता आणि असंघटित स्वरूप ही गंभीर आव्हाने आहेत. केवळ रोजगारांची संख्या वाढवणे पुरेसे नाही, तर त्या रोजगारांना स्थैर्य, सुरक्षितता आणि सन्मानजनक उत्पन्न देणारे स्वरूप देणे आवश्यक आहे. भारताची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत आणि समावेशक बनवायची असेल, तर सेवा क्षेत्रातील वाढीसोबत रोजगाराच्या गुणवत्तेवरही तितकाच भर देणे ही काळाची गरज आहे. सेवा क्षेत्रात व्यापार आणि वाणिज्य, रसद, वाहतूक, दळणवळण, शिक्षण आणि आरोग्य, वित्त, विमा, पर्यटन आणि आतिथ्य यांसारख्या सेवांचा समावेश आहे. ही तीन क्षेत्रे एकमेकांशी जवळून जोडलेली आहेत आणि एकत्रितपणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आकार देतात. भारताच्या कृषी आणि सेवा क्षेत्रांचा विकास इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांपेक्षा मंदावला आहे. सामाजिक सुरक्षा, असंघटित क्षेत्राची नोंदणी आणि औपचारिक सेवांचा विस्तार यावर भर देणे आवश्यक आहे. भारत सरकारने सेवा क्षेत्राला अर्थव्यवस्थेतील सर्वात मोठे क्षेत्र म्हणून मान्यता देऊन, त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रयत्न केले आहेत. ‘डिजिटल इंडिया मोहिमें’तर्गत अनेक सरकारी सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. डिजिटल पेमेंट आणि ‘ई-गव्हर्नन्स’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न केले गेले आहेत आणि ग्रामीण भागात इंटरनेटचा वापर वाढविण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. ‘स्टार्टअप इंडिया योजनें’तर्गत नवीन उद्योगांसाठी कर सवलती आणि नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यात आल्या आहेत. नवोपक्रम आणि सेवा-आधारित कामांना प्रोत्साहन देणाऱ्या कंपन्यांसाठी अनेक प्रोत्साहने आणि सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. ‘मेक इन इंडिया मोहिमें’तर्गत उत्पादन तसेच माहिती तंत्रज्ञान, पर्यटन आणि आतिथ्य यासारख्या सेवा क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत; शिवाय ‘स्किल इंडिया मिशन’ द्वारे, तरुणांना तांत्रिक आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन सेवा क्षेत्रासाठी कुशल कर्मचारी तयार करण्यासाठी योजना विकसित करण्यात आल्या आहेत. पर्यटन स्थळे विकसित करण्यासाठी आणि परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठीदेखील प्रयत्न केले गेले आहेत. हॉटेल्स आणि पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू आहेत. ‘आयटी’ आणि ‘बीपीओ’ क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान पार्क स्थापन करण्यासाठी, ‘आयटी’ कंपन्यांना कर सवलती देण्यासाठी आणि सेवा निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना विकसित करण्यात आल्या आहेत. सरकारने आर्थिक समावेशन योजनेंतर्गत बँकिंग सेवांचा विस्तार आणि डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. वास्तविकता अशी आहे, की सरकारी प्रोत्साहने आणि प्रयत्न असूनही, बहुतेक सेवा क्षेत्रातील नोकऱ्या आणि सेवा अजूनही व्यापार आणि वाहतूक यासारख्या कमी उत्पादकता असलेल्या क्षेत्रांमध्ये केंद्रित आहेत. माहिती तंत्रज्ञान, वित्त, आरोग्य आणि व्यवसाय सेवा अधिक मूल्य निर्माण करतात; परंतु रोजगाराच्या संधी मर्यादित आहेत. नीती आयोगाच्या मते, सेवा क्षेत्र आता भारताच्या आर्थिक विकासाचा कणा बनले आहे. तथापि, ग्रामीण-शहरी असमानता कायम आहे. बहुतेक सेवा क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये असमानता आहे आणि गुणवत्तेच्या आवश्यकतांची अंमलबजावणी केली जात नाही. या क्षेत्रातील बहुतेक रोजगार अनौपचारिक आणि कमी वेतनावर आहेत. सेवा क्षेत्रातील ग्रामीण सहभाग कमी आहे. सेवा क्षेत्रातील रोजगाराची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी बरेच काही करायचे आहे. व्यावहारिक कार्यक्रम आणि धोरणे अंमलात आणणे आवश्यक आहे. औपचारिक क्षेत्रात अनौपचारिक क्रियाकलाप आणण्यासाठी आणि नोकरी करणाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
कामगारांसाठी रोजगाराची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात, ज्यामध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांमधील स्वयंरोजगार असलेल्या व्यक्ती आणि कामगारांसाठी औपचारिक रोजगार समाविष्ट आहे. ग्रामीण तरुणांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना राबवणे, कौशल्ये आणि डिजिटल प्रवेश यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. शहरांमध्ये सेवा केंद्रांद्वारे संतुलित प्रादेशिक विकासाला चालना देणेदेखील महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे दर्जेदार रोजगार राखता येईल. केवळ धोरणात्मक घोषणा करून सेवा क्षेत्रातील सर्व समस्या सुटणार नाहीत. कौशल्य विकास, शिक्षण व्यवस्था आणि रोजगाराच्या गुणवत्तेवर दीर्घकालीन गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाधारित सेवांसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करणे, असंघटित सेवा व्यवसायांचे औपचारिक अर्थव्यवस्थेत रूपांतर करणे आणि सामाजिक सुरक्षा जाळे मजबूत करणे ही पुढील काळातील महत्त्वाची पावले ठरतील. भारताची आर्थिक प्रगती अधिक समावेशक आणि टिकाऊ बनवायची असेल, तर सेवा क्षेत्राचा विस्तार केवळ आकड्यांपुरता मर्यादित न राहता गुणवत्तापूर्ण रोजगारनिर्मितीशी जोडला जाणे आवश्यक आहे. सेवा क्षेत्राच्या वाढीचा लाभ समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचला, तरच भारताची अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने सक्षम आणि संतुलित बनू शकेल.
भागा वरखडे
