इच्छामरणाचा प्रश्न हा केवळ कायदेशीर नाही, तर मानवी जीवनाच्या मूलभूत मूल्यांशी संबंधित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयाकडे अत्यंत संवेदनशीलतेने पाहत काही मर्यादित परिस्थितींमध्ये निष्क्रिय इच्छामरणाला मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे रुग्णांच्या सन्मानाचा प्रश्न केंद्रस्थानी आला आहे; परंतु त्याचवेळी संभाव्य गैरवापर टाळण्यासाठी अत्यंत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. मानवी करुणा, वैद्यकीय नैतिकता आणि कायद्याची चौकट यांचा समतोल राखत भारताने या विषयावर पुढील पावले उचलली पाहिजेत. कारण शेवटी प्रश्न केवळ मृत्यूचा नाही, तर मानवी सन्मानाचा आहे. वेदना, करुणा आणि कायद्याच्या चौकटीतील कठीण प्रश्नकधी कधी आयुष्य माणसाला अशा वळणावर आणून उभे करते, की जिथे घेतलेला प्रत्येक निर्णय हृदय पिळवटून टाकणारा ठरतो. ३२ वर्षीय हरीश राणा यांच्या आई-वडिलांनी अशोक राणा आणि निर्मला देवी यांनी गेली तब्बल १३ वर्षे आपल्या मुलाची असह्य वेदना पाहिली आहे. या काळात त्यांनी कोणतीही तक्रार न करता मुलाचा उपचार आणि देखभाल करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. सर्व संपत्ती मुलासाठी विकली; मात्र उपचारांमधून कोणतीही आशा उरली नाही. मुलाची असह्य अवस्था पाहून त्यांनी असा निर्णय घेतला, जो कोणत्याही पालकासाठी अत्यंत कठीण असतो. सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुलासाठी इच्छामृत्यूची परवानगी मिळाल्यानंतर त्यांनी त्याचे अवयवदान करून इतरांना जीवनदान देण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. २०१३ मध्ये रक्षाबंधनच्या दिवशी वसतिगृहाच्या चौथ्या मजल्यावरून पडल्यामुळे हरीश यांच्या डोक्याला आणि कंबरेला गंभीर दुखापत झाली. या अपघातानंतर ते क्वाड्रिप्लेजिया या अवस्थेचे बळी ठरले आणि पूर्णपणे शारीरिकदृष्ट्या निष्क्रिय झाले. तेव्हापासून हरीश गेली १३ वर्षे अंथरुणाला खिळलेले आहेत. आई-वडिलांनी उपचारासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले; परंतु त्यांच्या प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा झाली नाही. ‘एम्स’मधील डॉक्टरांच्या पॅनेलनेही ही अवस्था असाध्य असल्याचे स्पष्ट केले. अशा वेळी मानवी जीवनाचा मूलभूत अधिकार म्हणजे जगण्याचा अधिकार असे म्हणण्याला मर्यादा येतात. काही प्रसंगी जीवन इतके असह्य वेदनांनी व्यापलेले असते, की ‘जगण्याचा अधिकार’ हाच प्रश्नांकित होतो. अशा वेळी ‘गरिमेसह मृत्यूचा अधिकार’ या संकल्पनेचा विचार पुढे येतो. इच्छामरण हा त्याच संदर्भातील अत्यंत संवेदनशील आणि गुंतागुंतीचा विषय आहे. भारतात याविषयीची चर्चा दीर्घकाळ सुरू असून अलीकडील काळात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांमुळे हा विषय पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अनेक निर्णयांमधून मानवी जीवनाच्या अधिकाराचा अर्थ अधिक व्यापक केला आहे.
जीवन म्हणजे केवळ श्वास चालू असणे नव्हे, तर सन्मानाने जगण्याची क्षमता असणे. या भूमिकेतून न्यायालयाने काही परिस्थितींमध्ये निष्क्रिय इच्छामरणाला मर्यादित मान्यता दिली आहे. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम भारताच्या वैद्यकीय, सामाजिक आणि कायदेशीर व्यवस्थेवर होणार आहेत. इच्छामरण म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला असाध्य आजार, असह्य वेदना किंवा अत्यंत गंभीर अवस्थेमुळे स्वतःच्या इच्छेने मृत्यू स्वीकारण्याची परवानगी देणे. याचे दोन प्रकार मानले जातात सक्रिय इच्छामरण आणि निष्क्रिय इच्छामरण. सक्रिय इच्छामरणामध्ये डॉक्टर किंवा इतर व्यक्ती जाणीवपूर्वक रुग्णाचा मृत्यू घडवून आणणारी कृती करतात. उदाहरणार्थ, घातक इंजेक्शन देणे किंवा औषधांचा अतिमात्रेत वापर. हा प्रकार बहुतेक देशांत अत्यंत कठोर अटींशिवाय मान्य केलेला नाही आणि भारतात तर तो पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. निष्क्रिय इच्छामरणामध्ये रुग्णाला जिवंत ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली वैद्यकीय साधने किंवा उपचार थांबवले जातात. जीवन रक्षक प्रणाली काढून घेणे किंवा कृत्रिमरीत्या दिले जाणारे पोषण थांबवणे. यात रुग्णाचा मृत्यू कृत्रिमरित्या घडवून आणला जात नाही, तर नैसर्गिक प्रक्रियेला अडथळा निर्माण केला जात नाही. भारतात इच्छामरणाच्या प्रश्नावर न्यायालयीन पातळीवर दीर्घकाळ चर्चा झाली आहे. २०११ मध्ये अरुणा शानबाग प्रकरणाने या विषयाकडे देशाचे लक्ष वेधले. त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच मर्यादित स्वरूपात निष्क्रिय इच्छामरणाची संकल्पना मान्य केली. यानंतर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिलेला निर्णय हा या विषयातील महत्त्वाचा टप्पा ठरला. न्यायालयाने संविधानातील अनुच्छेद २१ अंतर्गत ‘गरिमेसह जगण्याचा अधिकार’ हा ‘गरिमेसह मरण्याचा अधिकार’ याचाही समावेश करणारा असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयात न्यायालयाने ‘लिव्हिंग विल’ किंवा अग्रिम वैद्यकीय निर्देशांची संकल्पना मान्य केली.
याचा अर्थ असा, की एखादी व्यक्ती पूर्ण शुद्धीमध्ये असताना आधीच लिहून ठेवू शकते, की भविष्यात जर ती असाध्य आजाराने ग्रस्त झाली आणि कृत्रिम लाइफ-सपोर्टशिवाय जगणे शक्य नसले, तर तिला कृत्रिमरीत्या जिवंत ठेवू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने इच्छामरणाचा प्रश्न अत्यंत सावध आणि संतुलित पद्धतीने हाताळला आहे. एका बाजूला मानवी करुणा आणि रुग्णांच्या असह्य वेदनांचा विचार केला गेला, तर दुसऱ्या बाजूला समाजातील संभाव्य गैरवापराची शक्यतादेखील लक्षात घेण्यात आली. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, की इच्छामरणाची परवानगी देताना अत्यंत कठोर प्रक्रिया असावी. डॉक्टरांचे पॅनेल, वैद्यकीय अहवाल आणि रुग्णाची स्पष्ट इच्छा यांची खात्री झाल्यानंतरच अशा निर्णयाला परवानगी दिली जावी. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे इच्छामरणाचा गैरवापर होण्याची भीती. संपत्ती, कौटुंबिक वाद किंवा सामाजिक दबाव यांसारख्या कारणांमुळे एखाद्या व्यक्तीला मृत्यूकडे ढकलले जाऊ नये, ही न्यायालयाची भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भारतात आरोग्य व्यवस्थेच्या आणि वैद्यकीय नैतिकतेच्या चर्चेला नवीन दिशा मिळाली आहे. पहिला परिणाम म्हणजे रुग्णांच्या अधिकारांबाबत जागरूकता वाढली आहे. दीर्घकाळ असाध्य आजाराने त्रस्त असलेल्या रुग्णांच्या कुटुंबीयांना काही प्रमाणात कायदेशीर मार्ग उपलब्ध झाला आहे. दुसरा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे वैद्यकीय क्षेत्रातील जबाबदाऱ्या अधिक स्पष्ट झाल्या आहेत. डॉक्टरांना केवळ जीवन वाचवण्याचीच नव्हे, तर रुग्णाच्या सन्मानाचीदेखील जबाबदारी आहे, ही जाणीव अधिक ठळक झाली आहे. तिसरा परिणाम म्हणजे समाजात जीवन आणि मृत्यू याविषयी अधिक व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. मानवी जीवनाचे मूल्य, वेदनेचे स्वरूप आणि करुणेची भूमिका याविषयी समाज अधिक संवेदनशील होत आहे. इच्छामरणाबाबत जगातील विविध देशांनी वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्या आहेत. काही देशांनी अत्यंत कठोर अटींसह इच्छामरणाला मान्यता दिली आहे. नेदरलँड्स हा इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता देणारा पहिला देश मानला जातो. येथे रुग्णाला असह्य वेदना होत असतील आणि सुधारण्याची शक्यता नसेल, तर डॉक्टरांच्या कडक प्रक्रियेनंतर इच्छामरणाची परवानगी दिली जाते. बेल्जियम आणि लक्झेंबर्ग या देशांनीही अशाच प्रकारची कायदेशीर चौकट तयार केली आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये सहाय्यित मृत्यूची संकल्पना मान्य आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा यांनीदेखील कठोर वैद्यकीय तपासणीनंतर काही परिस्थितींमध्ये इच्छामरणाची परवानगी दिली आहे.
या सर्व देशांमध्ये एक समान बाब दिसून येते. इच्छामरणाची परवानगी देताना अत्यंत कठोर वैद्यकीय, कायदेशीर आणि नैतिक प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. भारतामध्ये इच्छामरणाची पूर्णपणे कायदेशीर अंमलबजावणी करायची असेल, तर अनेक स्तरांवर बदल करावे लागतील. सर्वप्रथम स्पष्ट आणि सुसंगत कायदा आवश्यक आहे. सध्या इच्छामरणाची प्रक्रिया प्रामुख्याने न्यायालयीन निर्णयांवर आधारित आहे. त्यामुळे संसदेमार्फत सविस्तर कायदा करण्यात येणे आवश्यक आहे.दुसरे म्हणजे वैद्यकीय क्षेत्रात स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावी लागतील. डॉक्टर, रुग्णालये आणि वैद्यकीय मंडळ यांची भूमिका काय असेल, याबाबत स्पष्ट नियम असणे आवश्यक आहे. तिसरे म्हणजे ‘लिव्हिंग विल’ या संकल्पनेचा व्यापक प्रचार आणि नोंदणी व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. डिजिटल आरोग्य नोंदींच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करता येऊ शकते. चौथे म्हणजे संभाव्य गैरवापर टाळण्यासाठी मजबूत नियंत्रण व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. प्रत्येक प्रकरणात स्वतंत्र वैद्यकीय मंडळ आणि कायदेशीर पडताळणी आवश्यक असू शकते. इच्छामरणाचा प्रश्न केवळ कायद्यापुरता मर्यादित नाही. तो नैतिक आणि सामाजिक मूल्यांशीही जोडलेला आहे. अनेक धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरांमध्ये जीवन पवित्र मानले जाते आणि मृत्यूची निवड करणे नैतिकदृष्ट्या अयोग्य मानले जाते. त्याचवेळी काही विचारवंतांच्या मते, जर एखाद्या व्यक्तीचे जीवन केवळ असह्य वेदनांनी भरलेले असेल, तर त्याला सन्मानाने मृत्यू निवडण्याचा अधिकार असावा. या दोन टोकांच्या मतांमध्ये संतुलन साधणे हे कोणत्याही समाजासाठी मोठे आव्हान असते. इच्छामरणाच्या चर्चेत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मानवी करुणा. दीर्घकाळ असाध्य आजाराने त्रस्त असलेल्या रुग्णांची वेदना केवळ शारीरिक नसते, तर मानसिक आणि सामाजिकदेखील असते. अशा परिस्थितीत कुटुंबीयांवरदेखील प्रचंड भावनिक आणि आर्थिक ताण येतो. त्यामुळे इच्छामरणाचा प्रश्न केवळ वैयक्तिक नसून संपूर्ण समाजाशी संबंधित ठरतो. भारतामध्ये इच्छामरणाचा प्रश्न अद्याप पूर्णपणे निकाली निघालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांनी या विषयाला एक वैचारिक चौकट दिली आहे; परंतु अंतिम धोरण ठरवण्याची जबाबदारी संसद आणि समाजावर आहे.
आगामी काळात वैद्यकीय विज्ञानातील प्रगती, सामाजिक मूल्यांतील बदल आणि मानवी हक्कांविषयी वाढती जागरूकता या सर्वांचा या प्रश्नावर प्रभाव पडणार आहे.
भागा वरखडे
