नेपाळमध्ये सत्तेवर आलेल्या बालेन शाह यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षा (आरएसपी) कडून जनतेच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. दीर्घकाळ चाललेल्या राजकीय अस्थिरतेला कंटाळलेल्या नागरिकांनी या नव्या नेतृत्वाकडे परिवर्तनाच्या आशेने पाहिले. विशेषतः विद्यार्थी आणि तरुण वर्गाने उभ्या केलेल्या चळवळींमुळेच या सत्तांतराला गती मिळाली; परंतु सत्तेत आल्यानंतर घेतलेले काही निर्णय हेच आता या सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. बालेन शाह यांनी नेपाळचे पंतप्रधान म्हणून शुक्रवारी अभिजीत मुहूर्तावर, वैदिक मंत्रोच्चार आणि बौद्ध शांती प्रार्थनेच्या साक्षीने शपथ घेतली आणि हिमालयाच्या कुशीत असलेल्या या राष्ट्राने एका नव्या राजकीय अध्यायाची सुरुवात केल्याचे भास निर्माण झाले. त्यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्ष (आरएसपी) ला मिळालेला प्रचंड जनादेश हा केवळ सत्तांतर नसून, दीर्घकाळ चाललेल्या राजकीय अस्थिरतेविरुद्धचा जनतेचा स्पष्ट आणि ठाम संदेश आहे. पाच मार्चच्या निवडणुकीत ‘आरएसपी’ने २७५ सदस्यीय प्रतिनिधी सभागृहात १८२ जागा जिंकत दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवले. नेपाळमध्ये १९९९ नंतर प्रथमच एखाद्या पक्षाला असे स्पष्ट बहुमत लाभले आहे. नेपाळच्या बहुपक्षीय राजकारणात गेल्या तीन दशकांत सत्तेची सततची अदलाबदल, आघाड्यांचे तुटणे-जुळणे आणि नेतृत्वातील अंतर्गत संघर्ष हीच ओळख बनली होती. के.पी. शर्मा ओली, पुष्प कमल दहल प्रचंड आणि शेर बहादुर देउबा यांच्या भोवती फिरणारे सत्ताकारण जनतेला कंटाळवाणे आणि निष्फळ वाटू लागले होते. अशा पार्श्वभूमीवर शाह यांचा उदय हा ‘पर्याय’ म्हणून नव्हे, तर ‘परिवर्तन’ म्हणून समोर आला. या परिवर्तनाची एक महत्त्वाची बाजू म्हणजे शाह यांची ओळख. ते नेपाळचे सर्वात तरुण आणि पहिले मधेसी पंतप्रधान आहेत. संविधान अंमलात आल्यानंतर अवघ्या दशकभरात मधेसी समाजातील व्यक्ती देशाच्या सर्वोच्च सत्तास्थानी पोहोचणे ही ऐतिहासिक घटना आहे. तरुण मतदारांचा प्रचंड पाठिंबा, नव्या राजकीय भाषेचा वापर आणि ‘जन. झेड’ आंदोलनानंतर निर्माण झालेली प्रतिमा या सर्वांनी त्यांच्या नेतृत्वाला बळ दिले. संसदेत ४० वर्षांखालील सदस्यांचे प्रमाण ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक असणे हेही या बदलाचे प्रतीक मानले जात आहे;मात्र या सर्व सकारात्मक चित्रामागे काही गंभीर विसंगती दडलेल्या आहेत. ‘लोकशाहीची दुसरी लाट’ म्हणून या निकालांचे स्वागत करणाऱ्या विश्लेषकांच्या मतांवर आकडेवारी प्रश्नचिन्ह उभी करते. प्रत्यक्षात या निवडणुकीत उच्चवर्णीय खस-आर्यन गटाचे प्रतिनिधित्व वाढले आहे. ‘जन. झेड चळवळीचा मूलभूत हेतू राजकारणाचे लोकशाहीकरण आणि सामाजिक समावेशकता वाढवणे हा होता; परंतु सत्तेचे केंद्रीकरण पुन्हा पारंपरिक प्रभावी गटांकडे झुकताना दिसते. यातील सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे दलित, जनजाती आणि मधेसी समुदायांचे घटते प्रतिनिधित्व. घटनात्मक तरतुदींनुसार दलितांसाठी राखीव असलेल्या जागांपैकी बहुसंख्य जागा विश्वकर्मा समाजाकडे गेल्या, तर मुसहर, सदा, पासवान यांसारख्या इतर मधेसी दलित समुदायांना प्रतिनिधित्वच मिळाले नाही. परिणामी, मधेसी दलितांचे संसदेत अस्तित्व पूर्णपणे शून्यावर आले आहे. ही बाब केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित नसून सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेलाच आव्हान देणारी आहे. नव्या मंत्रिमंडळाच्या रचनेतही असमतोलता दिसून येते. १५ सदस्यीय मंत्रिमंडळात खस-आर्यन आणि पहाडी समाजाचे वर्चस्व कायम आहे. त्यामुळे सत्तेचे केंद्रीकरण काठमांडूतील उच्चभ्रू गटांपुरते मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम विशेषतः मधेस आणि आदिवासी भागांवर होऊ शकतो. तिथे संघराज्य व्यवस्थेवर आधारित स्थानिक सत्तेला महत्त्व आहे. यामुळे एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो, की हा खरोखरच ‘नवा अध्याय’ आहे का? की जुन्याच सत्ताकारणाचा नव्या चेहऱ्यांमधून पुनरुच्चार? स्थिर सरकार ही नक्कीच नेपाळसाठी मोठी गरज आहे; परंतु स्थैर्य जर समावेशकतेच्या किंमतीवर येत असेल, तर ते लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांना बाधा पोहोचवू शकते. शाह यांच्यासमोरची खरी कसोटी आता सुरू होते. जनादेशाने त्यांना सत्ता दिली आहे; पण इतिहास त्यांचे मूल्यमापन त्यांच्या धोरणांवर करेल. विशेषतः ते सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व आणि समावेशकता यांना किती प्राधान्य देतात, यावर नेपाळ खरोखर नव्या युगात प्रवेश करतो, की नाही हे केवळ सत्ताबदलावर नव्हे, तर सत्तेच्या वापरावर ठरणार आहे. नेपाळमध्ये नवे राजकीय पर्व, धर्मनिरपेक्षतेची कसोटी आणि सत्तासंतुलनाचे आव्हान आहे. नेपाळच्या अलीकडील राजकीय घडामोडींनी केवळ सत्तांतर घडवून आणले नाही, तर देशाच्या वैचारिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक दिशेलाही एक नवे वळण दिले आहे.
शाह यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्ष सत्तेत आल्यानंतर, परिवर्तनाच्या आशा निर्माण झाल्या असल्या, तरी या बदलाच्या स्वरूपाबाबत अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न पुढे येत आहेत. धर्मनिरपेक्षता हे केवळ एक राज्यघटनात्मक तत्त्व नाही, तर ते सामाजिक न्याय आणि समानतेच्या राजकारणाशी निगडित आहे; मात्र जेव्हा धर्मनिरपेक्षतेचा वापर केवळ राजकीय हक्क मिळवण्याचे साधन म्हणून केला जातो, तेव्हा तिच्या मूलभूत मूल्यांची झीज होण्याची शक्यता वाढते. नेपाळच्या निवडणुकीच्या निकालांनी हेच सूचित केले आहे, की पारंपरिक सत्ताकारणाला आव्हान देतानाच नवीन प्रकारच्या वांशिक आणि प्रादेशिक वर्चस्वालादेखील वाव मिळू शकतो. त्यामुळे या निकालांचे विश्लेषण केवळ ‘परिवर्तन’ या चौकटीत न करता, व्यापक सामाजिक-राजकीय संदर्भात करणे आवश्यक ठरते. नेपाळ २००६ पर्यंत जगातील एकमेव हिंदू राष्ट्र म्हणून ओळखले जात होते. राजेशाहीच्या समाप्तीनंतर २००८ मध्ये देशाने धर्मनिरपेक्षतेचा मार्ग स्वीकारला; मात्र नेपाळच्या संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या ‘धार्मिक स्वातंत्र्य तसेच सनातन संस्कृतीचे जतन’ हीच अनेकदा वादाचा मुद्दा ठरली आहे. ही व्याख्या धर्म आणि राजकारण यांच्यातील सीमारेषा धूसर करते. शाह यांच्या राजकीय प्रवासातही धर्माचा वाढता प्रभाव दिसून येतो. जनकपूरमधील जानकी मंदिरापासून सुरू झालेला त्यांचा प्रचार, विविध धार्मिक स्थळांना दिलेल्या भेटी आणि शपथविधीतील वैदिक व बौद्ध विधींचा समावेश हे सर्व नेपाळी राजकारणात धर्माच्या नव्या भूमिकेकडे निर्देश करतात. मधेसी आणि नेवारी परंपरांचा प्रभाव हा या प्रवाहाला अधिकच गुंतागुंतीचा बनवतो. यामुळे नेपाळमध्ये ‘हिंदू राष्ट्र विरुद्ध धर्मनिरपेक्षता’ हा जुना वाद नव्या स्वरूपात पुन्हा समोर येत आहे. शाह यांच्या उदयामागे विद्यार्थी चळवळींचा मोठा वाटा होता, हे निर्विवाद आहे. शिक्षण, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या या आंदोलनांनी नेपाळच्या राजकारणाला नवे वळण दिले; मात्र सत्तेत आल्यानंतर सरकारने विद्यार्थी संघटनांवर बंदी घालण्याचा घेतलेला निर्णय हा विरोधाभासी वाटतो. हा निर्णय कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने योग्य ठरवण्याचा प्रयत्न केला जात असला, तरी तो लोकशाहीतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि संघटन स्वातंत्र्याच्या मूलभूत तत्त्वांना धक्का देणारा आहे.
ज्या चळवळींच्या जोरावर सत्ता मिळाली, त्याच चळवळींना नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न हा सत्तेच्या केंद्रीकरणाचा संकेत म्हणून पाहिला जाऊ शकतो. शिक्षण क्षेत्रात सरकारने घेतलेला पाचवीपर्यंतच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय हा प्रगतिशील म्हणून मांडला जात आहे. लहान वयातील विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करणे आणि शिक्षण अधिक समावेशक व आनंददायी बनवणे हा यामागील उद्देश असल्याचे सांगितले जाते; मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी, शिक्षकांची तयारी, मूल्यांकनाच्या पर्यायी पद्धती यांचा अभाव लक्षात घेतला, तर हा निर्णय घाईघाईत घेतल्याची टीका होत आहे. केवळ लोकप्रिय निर्णय घेऊन शिक्षणव्यवस्थेतील मूलभूत समस्या सुटत नाहीत, याची जाणीव सरकारला ठेवावी लागेल. विद्यार्थी आंदोलनात ठार झालेल्या २७ विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय हा मानवी दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आणि संवेदनशील आहे. हा निर्णय पीडित कुटुंबांना दिलासा देणारा आहे. तथापि, अशा निर्णयांमुळे न्यायव्यवस्थेची प्रक्रिया बाजूला पडते का, किंवा तो केवळ प्रतीकात्मक उपाय ठरतो का, यावरही विचार करणे आवश्यक आहे. पीडितांना न्याय देणे म्हणजे केवळ आर्थिक मदत नव्हे, तर जबाबदार व्यक्तींवर ठोस कारवाई करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. शाह सरकारने जाहीर केलेला शंभर दिवसांचा अजेंडा हा त्यांच्या प्राधान्यक्रमांची दिशा स्पष्ट करतो. सुशासन, भ्रष्टाचारविरोधी कारवाई, रोजगारनिर्मिती आणि प्रशासनातील पारदर्शकता यावर भर देण्याचा प्रयत्न दिसतो; मात्र या अजेंड्यातील धोरणांची अंमलबजावणी हीच खरी कसोटी ठरणार आहे. केवळ घोषणांवर आधारित राजकारण आणि प्रत्यक्ष कृती यामधील अंतर भरून काढणे हेच या सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. एकूणच शाह यांच्या सरकारने घेतलेले निर्णय हे मिश्र संकेत देणारे आहेत. एका बाजूला सुधारणा आणि संवेदनशीलतेचा प्रयत्न दिसतो, तर दुसऱ्या बाजूला नियंत्रण आणि केंद्रीकरणाची प्रवृत्तीही जाणवते. जनतेने दिलेला प्रचंड जनादेश हा केवळ सत्तेचा अधिकार नसून जबाबदारीची जाणीवही आहे. विद्यार्थी चळवळींच्या बळावर सत्तेत आलेल्या सरकारने त्या चळवळींच्या मूल्यांचा आदर राखला, तरच हा बदल खऱ्या अर्थाने ‘नवे पर्व’ ठरेल. अन्यथा, इतिहासात हा बदल केवळ सत्तांतर म्हणूनच नोंदवला जाईल.
भागा वरखडे
