महिलांच्या कायमस्वरूपी कमिशनवरील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा भारतीय सशस्त्र दलांच्या इतिहासातील एक मैलाचा दगड आहे. तो केवळ महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करत नाही, तर संविधानिक मूल्यांची पुनर्स्थापना करतो. हा निर्णय आपल्याला हेही स्मरण करून देतो, की समानता ही केवळ कायद्यातील तरतूद नसून ती प्रत्यक्षात अनुभवता येणारी वास्तविकता असली पाहिजे. महिलांना समान संधी देणे हा विशेषाधिकार नसून त्यांचा मूलभूत हक्क आहे आणि त्या हक्काची अंमलबजावणी हीच खऱ्या अर्थाने प्रगत आणि न्याय्य समाजाची ओळख आहे.भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद तिच्या न्यायव्यवस्थेत आणि संविधानिक मूल्यांमध्ये दडलेली आहे. समानता, न्याय आणि संधींची समान उपलब्धता ही केवळ तत्त्वे नसून ती राज्यकारभाराची दिशा ठरवणारी मूलभूत तत्त्वे आहेत; मात्र या तत्त्वांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कितपत होते, याची कसोटी विविध क्षेत्रांमध्ये पाहायला मिळते. संरक्षण क्षेत्र हे त्यापैकीच एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे, जिथे दीर्घकाळ महिलांना दुय्यम स्थान दिले गेले. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या कायमस्वरूपी कमिशन संदर्भात दिलेला निकाल हा केवळ कायदेशीर निर्णय नसून सामाजिक परिवर्तनाचा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरतो. भारतीय सशस्त्र दलांमध्ये महिलांचा प्रवेश अनेक वर्षांपूर्वी झाला असला, तरी त्यांची भूमिका दीर्घकाळ मर्यादित राहिली. महिलांना प्रामुख्याने शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (एसएससी) अंतर्गतच सेवा देण्याची परवानगी होती. या व्यवस्थेनुसार त्यांना साधारणतः १० ते १४ वर्षांनंतर सेवा सोडावी लागत असे. याउलट, पुरुष अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन मिळत असल्याने त्यांना दीर्घकालीन करिअर, पदोन्नती आणि निवृत्तीवेतनाचे लाभ मिळत होते. ही तफावत केवळ धोरणात्मक नव्हती, तर ती संस्थात्मक मानसिकतेचे प्रतिबिंब होती. महिलांची कारकीर्द अल्पकालीन असेल, त्यांची नेतृत्व क्षमता मर्यादित असेल किंवा त्या कठीण परिस्थितींना तोंड देऊ शकणार नाहीत अशा अनेक पूर्वग्रहांवर आधारित धोरणे तयार केली गेली. परिणामी, महिलांना महत्त्वाच्या प्रशिक्षण संधी, कमांड पदे आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभाग मिळण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले. याशिवाय, मूल्यांकन प्रणालीतही भेदभाव होता. वार्षिक गोपनीय अहवाल (एसीआर) आणि पदोन्नती प्रक्रियेत महिलांच्या कामगिरीकडे दुय्यम दृष्टिकोनातून पाहिले जात असे. त्यांना दिले जाणारे ग्रेडिंग अनेकदा त्यांच्या वास्तविक क्षमतेचे प्रतिबिंब नसून, व्यवस्थेतील पूर्वग्रहांचे परिणाम होते. ही परिस्थिती केवळ अन्यायकारकच नव्हे, तर सशस्त्र दलांच्या एकूण कार्यक्षमतेलाही बाधा आणणारी होती. या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले, की केवळ लिंगाच्या आधारावर महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन नाकारणे हा भेदभाव आहे आणि तो संविधानातील समानतेच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे.
न्यायालयाने केवळ धोरणातील त्रुटी दाखवून दिल्या नाहीत, तर संस्थात्मक स्तरावर असलेल्या पद्धतशीर भेदभावावरही कठोर टीका केली. महिलांच्या मूल्यांकनात वापरल्या जाणाऱ्या निकषांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव, ‘एसीआर वेटिंग’मधील विसंगती आणि निवड प्रक्रियेतली अस्पष्टता या सर्व बाबींवर न्यायालयाने बोट ठेवले. महत्त्वाचे म्हणजे, न्यायालयाने अनुच्छेद १४२ अंतर्गत आपले विशेष अधिकार वापरून ‘संपूर्ण न्याय’ देण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये प्रभावित महिला अधिकाऱ्यांना निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभ देण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच, भविष्यातील प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करण्याचे आदेश दिले गेले.या निर्णयाचा परिणाम केवळ काही महिला अधिकाऱ्यांपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर तो संपूर्ण संरक्षण व्यवस्थेवर आणि समाजावरही होणार आहे. सर्वप्रथम, महिलांसाठी सशस्त्र दलांमध्ये दीर्घकालीन करिअरच्या संधी उपलब्ध होतील. कायमस्वरूपी कमिशनमुळे त्यांना पदोन्नती, नेतृत्व भूमिका आणि निवृत्तीवेतनाचे लाभ मिळू शकतील. दुसरे म्हणजे, या निर्णयामुळे सशस्त्र दलांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढण्याची शक्यता आहे. अधिकाधिक तरुणी संरक्षण क्षेत्राकडे करिअर म्हणून पाहू लागतील. यामुळे दलांमध्ये विविधता वाढेल, जी कोणत्याही आधुनिक संस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. तिसरे म्हणजे, निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढल्यास धोरणनिर्मिती अधिक समावेशक आणि संवेदनशील होईल. सुरक्षा विषयक निर्णय घेताना विविध दृष्टिकोनांचा विचार होईल. त्यामुळे निर्णय अधिक प्रभावी ठरू शकतात. तथापि, हा निर्णय अंतिम टप्पा नाही, तर एका दीर्घ प्रवासाची सुरुवात आहे. प्रत्यक्षात समानता साध्य करण्यासाठी अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागेल.पायाभूत सुविधांमध्ये आवश्यक बदल, कार्यस्थळी सुरक्षित आणि समावेशक वातावरण, तसेच प्रशिक्षण आणि पदोन्नती प्रक्रियेत पारदर्शकता या सर्व बाबींमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सामाजिक आणि संस्थात्मक मानसिकतेत बदल घडवणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत नाही, तोपर्यंत कोणतीही धोरणात्मक सुधारणा अपुरी ठरू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील महिला अधिकाऱ्यांच्या संदर्भात दिलेल्या अलीकडील निकालांमधून संरक्षण क्षेत्रातील संरचनात्मक भेदभाव स्पष्टपणे अधोरेखित केला आहे. न्यायालयाने निदर्शनास आणले, की दीर्घकाळ महिलांना कायमस्वरूपी कमिशनसाठी पात्र मानले जात नव्हते आणि त्यानुसारच त्यांच्या मूल्यांकनाची पद्धत विकसित झाली होती. परिणामी, त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ न राहता पूर्वग्रहदूषित झाले. वार्षिक गोपनीय अहवाल आणि निवड प्रक्रिया या अशा गृहितकांवर आधारित होत्या, की महिलांची कारकीर्द अल्पकालीन असेल. त्यामुळे त्यांना महत्त्वाच्या प्रशिक्षण संधी, नियुक्त्या आणि पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात आले.
एवढेच नव्हे, तर पूर्वी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए)सारख्या संस्थांत मुलींना प्रवेश नव्हता. वास्तविक संधी मिळाली, की मुली आपले कर्तृत्व सिद्ध करतात. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या वेळी काश्मीरमधील अनेक चौक्या महिलांनी सांभाळल्या. पाकिस्तानी घुसखोरांना पिटाळून लावले. असे असताना महिलांना दुय्यम वागणूक दिली जात होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे दार महिलांनी ठोठावल्यानंतर त्यांना ‘एनडीए’ प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला.लिंग समानता ही केवळ सामाजिक न्यायाची संकल्पना नाही, तर ती मानवजातीच्या सर्वांगीण प्रगतीचा पाया आहे. जगभरातील संघर्ष, अस्थिरता आणि बदलत्या सुरक्षा आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर, महिलांचा सहभाग आणि सक्षमीकरण हा केवळ नैतिक प्रश्न न राहता एक धोरणात्मक गरज बनला आहे. याच जाणिवेतून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने दोन हजार साली महिला, शांतता आणि सुरक्षा या विषयावरील ऐतिहासिक ठराव १३२५ स्वीकारला. या ठरावाने जगभरातील देशांना शांतता प्रक्रियेत महिलांचा पूर्ण, समान आणि अर्थपूर्ण सहभाग सुनिश्चित करण्याचे आवाहन केले. या ठरावामागील मूलभूत विचार अत्यंत स्पष्ट आहे. शांतता प्रस्थापित करण्याच्या आणि टिकवून ठेवण्याच्या प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग नसल्यास ती प्रक्रिया अपुरी आणि कमकुवत ठरते. महिलांना केवळ संघर्षग्रस्त म्हणून पाहण्याऐवजी त्यांना बदलाचे सक्रिय घटक मानणे ही या ठरावाची वैशिष्ट्यपूर्ण बाब आहे. त्यामुळेच राजकारण, संरक्षण, कूटनीती आणि धोरणनिर्मिती यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवणे ही काळाची गरज आहे. तथापि, प्रत्यक्षात पाहता संरक्षण क्षेत्र अजूनही मोठ्या प्रमाणात पुरुषप्रधान आहे. लष्कर, नौदल आणि हवाई दल यांसारख्या संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग गेल्या काही दशकांत वाढला असला, तरी तो अद्याप समाधानकारक पातळीवर पोहोचलेला नाही. उपलब्ध आकडेवारीनुसार २०२३ मध्ये जगातील केवळ १३ टक्के संरक्षण मंत्री महिला होत्या. सशस्त्र दलांमधील महिलांचे प्रमाण काही प्रमाणात वाढले असले, तरी लष्करात १२ टक्के, हवाई दलात १५ टक्के, नौदलात १४ टक्के आणि पोलिस दलात १६ टक्के इतकेच मर्यादित आहे. याहूनही चिंताजनक बाब म्हणजे वरिष्ठ नेतृत्व पातळीवर महिलांची उपस्थिती अत्यल्प आहे. जवळजवळ ९७ टक्के जनरल आणि ॲडमिरल पुरुष आहेत. ही परिस्थिती केवळ संख्यात्मक असमानतेची नाही, तर ती निर्णयप्रक्रियेतल्या असमतोलाची द्योतक आहे. जेव्हा धोरणनिर्मिती आणि सुरक्षा निर्णयांमध्ये महिलांचा आवाज कमी असतो, तेव्हा त्या धोरणांमध्ये लिंग-संवेदनशीलता आणि समावेशकता कमी पडते. परिणामी, महिलांच्या सुरक्षेसंबंधीच्या गरजा आणि अनुभव अनेकदा दुर्लक्षित राहतात. संयुक्त राष्ट्रांनी प्रकाशित केलेल्या ‘टूवर्ल्डस इक्वल ऑप्युर्निटी फॉर वुमेन इन डिफेन्स’ या अहवालात या असमानतेचे सखोल विश्लेषण करण्यात आले आहे. ५० हून अधिक देशांतील संरक्षण क्षेत्रांचा अभ्यास करून या अहवालाने महिलांच्या सहभागातील प्रगती, कायमस्वरूपी अडथळे आणि उपलब्ध संधी यांचे वास्तव चित्र मांडले आहे. विशेषतः जागतिक लष्करी खर्चात होत असलेली विक्रमी वाढ आणि ‘डबल्यूपीएस’ अजेंड्याला जवळपास २५ वर्षे पूर्ण होत असताना, या अहवालाने अधिक ठोस आणि प्रभावी उपाययोजनांची गरज अधोरेखित केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर संरक्षण क्षेत्रातील महिलांच्या करिअरच्या शक्यता मोठ्या प्रमाणात विस्तारतील. कायमस्वरूपी कमिशनची संधी मिळाल्यामुळे त्या सेवानिवृत्तीपर्यंत सेवा करू शकतील, तसेच उच्च पदांवर पोहोचण्याचे मार्गही खुले होतील. यामुळे केवळ वैयक्तिक पातळीवरच नव्हे, तर संस्थात्मक पातळीवरही सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत.तज्ज्ञांच्या मते, महिलांना नेतृत्वाच्या भूमिका दिल्यास संरक्षण दलांची कार्यक्षमता आणि निर्णयक्षमता वाढते. विविधतेमुळे धोरणनिर्मिती अधिक व्यापक आणि संवेदनशील होते. त्यामुळे हा निर्णय केवळ समानतेचा प्रश्न सोडवत नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण ठरतो. तथापि, आव्हाने अजूनही शिल्लक आहेत. पायाभूत सुविधांमध्ये आवश्यक बदल, कार्यस्थळी सुरक्षित आणि समावेशक वातावरण निर्माण करणे, तसेच सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सामाजिक आणि संस्थात्मक मानसिकतेत बदल घडवणे या सर्व बाबींकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. केवळ न्यायालयीन आदेश पुरेसे नसतात; त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी ही खरी कसोटी असते. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे लिंग समानता ही केवळ धोरणात्मक उद्दिष्ट नसून ती संविधानिक मूल्य आहे. महिलांना समान संधी नाकारणे हे केवळ अन्यायकारक नाही, तर राष्ट्राच्या प्रगतीलाही बाधा आणणारे आहे. एकंदरीत, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय भारतीय संरक्षण व्यवस्थेत एक ऐतिहासिक टप्पा ठरू शकतो. तो केवळ महिला अधिकाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करत नाही, तर समाजाला एक स्पष्ट संदेश देतो, की क्षमता आणि कर्तृत्वाला लिंगाची सीमा नसते. समानतेच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल पुढील काळात अधिक व्यापक आणि सखोल बदलांना मार्ग दाखवणारे ठरेल.
भागा वरखडे
