घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी लागणाऱ्या रांगा, व्यावसायिक सिलिंडरच्या वाढत्या किंमतीमुळे अडचणीत आलेले हॉटेल व्यवसाय आणि उत्पादन खर्चात वाढ यामुळे अर्थचक्रात अस्वस्थता निर्माण होत आहे. पुढील तीन ते सहा महिन्यांत या परिस्थितीचे परिणाम अधिक तीव्र स्वरूपात समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारताचा पश्चिम आशियाशी होणारा मोठा व्यापार हा होर्मुजच्या सामुद्रधुनीमार्गे होतो. इराणने ही सामुद्रधुनी बंद केली आहे. परिणामी भारताचा जवळपास ५० टक्के व्यापार प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. सध्या तरी संपूर्ण कृषी क्षेत्र आणि त्यावरील आधारित उद्योग सरकारच्या भूमिकेकडे डोळे लावून बसले आहेत. ऊर्जा हा आधुनिक अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो.
भारताच्या बाबतीत खनिज तेलासोबतच नैसर्गिक वायू (गॅस) हा उद्योगांसाठी अत्यावश्यक घटक बनला आहे. अन्नप्रक्रिया, वस्त्रोद्योग, सिरॅमिक्स, काच, धातू यांसारख्या अनेक उद्योगांनी स्वस्त आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या स्रोत म्हणून गॅसचा स्वीकार केला आहे; मात्र या गॅसपैकी सुमारे ९० टक्के पुरवठा सौदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब अमिराती, कुवेत आणि ओमान यांसारख्या आखाती देशांमधून होतो. त्यामुळे इराण-इस्रायल संघर्ष लांबल्यास गॅस पुरवठा खंडित होण्याची भीती वाढली आहे. विशेषतः गुजरातमधील सिरॅमिक उद्योग हा या संकटाच्या टोकावर उभा आहे. गॅसअभावी उत्पादन थांबले, तर त्याचा परिणाम केवळ उद्योगावरच नव्हे, तर गृहबांधणी क्षेत्रावरही होईल. त्याचप्रमाणे काचेच्या बाटल्यांच्या उत्पादनावर परिणाम झाल्यास अन्न, औषधे आणि पेय उद्योगांना पॅकेजिंगचा मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. पेट्रो-केमिकल उद्योगावरही या संघर्षाचा परिणाम होणार आहे. औषधनिर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल पेट्रोलियमवर आधारित असल्याने औषधांचे उत्पादन महाग होण्याची शक्यता आहे. ‘पॅरासिटॅमॉल’सारख्या सर्वसामान्य औषधापासून ते जटिल औषधांपर्यंत सर्वत्र खर्च वाढू शकतो. भारत हा जगातील मोठा औषध पुरवठादार असल्याने, पुरवठा साखळीत अडथळे निर्माण झाल्यास जागतिक पातळीवर औषधटंचाईचा धोका निर्माण होऊ शकतो. प्लास्टिक उद्योगही याला अपवाद नाही. उच्च दर्जाच्या प्लास्टिकचा वापर औषध साठवणुकीसाठी आणि पॅकेजिंगसाठी केला जातो. पेट्रोलियम-आधारित कच्चा माल महाग झाल्यास या क्षेत्रातही खर्च वाढणार आहे. शेती क्षेत्रावरचा परिणाम अधिक व्यापक असू शकतो. खतनिर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल मोठ्या प्रमाणावर आयात केला जातो. नायट्रोजन आणि फॉस्फेट-आधारित खतांच्या किमतीत २५ ते ३० टक्के वाढ झाल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे बिघडू शकते. यामुळे उत्पादन खर्च वाढेल आणि त्याचा परिणाम शेती उत्पादनांच्या किमतींवर होईल. याचवेळी, संभाव्य निर्बंध आणि उद्योगांतील मंदीमुळे मागणीत घट होण्याची शक्यता आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांवर याचा सर्वाधिक परिणाम होऊ शकतो. रोजगारातील अनिश्चितता वाढल्यास ग्राहक खर्च कमी होईल. त्याचा फटका एफएमसीजी क्षेत्राला बसेल. पर्यटन आणि सेवा क्षेत्रासाठीही ही परिस्थिती आव्हानात्मक ठरू शकते. एप्रिल-मे हा पर्यटनाचा हंगाम असला, तरी अस्थिरतेमुळे अपेक्षित उत्पन्न मिळेलच असे नाही. परिणामी, सरकारच्या करसंकलनावर आणि खर्च नियोजनावर दबाव येऊ शकतो. महागाई हा या संपूर्ण परिस्थितीचा केंद्रबिंदू ठरू शकतो. गेल्या काही वर्षांत नियंत्रणात आलेली महागाई पुन्हा वाढण्याची चिन्हे आहेत. महागाई वाढल्यास व्याजदर वाढण्याची शक्यता असून, त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या खिशावर होईल. आखाती युद्ध हे केवळ भूराजकीय संकट नसून भारतासाठी आर्थिक आव्हान बनत आहे. ऊर्जा, उद्योग, शेती, औषधनिर्मिती आणि ग्राहक बाजार या सर्व स्तरांवर त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या संकटाकडे केवळ तात्पुरत्या अडचणी म्हणून न पाहता, दीर्घकालीन धोरणात्मक बदलांची गरज ओळखणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. मध्यपूर्वेतील आखाती देशांमध्ये सुरू असलेला संघर्ष हा केवळ सीमित भूराजकीय तणाव राहिलेला नसून, त्याने आता जागतिक अर्थकारणाच्या प्रवाहालाच धक्का दिला आहे. भारतासारख्या ऊर्जा-आयात अवलंबून देशासाठी या युद्धाचे परिणाम अधिक संवेदनशील आणि बहुआयामी स्वरूपाचे ठरत आहेत. या पार्श्वभूमीवर रुपयाचे हालते मूल्य, गुंतवणुकीतील अस्थिरता, वाढती महागाई आणि आयात-निर्यात संतुलनातील बदल यांचा एकमेकांशी गुंफलेला प्रभाव स्पष्टपणे जाणवू लागला आहे. सर्वप्रथम परिणाम जाणवतो तो भारतीय रुपयावर. कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ ही भारतासाठी केवळ ऊर्जा खर्चाचा प्रश्न नसतो, तर ती थेट परकीय चलनाच्या मागणीत वाढ घडवते. तेल आयातीसाठी अधिक डॉलर खर्च करावे लागल्याने रुपयावर दबाव निर्माण होतो आणि त्याचे अवमूल्यन होऊ लागते. रुपया कमकुवत झाल्यावर आयात अधिक महाग होते. त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन खर्च वाढतो.
याचा परिणाम केवळ उद्योगांपुरता मर्यादित राहत नाही, तर सामान्य ग्राहकांच्या खिशालाही त्याची झळ बसते. अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेतील स्थैर्याचा पाया डळमळीत होण्याची भीती निर्माण होते. याच वेळी, गुंतवणूक क्षेत्रातही अनिश्चिततेचे सावट दाटून येते. जागतिक स्तरावर अस्थिरता वाढली, की गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्यायांचा शोध घेतात. त्यामुळे उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधून भांडवल बाहेर पडण्याची प्रवृत्ती दिसून येते. भारतातही शेअर बाजारातील चढ-उतार वाढू लागले आहेत. दीर्घकालीन गुंतवणूक निर्णय पुढे ढकलले जात असून आणि उद्योगक्षेत्रातील विस्तार योजनांवर पुनर्विचार होत आहे. या प्रक्रियेमुळे आर्थिक वाढीचा वेग मंदावण्याची शक्यता निर्माण होते. विशेषतः ऊर्जा आणि उत्पादन क्षेत्रातील उद्योगांसाठी ही अनिश्चितता अधिक तीव्र ठरते. महागाई हा या संपूर्ण संकटाचा केंद्रबिंदू ठरतो. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने वाहतूक खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम सर्व वस्तूंच्या किमतींवर होतो. खत, गॅस आणि इतर ऊर्जा स्रोत महाग झाल्याने शेती आणि उद्योग दोन्ही क्षेत्रांमध्ये उत्पादन खर्च वाढतो. परिणामी, अन्नधान्यापासून ते दैनंदिन वापराच्या वस्तूंपर्यंत सर्वच गोष्टी महाग होऊ लागतात. महागाई वाढल्यावर तिचा थेट परिणाम नागरिकांच्या खरेदीक्षमतेवर होतो. अशा वेळी मध्यवर्ती बँकेला व्याजदर वाढवण्याचा पर्याय स्वीकारावा लागू शकतो. त्यामुळे कर्ज महाग होते आणि खर्च व गुंतवणूक आणखी कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते. आयात-निर्यात संतुलनावरही या संघर्षाचे दूरगामी परिणाम दिसून येतात. आखाती प्रदेश हा भारताचा एक महत्त्वाचा व्यापार भागीदार आहे. सागरी मार्गांमध्ये निर्माण झालेले अडथळे, विमा खर्चातील वाढ आणि मालवाहतुकीतील विलंब यामुळे निर्यातदारांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. वेळेवर माल पोहोचला नाही, तर व्यवहार रद्द होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे परकीय चलन उत्पन्नावर परिणाम होतो. त्याचवेळी, तेल आणि गॅस आयातीवरील वाढता खर्च व्यापार तुटीला अधिकच वाढवतो. या दोन्ही घटकांमुळे चालू खात्यावरील ताण वाढतो आणि एकूण आर्थिक संतुलन बिघडण्याचा धोका निर्माण होतो. या सर्व घडामोडी एकमेकांशी घट्ट जोडलेल्या असल्यामुळे त्यांचा परिणाम साखळी पद्धतीने संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होतो. रुपयाचे अवमूल्यन महागाई वाढवते, महागाई व्याजदर वाढवते, व्याजदर गुंतवणूक कमी करतात आणि गुंतवणूक घटल्याने आर्थिक वाढ मंदावते. ही प्रक्रिया एक प्रकारे ‘दुष्चक्र’ निर्माण करते, ज्यातून बाहेर पडण्यासाठी ठोस आणि दूरदृष्टीपूर्ण धोरणांची गरज भासते.अशा परिस्थितीत भारतासाठी ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण, स्थानिक उत्पादनाला चालना, निर्यात बाजारपेठांचा विस्तार आणि पुरवठा साखळी अधिक सक्षम करणे या उपाययोजना केवळ पर्याय राहात नाहीत, तर अपरिहार्य गरज बनतात. आखाती प्रदेशावरील अति-अवलंबित्व कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण आखणे आवश्यक ठरते. आखाती युद्धामुळे निर्माण झालेली ही परिस्थिती भारतासाठी एक गंभीर इशारा आहे. ऊर्जा सुरक्षेचे महत्त्व, आयात-आधारित कच्च्या मालावरील अवलंबित्व आणि कृषी क्षेत्रातील असुरक्षितता या सर्व बाबी नव्याने समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा शोध, स्थानिक उत्पादन वाढवणे आणि शेतीसाठी टिकाऊ उपाययोजना राबवणे हे केवळ धोरणात्मक पर्याय राहिलेले नाहीत, तर ती तातडीची गरज बनली आहे. एकूणच, आखाती देशांतील युद्धाचे परिणाम केवळ इंधन दरवाढीपुरते मर्यादित नसून, ते उद्योग, शेती आणि रोजगार या तिन्ही क्षेत्रांवर खोलवर परिणाम करणारे ठरत आहेत. या संकटाला तोंड देताना तात्पुरत्या उपाययोजनांबरोबरच दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याचा विचार करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. मध्यपूर्वेतील इस्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक व्यापार व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ लागले आहेत. विशेषतः, सागरी मार्गांवर निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे मालवाहतूक विस्कळीत होत असून त्याचे थेट पडसाद भारताच्या कृषी निर्यातीवर होत आहेत. दिल्ली येथील ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ (जीटीआराय) च्या विश्लेषणानुसार, भारतातील काही विशिष्ट कृषी उत्पादन श्रेणी या परिस्थितीत सर्वाधिक जोखमीच्या टप्प्यावर उभ्या आहेत. भारताची आखाती प्रदेशावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेली निर्यात ही या संकटाची मध्यवर्ती बाब आहे. मेंढी व शेळीचे मांस, ताजे गोमांस, कोपरे (सुके खोबरे), बिअर, केळी आणि मसाल्यांमध्ये येणारी जायफळ-जायपत्री-वेलची ही उत्पादने प्रामुख्याने मध्यपूर्वेत निर्यात होतात. या उत्पादनांपैकी अनेकांची ७० ते ९८ टक्क्यांपर्यंत निर्यात आखाती देशांकडे होते. ही बाब या अवलंबित्वाची तीव्रता दर्शवते. परिणामी, या प्रदेशातील कोणतीही अस्थिरता थेट भारतीय निर्यातदार आणि शेतकरी यांच्यावर परिणाम करणारी ठरते.
भौगोलिक जवळीक, तुलनेने कमी वाहतूक खर्च आणि मोठ्या प्रमाणावर वास्तव्यास असलेला भारतीय समुदाय यांमुळे मध्यपूर्व हा भारतासाठी नैसर्गिक बाजारपेठ ठरला आहे; परंतु सध्याच्या संघर्षामुळे सागरी मार्गांवर धोका वाढला असून जहाजांना पर्यायी व लांब मार्गांचा अवलंब करावा लागत आहे. यामुळे मालवाहतूक खर्चात वाढ होत असून विमा प्रीमियमही लक्षणीयरीत्या वाढले आहेत. या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे निर्यातीतील अनिश्चितता आणि खर्चवाढीत झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या कृषी अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. २०१५ मध्ये सुमारे ११.८ अब्ज डॉलर्स किमतीची कृषी व अन्न उत्पादने भारताने मध्यपूर्वेत निर्यात केली होती. ती एकूण कृषी निर्यातीच्या पाचव्या भागापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे या बाजारपेठेतील कोणताही व्यत्यय मोठ्या आर्थिक परिणामांना कारणीभूत ठरू शकतो. याशिवाय, ‘कमी-मूल्य, उच्च-प्रमाण’ स्वरूपातील तांदूळ आणि ताज्या उत्पादनांची निर्यातही धोक्यात येऊ शकते. जरी तांदळाला ‘मध्यम जोखीम’ श्रेणीत स्थान दिले गेले असले, तरी त्याच्या मोठ्या निर्यातमूल्यामुळे त्यातील कोणताही अडथळा व्यापक परिणाम घडवू शकतो. चहा, तंबाखू उत्पादने आणि दुग्धजन्य पदार्थ यांसारख्या उच्च महसूल देणाऱ्या उत्पादनांनाही या परिस्थितीचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. या संपूर्ण परिस्थितीतून एक महत्त्वाचा धडा पुढे येतो. भारताने आपल्या निर्यात बाजारपेठांचे वैविध्यीकरण करणे अत्यावश्यक आहे. एका विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशावर अति अवलंबून राहिल्यास अशा भू-राजकीय संकटांमध्ये मोठे नुकसान सहन करावे लागते. त्यामुळे नवीन बाजारपेठांचा शोध, व्यापार करारांचे बळकटीकरण आणि लॉजिस्टिक साखळी अधिक सक्षम करणे ही काळाची गरज आहे.
भागा वरखडे
