अर्थकारणालाही राजकारणातून पाहण्याची वाईट सवय भारतीय राज्यकर्त्यांना लागली आहे. कोणत्याही देशाचे चलन किती घसरले, हा केवळ त्या देशाच्या राज्यकर्त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा परिणाम नसतो, तर त्याला जागतिक परिस्थितीही कारणीभूत असते. याचे भान न ठेवता टीका करायची आणि सत्तेत आल्यानंतर जेव्हा तशीच परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा शब्दच्छल करायचा, हे भाजपचे अंगभूत वैशिष्ट्य आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांवर टीका करताना भान सोडलेल्या पक्षाने आता रुपया डॉलरच्या तुलनेत शंभरीच्या दिशेने निघाला असतानाही लोकसभेत केलेले समर्थन म्हणजे काळाने त्याच्यावर उगवलेला सूड आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील रुपयाच्या चढ-उतारांचा प्रश्न हा केवळ आकड्यांचा विषय नसून तो नेहमीच राजकारण, जनमानस आणि जागतिक घडामोडी यांच्या संगमावर उभा राहिलेला असतो. विशेषतः डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात रुपयाने अनुभवलेली घसरण हा एक मोठा राजकीय मुद्दा बनला. त्या काळात विरोधी पक्षात असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने या घसरणीवरून सरकारवर जोरदार टीका केली आणि आर्थिक व्यवस्थापनाच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले. २०१२-१३ च्या सुमारास रुपया डॉलरच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात घसरू लागला आणि तो त्या काळातील नीचांकी पातळीवर पोहोचला. या घडामोडीला राजकीय रंग चढणे अपरिहार्य होते.
विरोधकांनी ही घसरण केवळ आर्थिक घटना न मानता ती सरकारच्या अपयशाचे प्रतीक म्हणून मांडली. नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजपच्या अनेक नेत्यांनी त्या वेळी सरकारवर ‘धोरणात्मक लकवा’ आणि ‘दुर्बल नेतृत्व’ अशा शब्दांत टीका केली. या टीकेला उत्तर देताना डॉ. सिंग यांनी अत्यंत संयमित आणि तर्कशुद्ध भूमिका घेतली होती. एक अर्थतज्ज्ञ म्हणून त्यांनी परिस्थितीचा व्यापक संदर्भ मांडला. अमेरिकेतील ‘फेडरल रिझर्व्ह’ची धोरणे आणि ‘टेपरींग’च्या संकेतांमुळे जागतिक गुंतवणूकदारांनी उदयोन्मुख बाजारपेठांतून आपला पैसा काढून घेण्यास सुरुवात केली होती. त्याचा परिणाम भारतासारख्या देशांवर झाला होता. या साऱ्या प्रक्रियेत रुपयावर आलेला दबाव हा केवळ राजकीय निर्णयांचा परिणाम नव्हता, तर तो जागतिक भांडवली प्रवाहांच्या बदलत्या दिशेचा एक भाग होता. भारतासारख्या आयात-आधारित अर्थव्यवस्थेत कच्च्या तेलाच्या वाढत्या आयातीमुळे डॉलरची मागणी वाढत होती. त्याचवेळी निर्यात अपेक्षेइतकी वाढत नव्हती. परिणामी चालू खात्याचा तुटवडा वाढला आणि रुपयाचे मूल्य कमी होण्यास सुरुवात झाली. याशिवाय, देशांतर्गत पातळीवर महागाईचा दबाव आणि वित्तीय तुटवड्याचे वाढते प्रमाण यामुळेही आर्थिक वातावरण कमकुवत झाले होते. ही स्थिती असताना विविध घोटाळ्यांमुळे आणि प्रशासकीय अडथळ्यांमुळेही निर्णय प्रक्रिया संथ झाली होती. याचा परिणाम गुंतवणूकदारांच्या विश्वासावर झाला. त्यामुळे रुपयावर आलेला दबाव अधिक तीव्र झाला. अशा परिस्थितीत विरोधकांनी सरकारवर टीका करणे हे राजकीयदृष्ट्या अपेक्षितच होते. तथापि, या संपूर्ण वादात एक महत्त्वाचा मुद्दा अनेकदा दुर्लक्षित राहिला, तो म्हणजे जागतिक आर्थिक वास्तवाचा. जागतिक मंदीनंतरही अर्थव्यवस्था अस्थिर होती. भांडवली प्रवाह वेगाने एका देशातून दुसऱ्या देशात हलत होते. अशा वेळी भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांवर त्याचे परिणाम होणे अपरिहार्य होते. त्यामुळे रुपयाची घसरण ही केवळ एका सरकारच्या अपयशाची कथा म्हणून पाहणे हे वास्तवाचे अर्धवट चित्र होते. विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्याचा अधिकार असतो; परंतु आर्थिक प्रश्नांचे स्वरूप अनेकदा इतके गुंतागुंतीचे असते, की त्यांना केवळ राजकीय चष्म्यातून पाहणे धोकादायक ठरू शकते. त्या काळातील रुपयाची घसरण ही देशांतर्गत कमतरता आणि जागतिक दबाव यांचा एकत्रित परिणाम होती. आजच्या घडीलादेखील रुपयाच्या चढ-उतारांवरून राजकीय चर्चा रंगताना दिसतात; परंतु इतिहासाचा धडा असे सांगतो, की चलनाचे मूल्य हे केवळ सरकारच्या धोरणांवर अवलंबून नसते. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील बदल, गुंतवणुकीचे प्रवाह, व्यापारातील समतोल आणि अंतर्गत आर्थिक स्थैर्य या सर्व घटकांचा त्यावर प्रभाव असतो. त्यामुळे अशा प्रश्नांकडे पाहताना तात्कालिक राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन व्यापक आर्थिक वास्तव समजून घेणे अधिक आवश्यक ठरते. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात स्थैर्याची काही चिन्हे दिसली; परंतु कालांतराने रुपयावर पुन्हा दबाव वाढत गेला. त्यामुळे आज रुपयाची घसरण हा पुन्हा एकदा राजकीय आणि आर्थिक चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आले, तेव्हा रुपया सुमारे ५८-६० च्या दरम्यान होता. सुरुवातीच्या दोन-तीन वर्षांत जागतिक बाजारातील तुलनेने अनुकूल परिस्थिती, कच्च्या तेलाच्या कमी किंमती आणि परकीय गुंतवणुकीचा ओघ यामुळे रुपयात काही प्रमाणात स्थैर्य राहिले; मात्र २०१८ नंतर परिस्थिती बदलू लागली.
रुपयाने हळूहळू घसरणीचा मार्ग धरला आणि डॉलरच्या तुलनेत तो ७०, ७५ आणि पुढे ८० च्या पुढे गेला. ही घसरण एखाद्या एका घटनेचा परिणाम नसून अनेक परस्पर संबंधित घटकांची परिणती होती. या घसरणीमागील एक प्रमुख कारण म्हणजे जागतिक आर्थिक परिस्थितीतील बदल. अमेरिकेतील ‘फेडरल रिझर्व्ह’ ने व्याजदर वाढवण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांनी उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधून पैसा काढून अमेरिकेकडे वळवला. परिणामी भारतातूनही परकीय भांडवल बाहेर गेले आणि रुपयावर दबाव वाढला. याशिवाय कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील चढ-उतार हा भारतासाठी नेहमीच संवेदनशील मुद्दा राहिला आहे. भारत मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करतो, त्यामुळे तेल महागले, की डॉलरची मागणी वाढते आणि रुपया कमकुवत होतो. देशांतर्गत पातळीवरही काही निर्णयांचा परिणाम रुपयावर झाला. नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) सारख्या मोठ्या सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्थेत तात्पुरती मंदी आली. गुंतवणूक आणि उपभोग या दोन्ही क्षेत्रांवर त्याचा परिणाम झाला. त्यातच बँकिंग क्षेत्रातील एनपीए (एनपीए) संकट आणि सावकार क्षेत्रातील अडचणी यामुळे आर्थिक गती मंदावली. या सर्वांचा परिणाम म्हणून रुपयावरील विश्वास काही प्रमाणात कमी झाला. कोरोनाने परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची केली. टाळेबंदी, उत्पादनातील घट, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि वाढलेला सरकारी खर्च यामुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण पडला. या काळात जागतिक स्तरावरही अस्थिरता वाढली. त्याचा परिणाम पुन्हा एकदा रुपयावर झाला. ही वस्तुस्थिती कोणीच नाकारत नाही; परंतु सरकारने तसे कबूल करायला पाहिजे, तर ते तसे करीत नाही. रुपया घसरत असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे विधान म्हणजे फ्रेंच राणी मेरी अँटाईनेट यांच्या कथित विधानाची आठवण करून देणारे आहे. सीतारामन वारंवार असे सांगतात, की रुपया घसरत नाही, तर डॉलर मजबूत होत आहे. या विधानात काही अंशी तथ्य आहे. कारण जागतिक स्तरावर डॉलर खरोखरच मजबूत झाला आहे; परंतु हा युक्तिवाद पूर्ण चित्र स्पष्ट करतो का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. सीतारामन यांनी अनेकदा जागतिक परिस्थिती, भू-राजकीय तणाव, कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे यांचा उल्लेख करून रुपयाच्या घसरणीचे समर्थन केले आहे. असेच तर त्या वेळी डॉ. सिंग सांगत होते; परंतु ५६ इंची छातीचा आणि रुपयाचा संबंध लावणारे आता रुपया ९५ ला टेकला, तेव्हा काहीच बोलत नाहीत. भारताची अर्थव्यवस्था तुलनेने मजबूत आहे आणि इतर अनेक देशांच्या चलनांच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती अधिक स्थिर आहे. तथापि, सीतारामन यांच्या स्पष्टीकरणात देशांतर्गत आर्थिक आव्हानांचा उल्लेख तुलनेने कमी दिसतो. याठिकाणी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे, की चलनाचे मूल्य हे केवळ सरकारच्या घोषणांनी किंवा स्पष्टीकरणांनी ठरत नाही. गुंतवणूकदारांचा विश्वास, आर्थिक धोरणांची सुसंगती, निर्यात-आयात संतुलन आणि दीर्घकालीन विकासाची दिशा या सर्व घटकांचा त्यावर प्रभाव असतो. त्यामुळे रुपयाच्या घसरणीचे कारण केवळ बाह्य घटकांमध्ये शोधणे हे अपुरे ठरते, तर संपूर्ण आर्थिक आराखड्याचा विचार करणे आवश्यक असते. आज रुपयाच्या घसरणीवरून पुन्हा एकदा राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत; परंतु इतिहासाचा मागोवा घेतल्यास हे स्पष्ट होते, की कोणत्याही सरकारच्या काळात रुपयावर दबाव येऊ शकतो. फरक एवढाच असतो की त्या परिस्थितीचे विश्लेषण किती प्रामाणिकपणे केले जाते आणि त्यावर उपाययोजना किती प्रभावीपणे राबवल्या जातात. रुपयाची घसरण हा केवळ आर्थिक मुद्दा नाही, तर तो विश्वास, धोरण आणि जागतिक वास्तव यांच्या संगमावर उभा असलेला प्रश्न आहे. त्यामुळे या विषयाकडे पाहताना केवळ राजकीय भूमिकांवर न अडकता व्यापक आर्थिक दृष्टिकोनातून विचार करणे हीच खरी गरज आहे.
भागा वरखडे
