केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ३० मार्च रोजी ‘भारत नक्षलवादमुक्त’ झाल्याची घोषणा केली, तेव्हा तो केवळ एक प्रशासकीय अहवाल नव्हता, तर तो जवळपास सहा दशके देशाला छळणाऱ्या अंतर्गत सुरक्षेच्या मोठ्या आव्हानावर विजय मिळवल्याचा दावा होता. २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी केलेल्या वचनाची ३१ मार्च २०२६ ही मुदत गाठणे आणि त्या अनुषंगाने मोठ्या प्रमाणात कारवाया यशस्वी झाल्याचे चित्र उभे करणे, ही निश्चितच लक्षणीय बाब आहे. त्यामुळे या यशाचे श्रेय सत्ताधारी नेतृत्वाला विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र आणि शाह यांना दिले जात आहे; परंतु नक्षलवाद देशातून खरेच संपला का, नक्षलवादी विचार संपला का आणि नलक्षवाद ज्या कारणासाठी निर्माण झाला, ती कारणे संपली का, याची चिकित्सा होणे आवश्यक आहे.देशात नक्षलवादाच्या उच्चाटन या घटनेची तुलना काही जण सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या देशातील संस्थानांचे भारतात विलीनीकरण केल्याच्या कामगिरीशी करतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. या सर्व घडामोडींमुळे एक ठाम, निर्णायक आणि केंद्रीकृत सुरक्षा धोरणाची प्रतिमा निर्माण झाली आहे. नक्षलवादाविरोधातील अलीकडील कारवाईकडे पाहिले, तर गेल्या दोन वर्षांत केंद्र सरकारने अत्यंत आक्रमक आणि कालबद्ध धोरण स्वीकारले. सुरक्षा दलांची संख्या, त्यांचे प्रशिक्षण, गुप्तचर यंत्रणेची क्षमता आणि तांत्रिक साधनांचा वापर यामध्ये मोठी वाढ करण्यात आली. नक्षलवाद्यांच्या बालेकिल्ल्यांमध्ये घुसून कारवाया करण्यात आल्या. शेकडो नक्षलवादी ठार झाले, हजारो जणांना अटक करण्यात आली आणि मोठ्या संख्येने कॅडर सदस्यांनी आत्मसमर्पण केले. या सर्वांनी मिळून नक्षलवादी संघटनांचा कणा मोडल्याचे चित्र निर्माण झाले; परंतु या यशाच्या घोषणेमागे एक सूक्ष्म आणि तितकाच महत्त्वाचा पैलू आहे. विविध गुप्तचर अहवाल दर्शवतात, की छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, तेलंगणा आणि महाराष्ट्रातील काही भागांत अजूनही मोजके नक्षलवादी सक्रिय आहेत. काही महत्त्वाचे म्होरके अद्याप पकडले गेलेले नाहीत. त्यामुळे ‘पूर्ण उच्चाटन’ आणि ‘प्रभावी नियंत्रण’ यातील फरक समजून घेणे आवश्यक ठरते. याशिवाय, सुरक्षा दृष्टिकोनातून काही तातडीच्या चिंता उभ्या राहतात. नक्षलवादी पुन्हा एखादा मोठा हल्ला करून सरकारच्या ‘नक्षलमुक्त भारत’ या दाव्याला आव्हान देऊ शकतात.
बारूदी स्फोटके (आयईडी), लपवलेली शस्त्रे आणि जंगलातील सुरक्षित आश्रयस्थाने हे सर्व अजूनही धोका निर्माण करतात. अशा परिस्थितीत सुरक्षा दलांनी आपली सतर्कता कमी न करता, उलट काही काळ ती अधिक तीव्र ठेवण्याची गरज आहे. या सर्वांपेक्षा मोठा प्रश्न मात्र विचारांचा आहे. नक्षलवादी संघटना कमकुवत झाल्या असतील; पण त्यामागील विचारसरणी पूर्णपणे संपली आहे का? ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील विकासाचा अभाव, जमीन आणि वनहक्कांचे प्रश्न, स्थानिक पातळीवरील अन्याय हे मुद्दे अजूनही काही प्रमाणात अस्तित्वात आहेत. जोपर्यंत या समस्यांचे कायमस्वरूपी समाधान होत नाही, तोपर्यंत अशा विचारांना पोषक जमीन मिळत राहू शकते. याच अनुषंगाने ‘अर्बन नक्षलवाद’ हा नव्याने पुढे येणारा मुद्दा म्हणून अधोरेखित केला जातो. शहरांमध्ये, विशेषतः तरुण आणि असंतुष्ट घटकांमध्ये, विचारसरणीचा प्रसार करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. यामुळे ही लढाई केवळ जंगलापुरती मर्यादित राहत नाही, तर सामाजिक आणि वैचारिक पातळीवरही लढावी लागते. संघ परिवाराच्या ‘पांचजन्य’मध्ये प्रसिद्ध झालेला लेख सरकारचा दावा आणि वस्तुस्थिती यावर चांगलाच प्रकाश टाकणारा आहे. नक्षलवादी भागात मोठ्या पदावर काम करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याचा लेख वाचला, तर त्यातील बारकावे लक्षात आल्यावाचून राहत नाहीत.नक्षलवादाच्या जवळपास सहा दशकांच्या इतिहासानंतर आजचा टप्पा निश्चितच महत्त्वाचा आहे. तो एक ‘माइलस्टोन’ आहे; पण अंतिम टप्पा नाही. या यशानंतर खरी कसोटी सुरू होते, ती म्हणजे विकासाचा वेग वाढवणे, स्थानिक लोकांचा विश्वास जिंकणे, आणि न्याय्य व समावेशक शासन व्यवस्था उभी करणे. ‘नक्षलवादमुक्त भारत’ ही घोषणा तेव्हाच पूर्ण अर्थाने खरी ठरेल, जेव्हा केवळ बंदुका शांत होतील असे नाही, तर असंतोषाची मुळेही उपटली जातील. अन्यथा, संघर्षाचे स्वरूप बदलेल; पण प्रश्न कायम राहतील. शाह यांनी ‘नक्षलवादमुक्त भारत’ या ध्येयाची ठाम घोषणा केली, तेव्हा ती केवळ राजकीय विधान नव्हती, तर दीर्घकाळ देशाला भेडसावत असलेल्या अंतर्गत सुरक्षेच्या प्रश्नावर निर्णायक टप्पा गाठल्याचा दावा होता. गेल्या दोन दशकांत नक्षलवादाने अनेक राज्यांमध्ये खोलवर पाळेमुळे रोवली होती. अशा पार्श्वभूमीवर आज ‘नक्षलवादमुक्त भारत’ हा दावा आशावादी वाटतो; पण त्याची चिकित्सक छाननी करणे आवश्यक ठरते. गेल्या दोन वर्षांत केंद्र सरकारने नक्षलवादाविरोधात बहुआयामी रणनीती राबवली आहे. सुरक्षा दलांची उपस्थिती वाढवणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, गुप्तचर यंत्रणा अधिक सक्षम करणे आणि स्थानिक पातळीवर समन्वय वाढवणे या बाबींवर विशेष भर देण्यात आला. छत्तीसगडच्या बस्तर भागात, तसेच महाराष्ट्रातील गडचिरोलीमध्ये अनेक मोठ्या कारवाया पार पडल्या. अनेक कडवे नक्षलवादी ठार करण्यात आले, तर शेकडो जणांनी शरणागती पत्करली. सरकारकडून पुनर्वसनाच्या योजना अधिक आकर्षक करण्यात आल्या. त्यामुळे मुख्य प्रवाहात परतण्याची प्रवृत्ती वाढली, असे चित्र दिसते. या प्रक्रियेत हिंसक घटनांमध्ये लक्षणीय घट झाल्याचा दावा केला जातो.
काही भागांत रस्ते, दूरसंचार, बँकिंग आणि शासकीय सेवा पोहोचल्याने स्थानिक लोकांच्या जीवनमानात बदल दिसू लागला आहे. हे बदल नाकारता येणार नाहीत; मात्र या यशामागे केवळ अलीकडील प्रयत्न नाहीत, तर त्याची पायाभरणी यापूर्वीच झाली होती, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. याच संदर्भात माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम् यांच्या कार्यकाळाचा उल्लेख अपरिहार्य ठरतो. त्यांच्या काळात ‘ऑपरेशन ग्रीन हंट’ सारख्या व्यापक मोहिमा राबवण्यात आल्या. सुरक्षा दलांचे जाळे मजबूत करणे, केंद्र-राज्य समन्वय वाढवणे, आणि नक्षलप्रभावित जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र विकास आराखडे तयार करणे या दिशेने महत्त्वाची पावले उचलली गेली. त्या काळात नक्षलवादाचा विस्तार रोखण्यास सुरुवात झाली, असे अनेक अभ्यासकांचे मत आहे. म्हणजेच, आज दिसणाऱ्या परिणामांची बीजे पूर्वीच पेरली गेली होती.शाह यांच्या कार्यकाळात या धोरणाला अधिक आक्रमक आणि निर्णायक वळण मिळाले, ही वस्तुस्थिती नाकारत येत नाही. ‘झिरो टॉलरन्स’ची भूमिका स्वीकारत सरकारने सुरक्षा कारवायांना अधिक धार दिली. नक्षलवाद्यांना शरण येण्यासाठी एकीकडे प्रोत्साहन, तर दुसरीकडे कठोर लष्करी दबाव या दुहेरी रणनीतीचा वापर करण्यात आला. यामुळे नक्षलवादी संघटनांची संघटनात्मक ताकद कमी झाली, नेतृत्व कमकुवत झाले आणि त्यांच्या हालचाली मर्यादित झाल्या; परंतु या सर्व यशाच्या दाव्यांमधून एक मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित राहतो, तो म्हणजे नक्षलवादी संपले; पण नक्षलवादाचा विचार संपला का? इतिहास सांगतो, की कोणतीही सशस्त्र चळवळ केवळ बंदुकीच्या जोरावर पूर्णपणे नष्ट होत नाही. तिच्या मुळाशी असलेली सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय कारणे जर तशीच राहिली, तर ती वेगळ्या स्वरूपात पुन्हा उभी राहू शकते. नक्षलवादाचा उगम हा अन्याय, उपेक्षा आणि विषमतेतून झाला होता. आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील लोकांना त्यांच्या जमिनीवर, जंगलावर आणि संसाधनांवर हक्क मिळत नसल्याची भावना होती. प्रशासनापासून दुरावा, विकासाचा अभाव आणि स्थानिक पातळीवरील शोषण या सर्वांनी मिळून असंतोषाची जमीन तयार केली. आज काही भागांत विकास पोहोचला असला, तरी तो सर्वत्र समान पद्धतीने पोहोचलेला नाही. वनहक्क कायद्याची अपूर्ण अंमलबजावणी, शिक्षण-आरोग्य सुविधांची कमतरता, आणि रोजगाराच्या मर्यादित संधी या समस्या अजूनही अस्तित्वात आहेत. म्हणूनच, ‘नक्षलवादमुक्त भारत’ ही घोषणा केवळ सुरक्षा दृष्टिकोनातून यशस्वी ठरू शकते; पण व्यापक अर्थाने ती तेव्हाच सार्थ ठरेल, जेव्हा नक्षलवादाला जन्म देणारी कारणेही पूर्णपणे नाहीशी होतील. अन्यथा, विचारांच्या पातळीवर असलेला असंतोष कायम राहील आणि तो पुन्हा नव्या रूपात समोर येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
भागा वरखडे
