नेपाळ सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला भारतीय सीमेचा नकाशा मागितला

नेपाळ: भारतीय संसदेत पारित झालेली नागरिकता दुरुस्ती कायद्याची चर्चा भारतातच सुरू आहे. दरम्यान, नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तेथील सरकारला सुगौली कराराच्या वेळी भारताला दिलेला देशाचा मूळ नकाशा १५ दिवसांच्या आत उपलब्ध करुन देण्यास सांगितले आहे.

वास्तविक नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करत सरकारकडे नकाशाची मागणी केली आहे. १८१६ मध्ये सुगौली कराराच्या वेळी भारताला दिलेला नकाशा सादर करण्यासाठी वरिष्ठ वकील यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती हरि प्रसाद फुयाल यांनी सरकारला विचारणा केली आहे.

या याचिकेत म्हटले आहे की नेपाळी प्रदेशाच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश बुधवारी जारी करण्यात आला आहे. तसेच सरकारला यासंदर्भात १५ दिवसांच्या आत लेखी उत्तर देण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी, जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेनंतर, भारताने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये एक नवीन राजकीय नकाशा जाहीर केला, ज्यावर नेपाळने आक्षेप घेतला. नेपाळने असा दावा केला की, लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक आणि कलापाणी यांना भारतीय हद्दीत शमील केले आहे पण ते नेपाळी हद्दीत आहेत.

इतकेच नव्हे तर निषेधाच्या वेळी नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. ओली यांनीही उत्तर दिले होते की नेपाळ, भारत आणि तिबेट यांच्यातील कलफानी प्रदेश नेपाळचा भाग आहे आणि भारताने तेथून त्वरित आपली सैन्य माघार घ्यावी.