पश्चिम बंगालच्या राजकारणात आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ‘इंडिया आघाडी’त राहूनही काँग्रेस विरोधात कायम भूमिका घेणाऱ्या आणि ‘इंडिया’ आघाडीच्या गळ्याला नख लावणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांच्या दोन ध्रुवीय राजकारणात काँग्रेसला अजिबात स्थान नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीत ममतांनी काँग्रेसची फसवणूक केली. विधानसभेत काँग्रेसचा एकही आमदार नाही. या पार्श्वभूमीवर आता विधानसभेची निवडणूक स्वबळावर लढण्याचा काँग्रेसने घेतलेला निर्णय धाडसी पाऊल आहे, की आत्मघात असा प्रश्न पडणे स्वाभावीक आहे.देशात गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीअगोदर ‘इंडिया’ आघाडी अस्त्तित्वात आली. या आघाडीत मुळात विसंवाद होता. देशभर डावे आणि काँग्रेस एकत्र आणि केरळमध्ये परस्परविरोधी, तृणमूल काँग्रेस ‘इंडिया’ आघाडीचा घटक पक्ष असताना पश्चिम बंगालमध्ये परस्परविरोधी रिंगणात असे चित्र अनेक ठिकणी दिसले. लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर ‘इंडिया’ आघाडीची पूर्णतः वाताहात झाली आहे. या आघाडीतील मित्रपक्ष भाजपवर कमी आणि परस्परांवर जास्त टीका करतात. लोकसभेनंतर ‘आप’ व अन्य पक्षांनी एकामागून एक काँग्रेसशी फारकत घ्यायला सुरुवात केली. काही प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसचे मित्रपक्ष असले, तरी ते काँग्रेसला आपल्यामागून यायला भाग पाडतात. बिहारमध्ये तर काँग्रेसची वाताहात झाली.
तमिळनाडूत द्रमुक आणि काँग्रेस मित्रपक्ष असले, तरी द्रमुक सरकारमध्ये काँग्रेसला सहभागी करून घ्यायला तयार नाही. काँग्रेसच्या ताब्यात कर्नाटक हे एक मोठे राज्य आणि तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेश ही दोन राज्ये सध्या आहेत. तिथेही काँग्रेस गटबाजीने त्रस्त आहे. काश्मीरमध्ये ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’बरोबर आघाडी करून निवडणूक लढवली; परंतु तिथेही ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ने तिला सत्तेत सहभागी करून घेतलेले नाही. महाराष्ट्राच्या नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांत काँग्रेस स्वबळावर लढली; परंतु अतिशय माफक यश काँग्रेसला आले. चंद्रपुरात काँग्रेसच्या दोन गटांतील वादाचा अचूक फायदा भाजपने उठवला. लातूर महापालिकेचीच सत्ता फक्त काँग्रेसला मिळाली. १२ जिल्हा परिषदांपैकी एकाही जिल्हा परिषदेची सत्ता काँग्रेसला मिळवता आली नाही. मित्रपक्षांशी युती न केल्याचा परिणाम अनेक ठिकाणी दिसला. ही पार्श्वभूमी एकदा लक्षात घेतली, की पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसने घेतलेल्या निर्णयावरचे भाष्य समजणे सोपे जाते. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी काँग्रेसला बरोबर घ्यायला तयार नाहीत. डावे आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांची प्रकृती तोळामासा झाली आहे. अशा परिस्थितीत दोघांनी युती केली असती, तर काही जागा तरी पदरात पाडून घेता आल्या असत्या; परंतु डावे आणि काँग्रेस या दोघांतही सध्या विस्तव जात नाही. गमवायला काही नसले, तरी काही मिळवण्यासाठी वाटाघाटीचे दरवाजे खुले ठेवायला हवे होते; परंतु निवडणुकीच्या तीन महिने अगोदरच काँग्रेसने डाव्यांशी असलेली आघाडी तोडून स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्धार जाहीर केला आहे. हा निर्णय केवळ निवडणूक रणनीती नाही, तर तो काँग्रेसच्या अस्तित्वाशी, स्वाभिमानाशी आणि भवितव्याशी निगडित आहे. प्रश्न असा आहे की हा निर्णय पक्षाला पुनरुज्जीवनाची संधी देईल की आणखी राजकीय उपेक्षेकडे ढकलेल?गेल्या दशकात पश्चिम बंगालची राजकीय लढत द्विध्रुवीय बनली आहे. एका बाजूला ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस आणि दुसऱ्या बाजूला झपाट्याने वाढलेला भारतीय जनता पक्ष. या दोन शक्तींच्या संघर्षात काँग्रेस आणि डावे दोघेही हळूहळू कोमात गेले. २०१६ मध्ये काँग्रेस-डावे आघाडीला काही प्रमाणात यश मिळाले; मात्र २०२१ मध्ये परिस्थिती पूर्ण बदलली.
मतांची टक्केवारी घसरली, जागा शून्यावर आल्या आणि कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास खचला. या पार्श्वभूमीवर स्वबळाचा निर्णय समजून घेतला पाहिजे. आघाडीत राहूनही पक्षाची घसरण थांबली नाही. उलट स्वतंत्र ओळख धूसर झाली. मतदारांच्या नजरेत काँग्रेस हा‘पर्याय’ नसून ‘सहभागी’ पक्ष ठरला आहे. राजकारणात ओळख हरवणे म्हणजे अस्तित्व गमावण्याची सुरुवात. त्यामुळे स्वतंत्र लढतीचा निर्णय हा स्वाभिमानाचा प्रयत्न म्हणूनही पाहिला जातो; मात्र वास्तव कठोर आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मुख्य लढत तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातच रंगते आहे. ममता यांचे मजबूत संघटन, कल्याणकारी योजना आणि प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा त्यांना बळ देतो. दुसरीकडे भाजपने मागील काही वर्षांत मोठी घोडदौड केली आहे. राष्ट्रीय नेतृत्वाचा प्रभाव, आक्रमक प्रचार आणि संघटनात्मक विस्तार यामुळे भाजप आता प्रमुख प्रतिस्पर्धी बनला आहे. अशा परिस्थितीत काँग्रेसला आपले राजकीय अवकाश कुठे मिळणार, हा प्रश्नच आहे.स्वबळावर लढण्याचे समर्थक म्हणतात की गमावण्यासारखे काही उरलेले नाही. शून्यावर आलेल्या पक्षासाठी जोखीम पत्करणेच योग्य. २९४ जागांवर उमेदवार उभे केल्याने संघटना पुन्हा सक्रिय होईल. स्थानिक नेतृत्वाला संधी मिळेल. कार्यकर्त्यांमध्ये ऊर्जा निर्माण होईल. दीर्घकालीन पुनर्बांधणीसाठी ही प्रक्रिया आवश्यक आहे. भाजपनेही बंगालमध्ये दशकभर संघर्ष करूनच आपली पाळेमुळे घट्ट केली. काँग्रेसनेही तशीच संयमी आणि सातत्यपूर्ण रणनीती स्वीकारली, तर भविष्यात फायदा होऊ शकतो, असा युक्तिवाद केला जातो; परंतु असा युक्तिवाद करणाऱ्यांच्या हे लक्षात येत नाही, की भाजपने देशाची सत्ता आल्यानंतर देशभरातील कार्यकर्ते पश्चिम बंगालमध्ये उतरवले. संघाचे संघटन सोबतीला होते. पैसा, संसाधने यांचा पुरेपूर वापर केला. बूथस्तरावर कार्यकर्त्यांचे नियोजन आहे. त्याबाबतीत काँग्रेसचा विचार केला, तर ना संघटन, ना कार्यकर्ते,ना विचारधारा, ना संसाधने. भाजप आक्रमक हिंदुत्त्वाच्या जोरावर पश्चिम बंगालमध्ये पाय पसरतो आहे, तर तृणमूल काँग्रेसही हिंदुत्त्व आणि मुस्लिम मतांच्या जोरावर भाजपचा सामना करीत आहे. काँग्रेसने धर्मनिरपेक्षतेची प्रतिमा पुसून टाकली आहे. सौम्य हिंदुत्त्व ही कामाला आले नाही. पाठीशी एकही मतपेढी नाही. अशा परिस्थितीत स्वबळावर लढून ती काँग्रेस आणि भाजपला कसा पर्याय देणार, हा प्रश्न निरुत्तरित राहतो.जेव्हा निवडणूक ध्रुवीकरणाच्या दिशेने जाते, तेव्हा तिसऱ्या शक्तीसाठी जागा मर्यादित राहते. मतदार ‘जिंकणाऱ्या’ पक्षाकडे झुकतो.
काँग्रेसची संघटनात्मक ताकद कमकुवत आहे. बूथस्तरावर मजबूत जाळे नाही. राज्यात प्रभावी, जनमानसाला भावणारे नेतृत्व नाही. अशा स्थितीत स्वबळाची लढत मतांचे विभाजन करून भाजप किंवा तृणमूलपैकी एखाद्यालाच अप्रत्यक्ष लाभ देईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते. याशिवाय, स्वबळाचा निर्णय केवळ संघटनात्मक नव्हे, तर मानसिक लढाही आहे. कार्यकर्त्यांना जिंकण्याची आशा हवी असते. जर निकाल पुन्हा निराशाजनक आला, तर उरलेली शक्तीही खचण्याचा धोका आहे. राजकीय पक्षांसाठी पराभवापेक्षा निराशा अधिक घातक असते. त्यातही गेल्या एका तपात काँग्रेसची विजिगिषू वृत्ती संपली आहे. लढण्याचे बळ जसे राहिले नाही, तशीच मानसिकताही नाही. काँग्रेससमोरील आणखी एक प्रश्न म्हणजे मतदारांची धारणा. आज पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस ही सत्तेचा थेट पर्याय म्हणून पाहिली जात नाही. मतदाराला जर तृणमूल काँग्रेसविरोधी मतदान करायचे असेल, तर तो भाजपकडे झुकतो. भाजपविरोधी मतदान करायचे असल्यास तृणमूल काँग्रेसकडे. या समीकरणात काँग्रेसला ‘तिसरा कोन’ निर्माण करावा लागेल. तो केवळ घोषणांनी साध्य होणार नाही. त्यासाठी सामाजिक प्रश्नांवर सातत्यपूर्ण आणि आक्रमक भूमिका घ्यावी लागेल. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस राष्ट्रीय पातळीवर विचारधारेची लढाई लढत आहे. सामाजिक न्याय, संविधानाचे संरक्षण आणि लोकशाही मूल्ये यांचा मुद्दा पुढे आणला जात आहे; पण पश्चिम बंगालमध्ये स्थानिक वास्तव वेगळे आहे. येथे प्रादेशिक अस्मिता, कल्याणकारी राजकारण आणि ध्रुवीकरण हे निर्णायक घटक ठरतात. काँग्रेसने आपली रणनीती या वास्तवाशी जुळवून घेतली नाही, तर स्वबळाची लढत केवळ प्रतीकात्मक ठरेल. दुसरीकडे राजकारणात जोखीम घेतल्याशिवाय परिवर्तन घडत नाही. स्वबळावर लढणे म्हणजे पराभव मान्य करणे नव्हे; उलट संघर्ष स्वीकारणे होय. दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता, स्वतंत्र ओळख निर्माण करणे हे कोणत्याही पक्षासाठी अत्यावश्यक असते. आघाड्यांच्या राजकारणात पक्षाची विचारधारा आणि कार्यक्रम मागे पडतात. काँग्रेसला जर पश्चिम बंगालमध्ये पुनरुज्जीवन हवे असेल, तर तिला संघटनबांधणी, युवा नेतृत्व आणि स्थानिक प्रश्नांवर ठोस कार्यक्रम यावर भर द्यावा लागेल. काँग्रेसचा स्वबळाचा निर्णय हा ना पूर्णपणे फायद्याचा, ना संपूर्ण तोट्याचा आहे. तो एक मोठा जुगार आहे. यशस्वी झाला तर पक्षाला नवसंजीवनी मिळू शकते. अपयशी ठरला, तर राजकीय अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते; पण सध्याच्या परिस्थितीत काँग्रेसकडे पर्याय मर्यादित आहेत. आघाडीत राहून ओळख हरवण्यापेक्षा स्वतंत्र लढतीतून नवी ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे हा कदाचित अधिक सन्मानाचा मार्ग आहे.
भागा वरखडे
