न्यूज अनकट प्रतिनिधी, भागा वरखाडे
समवर्ती सूचीतील विषयांबाबत कायदे करायचे असतील, तर केंद्र सरकारने अशा कायद्यांबाबत राज्यांच्या विधानसभांचा कौल जाणून घेणे आवश्यक असते; परंतु अन्य कायद्यांबाबत तसे नसते. संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार असतो. संसदेने केलेला कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा देशावर बंधनकारक असतो; परंतु पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सध्या घेत असलेली भूमिका कायद्याच्या राज्याला आव्हान देणारी आहे.
वक्फ आणि ‘सीएए’ कायद्याविरोधात ममतांची भूमिका :
भारतीय राज्यघटना ही जगातील लिखित मोठ्या राज्यघटनांपैकी एक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जगातील अनेक राज्य घटनांचा अभ्यास करून ती तयार केली. भारतात लोकशाहीचा नवा प्रयोग आणि त्या वेळच्या भारतीयांची साक्षरता लक्षात घेऊन राज्यघटनेच्या नियमांत फार संदिग्धता राहणार नाही, याची दक्षता बाबासाहेबांनी घेतली. बाबासाहेबांच्या आजच्या जयंतीनिमित्त बाबासाहेबांचा आणि संविधानाचा उल्लेख करणारे पक्षच बाबासाहेबांनी घालून दिलेली मूल्ये कशी पायदळी तुडवतात, हे जनता मूकपणे पाहत आहे. घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीही घटनेच्या मूळ गाभ्याला नख लावू पाहत आहेत. बाबासाहेबांनी न्यायमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि कायदेमंडळाच्या अधिकारांची व्यवस्थत विभागणी केली; परंतु आता कार्यकारी मंडळ अन्य दोन मंडळांच्या अधिकारावर अतिक्रमण करू पाहत आहे.
केंद्र आणि राज्यांच्या अधिकाराची बाबासाहेबांनी स्पष्ट विभागणी केली होती. आता समवर्ती सूचीतील कायदे करताना राज्यांना विश्वासात घ्यावे, असे केंद्र सरकारला वाटत नाही, तर केंद्र आणि राज्यांत इतका पराकोटीचा संघर्ष झाला आहे, की राज्यांनी केलेले कायदे राज्यपाल आणि राष्ट्रपती अडवायला लागले आहेत. त्यामुळे तर सर्वोच्च न्यायालयाला त्यात कधी नव्हे तो हस्तक्षेप करावा लागला आणि राष्ट्रपतींनाही कालबद्धता ठरवून द्यावी लागली. तमिळनाडू, महाराष्ट्र, दिल्ली आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्यात राज्यपाल आणि सरकारमधला संघर्ष देशभर गाजला. उच्च न्यायालयाने सांगूनही राज्यपाल निर्णय घेत नव्हते, अशी अनेक उदाहरणे पुढे आली. महाराष्ट्रात विधान परषदेच्या निवडणुका तर त्यामुळे तीन-साडेतीन वर्षे झाल्याच नाहीत. तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी तर कहरच केला. त्यांनी विधेयके रोखून धरली.
विधेयके एकतर परत पाठवायची किंवा मंजूर करायची असे दोन पर्याय घटनात्मक राज्य प्रमुखांवर असतात; परंतु नियुक्तीकर्त्याच्या ओंजळीने पाणी पिण्याच्या नादात आपल्यावर घटनेने काय बंधने घालून दिली, याचा विसर त्यांना पडला. राज्यपाल हे एखाद्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसारखे वागायला लागले आणि पदाचा आणि स्वतःचा आब घालवून बसले. फाशीच्या शिक्षेची अपिले असतील किंवा अन्य विधेयके; यावर राष्ट्रपतींनी ठराविक काळात निर्णय घ्यायला हवा; परंतु राष्ट्रपती कार्यालय ही आता राजकीय पक्षाच्या कार्यालयासारखे वागायला लागले आहे. वर्षानुवर्षे निर्णयच घ्यायचा नाही, अशा वृत्तीमुळे जनमाणसांत चुकीचा संदेश जातो. महाराष्ट्रात पहाटेच्या शपथविधीसाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपाल कार्यालय किती ‘कार्यक्षम’ झाली होती, हे जगाने पाहिले आहे. अन्य वेळी या दोन कार्यालयांची ’कार्यक्षमता’ जाते कुठे असा प्रश्न त्यामळे निर्माण होतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल मान्य नसेल, तर त्यावर तिथेच काही पर्याय दिलेले असतात. खंडपीठाकडून पूर्ण पीठाकडे जाता येते; परंतु एखाद्या प्रकरणात पूर्ण पीठाने निर्णय दिला असेल, तर तो सरकारांनी मान्य करायला हवा; परंतु शाहबानो प्रकरण असो, ॲट्रासिटी कायद्याच्या गैरवापराचा मुद्दा असो, की शबरीमला प्रकरण; सत्ताधारी पक्षच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांना कसे बायपास करून जातात, हे देशाने पाहिले आहे. केंद्राचा गृहमंत्रीच शबरीमला प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाला कुठल्या बाबतीत निकाल द्यावा असे सांगत असेल, तर बाबासाहेबांचे नाव घ्यायचा कितपत अधिकार आहे? संसदेने एखादा कायदा केला, तर तो देशाला लागू होतो. एखादे राज्य आम्ही तो कायदा लागू करणार नाही, असे म्हणत असेल, तर हे थेट कायद्याच्या राज्यालाच आव्हान आहे. त्यातही केंद्र आणि राज्यांत काम पाहिलेल्या नेत्याच्या तोंडून अशी वक्तव्ये येत असतील, तर अनुनयाचे राजकारण किती खालच्या पातळीवर गेले आहे, हे समजू शकते.
सर्व बाबींची पूर्तता करून एखादे विधेयक मंजूर झाले असेल, त्याला राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली असेल, तर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येईल. सर्वोच्च न्यायालय संबंधित विधेयकात कुठे मूलभूत स्वातंत्र्याची गळचेपी झाली आहे, की नाही, हे पाहून विधेयकाच्या वैधतेवर निर्णय घेईल; परंतु राज्ये परस्पर आम्ही हे विधेयक लागू करणार नाही, अशी भूमिका घेत असतील, तर संघराज्य व्यवस्थेला तो धोका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा शिक्षक भरतीबाबत दिलेला आदेश आणि केंद्र सरकारने वक्फ दुरुस्ती तसेच ‘सीएए’ बाबत केलेल्या कायद्याबाबत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी घेतलेली भूमिका अशीच कायद्याच्या राज्याला आव्हान देणारी आहे. केंद्र आणि राज्यांतला संघर्ष नवा नाही; परंतु आता पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली भूमिका ही थेट केंद्राला आव्हान देणारी आहे.
भारतीय जनता पक्ष साधनशूचितेचे राजकारण करतो असे नाही; परंतु जिथे घटनात्मक मुद्दे उपस्थत होतात, तिथे कायद्याने लढण्याऐवजी कायद्यालाच आव्हान देण्याची भाषा होत असेल, तर त्यावर विचार करण्याची आवश्यकता आहे; शिवाय एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना मी केंद्राचा कायदा पाळणार नाही, असे म्हणता येते का, हा खरा प्रश्न आहे. पूर्वी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करताना राजकीय हेतू नव्हता असे नाही. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकाल दिले आहेत; परंतु आता राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था नसेल, अराजकता असेल आणि भारताच्या राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिलेले कायदे लागू करणार नाही, असे कुणी म्हणत असेल, तर अशा राज्यांत केंद्राने राष्ट्रपती राजवट लागू केली, तर त्याचा दोष केंद्रापेक्षाही संबंधित राज्याकडे अधिक असेल.
वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेने गेल्या आठवड्यात मंजूर केले आणि त्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकाला संमती दिली. तो कायदा झाल्याचे घोषित करण्यात आले. केंद्र सरकारने वक्फ दुरुस्ती कायदा लागू करण्याबाबत अधिसूचनाही जारी केली आहे; परंतु पश्चिम बंगालच्या सरकारने या कायद्याविरोधात आघाडी उघडली आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे, की त्यांचे सरकार राज्यात नवीन वक्फ कायदा लागू होऊ देणार नाही. ममता बॅनर्जी जैन समुदायाच्या एका कार्यक्रमात म्हणाल्या होत्या, की मी अल्पसंख्याक लोकांचे आणि त्यांच्या मालमत्तेचे रक्षण करेन. नवीन वक्फ कायद्याबाबत बॅनर्जी यांनी केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात आघाडी उघडली आहे; पण याबाबत संविधान काय म्हणते हे समजून घेणेही महत्त्वाचे आहे. संविधानाच्या कलम २४५ आणि २४६ नुसार कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. अशा परस्थतीत संसदेने बनवलेला कायदा जर केंद्रीय यादीतील किंवा समवर्ती यादीतील विषयांशी संबंधित असेल, तर त्याची अंमलबजावणी न करण्याचा राज्यांचा अधिकार खूपच मर्यादित आहे.
वक्फचा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारतील आहे. ‘वक्फ’चा भारतीय राज्यघटनेच्या समवर्ती यादीत समावेश आहे. केंद्र आणि राज्य दोघेही यावर कायदे करू शकतात. केंद्र सरकारने कोणताही कायदा केला, तर राज्यांना त्याला आव्हान देण्याचा किंवा त्याचे पालन न करण्याचा अधिकार नाही. घटनात्मक नियमांनुसार, जर संसदेने वक्फ व्यवस्थापन किंवा वक्फ मालमत्तेशी संबंधित कोणताही नवीन कायदा संमत केला, तर राज्य सरकारे त्याची अंमलबजावणी करण्यास बांधील आहेत, याचा अर्थ मोदी सरकारने संसदेत मंजूर केलेला नवीन वक्फ कायदा पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारला लागू करावा लागेल. घटनेच्या कलम २५४ नुसार, केंद्रीय कायद्यांना राज्य कायद्यांपेक्षा प्राधान्य आहे. कलम २५६ नुसार, राज्य सरकारे केंद्राने केलेले कायदे आणि त्यांच्या सूचनांचे पालन करण्यास नकार देऊ शकत नाहीत.
केंद्राच्या सूचनांचे पालन करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे. घटनेतील तरतुदींनुसार, राज्य सरकारे वक्फ बोर्डाच्या प्रशासकीय कार्यात भूमिका बजावू शकतात; परंतु केंद्राने केलेले कायदे रद्द करू शकत नाहीत किंवा अवैध ठरवू शकत नाहीत. जर राज्याचा स्वत:चा वक्फ कायदा असेल, जो केंद्रीय कायद्याशी विसंगत असेल, तर केंद्राचा कायदा चालेल. राष्ट्रपतींच्या परवानगीने राज्य कायद्याला प्राधान्य दिले जात नाही, तोपर्यंत हाच कायदा लागू असेल. केंद्रीय कायदा संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन करीत आहे, हे राज्याला वाटत असेल, तर ते न्यायालयाकडे जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाचा याबाबतचा निर्णय अंतिम असेल; परंतु त्याअगोदरच ममता कायदा लागू न करण्याची भूमिका घेत असतील, तर ती सर्वथा गैर आहे.
