नवी दिल्ली, 28 ऑक्टोंबर 2021: पेगासस हेरगिरी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी तज्ज्ञ समिती करेल, असे सांगण्यात आले आहे. न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये स्वतंत्र चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश एनव्ही रमण, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. लोकांची अवास्तव हेरगिरी अजिबात मान्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
खंडपीठाने 13 सप्टेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवताना म्हटले होते की, केंद्राने नागरिकांच्या कथित हेरगिरीसाठी बेकायदेशीरपणे पेगासस सॉफ्टवेअरचा वापर केला की नाही हे जाणून घ्यायचे आहे.
केंद्राने सांगितले की, हा सार्वजनिक चर्चेचा विषय नाही किंवा तो “राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हिताचा” नाही. पेगासस हेरगिरी प्रकरणाच्या निष्पक्ष तपासासाठी 15 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. ज्येष्ठ पत्रकार एन राम, खासदार जॉन ब्रिटास आणि यशवंत सिन्हा यांच्यासह अनेकांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत.
पेगासस सॉफ्टवेअरद्वारे हेरगिरीचे संभाव्य लक्ष्य असलेले सुमारे 300 प्रमाणीकृत भारतीय फोन नंबर असल्याचे आंतरराष्ट्रीय मीडिया गटांनी नोंदवले होते.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
