नवी दिल्ली, १७ ऑगस्ट २०२१: पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी आता एका समितीमार्फत केली जाईल. केंद्र सरकारने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली आहे. समितीच्या स्थापनेच्या घोषणेबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयातील केंद्र सरकारने पेगासस (pegasus snooping allegations) कडून हेरगिरीचे आरोप फेटाळले. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दोन पानी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. प्रतिज्ञापत्रानुसार, सरकार पेगासस वादाची चौकशी करण्यासाठी तज्ञांची एक समिती तयार करेल.
सोमवारी पेगासस प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयात केंद्र सरकारने त्यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळले. पेगासस प्रकरणावर केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले. ते दोन पानांचे होते. त्यांच्याकडून कोणतीही हेरगिरी किंवा बेकायदेशीर पाळत ठेवली गेली नसल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.
सरकारने प्रतिज्ञापत्रात ज्येष्ठ पत्रकार एन राम आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी लावलेले सर्व आरोप फेटाळले आहेत. लष्करी वापराचे हे सॉफ्टवेअर सरकार, पत्रकार, राजकारणी, कार्यकर्ते, नोकरशहा आणि न्यायव्यवस्थेशी संबंधित लोकांची हेरगिरी करण्यासाठी वापरत असल्याचा आरोप त्यांच्या याचिकेत होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोशल मीडियावरील ‘समांतर’ चर्चेवर घेतला आक्षेप
यापूर्वी १० ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाची सुनावणी झाली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने काही याचिकाकर्त्यांनी स्वतंत्र चौकशीची विनंती करून सोशल मीडियावरील ‘समांतर कार्यवाही आणि वादविवाद’ वर आक्षेप घेतला आणि सांगितले की, न्याय व्यवस्थेवर शिस्त आणि विश्वास असावा.
यावेळी पेगासस हेरगिरीच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी केलेल्या गदारोळामुळे संपूर्ण पावसाळी अधिवेशन वाया गेले. संसदेत काही महत्वाची विधेयके मंजूर झाली पण त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. विरोधी नेत्यांनी आधी पेगासेसवर चर्चा करावी अशी मागणी केली.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
