आज लोकसभेत सादर होणार ‘नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक’

नवी दिल्ली: मोदी सरकारच्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविषयी बहुचर्चित चर्चा आज लोकसभेत होणार आहे. या विधेयकाबद्दल अनेक शंका आणि अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाद्वारे भारत हिंदू राष्ट्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मुसलमानांना देशातील द्वितीय श्रेणीचे नागरिक बनवेल काय? असे प्रश्न एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी उपस्थित केले आहेत.
ओवेसी म्हणाले आहेत की, “हे विधेयक घटनेच्या कलम १४ आणि २१ च्या विरोधात आहे. नागरिकतेबाबत देशात दोन कायदे कसे असू शकतात. सरकार हा कायदा धर्माच्या जोरावर बनवित आहे. सरकार देशाचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सरकार पुन्हा टू नेशन थियरीला प्रोत्साहन देत आहे. “मुस्लिम देशातले दुसऱ्या दर्जाचे नागरिक व्हावे अशी सरकारची इच्छा आहे.”
या विधेयकावर कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शशी थरूर यांनी संसद संकुलात सांगितले की, “मला असे वाटते की हे विधेयक घटनात्मक आहे, कारण या विधेयकात भारताच्या मूलभूत कल्पनांचे उल्लंघन झाले आहे.” ज्यांनी असा विश्वास धरला आहे की ते धर्माच्या आधारे निश्चित असले पाहिजे. याच कल्पनेच्या जोरावर पाकिस्तानची स्थापना झाली. आम्ही नेहमी असा युक्तिवाद केला आहे की आमचे राष्ट्र हेच आमचे मत आहे, ज्यात महात्मा गांधी, नेहरूजी, मौलाना आझाद, डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते की धर्म राष्ट्र ठरवू शकत नाही. ”
विरोधकांचा असा दावा आहे की धर्माच्या आधारे नागरिकत्व देता येत नाही कारण भारत धर्मनिरपेक्ष देश आहे. हे विधेयक १९ जुलै २०१६ रोजी प्रथमच लोकसभेत मांडण्यात आले. यानंतर संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) आपला अहवाल लोकसभेत सादर केला. जेपीसीच्या अहवालात विरोधी पक्ष सदस्यांनी धार्मिक कारणास्तव नागरिकत्व देण्यास विरोध दर्शविला आणि ते घटनेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. या विधेयकातील दुरुस्तीला विरोध करणारे असे म्हणतात की जर लोकसभेने हे विधेयक मंजूर केले तर ते १९८५ मधील ‘आसाम करार’ रद्द करेल.