कोणत्याही गोष्टीला दोन बाजू असतात — एक बाजू चांगल्या कारणासाठी वापरली जाते, तर दुसऱ्या बाजूचा दुरुपयोग केला जातो. कायदा कोणताही असो आणि त्याचा उद्देश कितीही व्यापक असला, तरी त्याचा गैरफायदा घेतला जातो. अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायदा, शारीरिक व मानसिक छळाच्या कायद्याचा दुरुपयोग झाल्याची उदाहरणे आपण पाहिली आहेत. त्यानंतर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी काही सुधारणा सुचवल्या; परंतु मतांच्या राजकारणासाठी या सूचनांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आता मानहानी कायद्याच्या दुरुपयोगाबाबत उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने असेच निरीक्षण नोंदवले आहे. सरकार त्याची दखल घेणार का, हा खरा प्रश्न आहे.
अभिव्यक्तीचा अधिकार हा लोकशाहीचा प्राण आहे. जर कोणत्याही कारणास्तव या अधिकाराला अडथळा निर्माण झाला, तर तो शेवटी देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेलाच हानी पोहोचवतो. तथापि, कधीकधी अशी परिस्थिती उद्भवते, जिथे एखाद्या व्यक्तीची टिप्पणी स्वतःची अभिव्यक्ती म्हणून पाहिली जात असली, तरी ती दुसऱ्या व्यक्तीच्या प्रतिमेला हानी पोहोचवते. कदाचित म्हणूनच अभिव्यक्तीच्या मर्यादांवर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे.
अशी प्रकरणे अनेकदा उद्भवली आहेत, ज्यात एखादी व्यक्ती टिप्पणीला बदनामीकारक मानते आणि ती करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची मागणी करते. स्वतःच्या मताला अभिव्यक्ती मानून केलेले विधान एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हेगारी मानहानी ठरू शकते, हे शक्य आहे. तथापि, हे देखील खरे आहे की संबंधित कायद्याचा वापर स्वतंत्र आवाज दाबण्यासाठी आणि व्यक्तींना अनावश्यक त्रास देण्यासाठी शस्त्र म्हणून केला जातो.
एका खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर दिलेला निर्णय अभिव्यक्तीच्या अधिकाराच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो. एका वृत्त वेबसाइटशी संबंधित प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, गुन्हेगारी मानहानी गुन्हेगारीमुक्त करण्याची वेळ आली आहे. २०१६ मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका लेखासाठी एका न्यूज वेबसाइटविरुद्ध दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात ही टिप्पणी आली आहे.
भारत अजूनही अशा देशांपैकी एक आहे, जिथे बदनामीला कायदेशीररित्या गुन्हा मानले जाते; परंतु इतर काही देशांमध्ये हा मुद्दा केवळ नागरी वाद म्हणून पाहिला जातो, ज्यामध्ये भरपाई मागता येते. भारतात या कायद्याचा परिणाम अनेकदा दिसून येतो. राजकीय संदर्भात आरोप-प्रत्यारोप होत असताना एक पक्ष दुसऱ्याविरुद्ध फौजदारी मानहानीची कारवाई करतो. काही प्रकरणांमध्ये जाणीवपूर्वक प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जातो; परंतु बहुतेक वेळा तक्रारींना ठोस पुरावे नसतात.
त्याच वेळी, या कायद्याअंतर्गत दाखल केलेल्या खटल्यांद्वारे स्वतंत्र आवाज दाबण्याचे प्रकार सामान्य आहेत. कदाचित म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याची पुनर्रचना करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात फौजदारी मानहानी कायद्याची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली होती. पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे गुपित नाही. अनेकदा तथ्यांवर आधारित किंवा वादविवाद निर्माण करू शकणाऱ्या टिप्पण्या देखील बदनामीकारक म्हणून लेबल केल्या जातात.
एखाद्या व्यक्तीला विशिष्ट विधान किंवा बातमी त्यांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवणारी वाटू शकते; तरीही जर ते विधान किंवा बातमी व्यापक सार्वजनिक हिताशी संबंधित असेल, तर त्याचा विचार करणे आणि खरा दृष्टिकोन मांडणे हे देशाच्या लोकशाहीची मुळे मजबूत करेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने मानहानीच्या गुन्हेगारीकरणाबाबत दिलेल्या टिप्पण्यांमुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. अलिकडेच या कायद्याचा अनेक वेळा गैरवापर झाल्यामुळे हा प्रश्न आणखी गंभीर झाला आहे.
कायद्याच्या नियमांतर्गत योग्य प्रक्रियेचा विस्तार झाल्यामुळे न्यायालये नवीन अधिकार ओळखतात आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रक्रिया लिहून देतात. तथापि, दोन अधिकारांमध्ये संघर्ष होणार नाही, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. सध्या चर्चेत असलेली अशीच एक परिस्थिती म्हणजे संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) अंतर्गत भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि कलम २१ अंतर्गत मान्यताप्राप्त प्रतिष्ठेचा अधिकार यांच्यात संतुलन कसे साधायचे हा प्रश्न आहे.
संविधान आणि कायद्यात मानहानीसाठी तरतुदी आहेत. कलम १९(२) मध्ये मूलभूत अधिकारांवर निर्बंध लादण्यासाठी बदनामीचा उल्लेख आहे. तसेच, टॉर्ट कायद्याअंतर्गत नागरी मानहानी आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५६ अंतर्गत फौजदारी मानहानीची तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार, कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवण्याच्या उद्देशाने किंवा नुकसान होईल हे जाणून खोटे विधान करणाऱ्यांना शिक्षा होईल.
अशा तरतुदींचा उद्देश सामाजिक हितांचे रक्षण करणे आणि कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेच्या प्रतिष्ठेवर होणारे हल्ले रोखणे हा आहे. लिहिलेले, छापलेले किंवा कायमस्वरूपी व्यक्त केलेले कोणतेही विधान, जे एखाद्याच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवते, ते गुन्हेगारी मानहानीच्या कक्षेत येऊ शकते.
२०१६ मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने फौजदारी मानहानीच्या तरतुदी घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवल्या; परंतु एका दशकाच्या आत न्यायालयाने ती गुन्हेगारीमुक्त करण्याची गरज व्यक्त केली, यावरून अशा कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याचे दिसते.
२०१६ मध्ये न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९९ विरुद्ध केलेला युक्तिवाद फेटाळला आणि कलम ३५६ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी विसंगत नसल्याचे म्हटले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कलम १९(१)(अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार असला, तरी तो निरपेक्ष नाही. बदनामीच्या आधारावर त्यावर वाजवी निर्बंध घालता येतात.
या संदर्भात, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि बदनामी यांच्यात प्रमाणबद्ध संबंध असणे आवश्यक आहे. चांगल्या श्रद्धेने केलेल्या निष्पक्ष टिप्पण्या, सार्वजनिक सेवकांची रचनात्मक टीका किंवा सार्वजनिक धोरणांवरील मतप्रदर्शन यांना बदनामी मानणे लोकशाही मूल्यांशी विसंगत ठरेल.
प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचे संरक्षण हे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याइतकेच महत्त्वाचे आहे. ते जीवनाच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहेत. म्हणून, दोन्ही अधिकारांमधील संतुलन आवश्यक आहे.
२२व्या कायदा आयोगाने २०२४ च्या अहवालात म्हटले आहे की, अभिव्यक्तीचा अधिकार आणि प्रतिष्ठा यांच्यात संतुलन असले पाहिजे; परंतु प्रतिष्ठेचे संरक्षण अधिक महत्त्वाचे आहे, कारण ते जीवनाच्या अधिकाराचा एक आवश्यक घटक आहे. जीवनाला अर्थपूर्ण बनवण्यासाठी प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे ही आवश्यक अट आहे.
या आधारावर कायदा आयोगाचा दृष्टिकोन योग्य वाटतो; तथापि, प्रतिष्ठेचा अधिकार हा वैयक्तिक हक्क असला, तरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा सामान्यीकृत हक्क आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे मूलभूत स्वातंत्र्य आणि सर्व स्वातंत्र्यांची जननी आहे. अशा परिस्थितीत, अभिव्यक्तीपेक्षा प्रतिष्ठेच्या अधिकाराला प्राधान्य देणे वैयक्तिक प्रतिष्ठेचे रक्षण करेल; परंतु सामान्यीकृत अधिकाराचे रक्षण करणार नाही. म्हणून, संवैधानिक मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी दोन्हींत संतुलन आवश्यक आहे.
कलम १९(२) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाजवी निर्बंध लादण्यासाठी कारणे सांगते; परंतु फौजदारी मानहानी कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही. या पार्श्वभूमीवर मानहानी गुन्हेगारीमुक्त करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण योग्य ठरते.
संविधानाच्या “सुवर्ण त्रिकोण”च्या संदर्भात या मुद्द्याचा विचार केल्यास हे अधिक स्पष्ट होते. १९७८ मधील मेनका गांधी विरुद्ध भारतीय संघ या प्रकरणात न्यायालयाने कलम २१, १९ आणि १४ या तिन्ही कलमांचा सुवर्ण त्रिकोण म्हणून उल्लेख केला होता. या तिन्ही तरतुदींमध्ये संतुलन राखणे आवश्यक आहे. एकावर दुसऱ्याला प्राधान्य देणे हे प्रमाणाच्या तत्त्वाशी विसंगत ठरेल आणि संवैधानिक नैतिकतेच्या विरुद्ध जाईल.
२०१६ मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी प्रकरणात न्यायालयाने फौजदारी मानहानीची वैधता कायम ठेवली आणि प्रतिष्ठा ही जीवनाच्या अधिकाराचा भाग असल्याचे म्हटले; परंतु त्या मतामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींचा अंदाज त्यावेळी आला नव्हता.
२२ सप्टेंबर रोजी फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिझमविरुद्ध गुन्हेगारी मानहानी कार्यवाहीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश यांनी खासगी व्यक्ती आणि राजकीय व्यक्तींविरुद्ध अशा कार्यवाहींच्या वाढत्या वापराबद्दल अस्वस्थता व्यक्त केली.
त्यांच्या टिप्पण्या राहुल गांधी, शशी थरूर आणि इतर सार्वजनिक व्यक्तींविरुद्ध अलिकडच्या कार्यवाहींमध्ये कायद्याचा गैरवापर होत असल्याबद्दल व्यक्त केलेल्या व्यापक न्यायालयीन चिंतेचे प्रतिध्वनी आहेत.
गुन्हेगारी मानहानीमध्ये प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवणाऱ्या विधानांसाठी तुरुंगवासाची तरतूद आहे; परंतु हा उपाय झालेल्या हानीच्या तुलनेत अत्यधिक आहे. शारीरिक हानीच्या विपरीत, प्रतिष्ठेला झालेली हानी आर्थिक नुकसानभरपाई किंवा मनाई आदेशाद्वारे भरपाई केली जाऊ शकते. सन्मानाचे रक्षण करण्यासाठी कठोर सुरक्षा उपाय आवश्यक असले, तरी प्रतिष्ठा जपण्यासाठी फौजदारी शिक्षा क्वचितच आवश्यक असतात.
२०१६ पासून फौजदारी मानहानी ही धमकी देण्याचे साधन बनली आहे. जयललिता सरकारच्या काळात द हिंदूच्या संपादकांना आणि राजकीय नेत्यांबद्दलच्या टिप्पण्यांसाठी राहुल गांधींना कनिष्ठ न्यायालयांनी समन्स जारी केले, ज्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला.
बदनामीकारक विधान त्या मर्यादेपर्यंत पोहोचते की नाही, हे तपासल्याशिवाय समन्स जारी करण्याच्या कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेच्या प्रवृत्तीमुळे समस्या आणखी वाढली आहे. कायदादेखील प्रचाराचे साधन बनला आहे. फौजदारी तक्रारदारांनी विधानांचा विपर्यास करून किंवा विकृत करून त्यांना शस्त्र बनवले आहे. अशा प्रकारे फौजदारी मानहानीने संधीसाधू खटल्यांना प्रोत्साहन दिले आहे.
भागा वरखडे
