बँक डूबल्यावर खातेधारकांना मिळणार ९० दिवसांच्या आत पैसे परत

नवी दिल्ली, २९ जुलै २०२१: पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक (पीएमसी), येस बँक, लक्ष्मी विलास बँक या बँकांच्या अडचणीत आलेल्या ग्राहकांना सरकारने मोठा दिलासा दिलाय.  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी झालेल्या बैठकीत डीआयसीजीसी कायद्यातील बदलांना मान्यता दिलीय.  आता यासंदर्भातील विधेयक संसदेत ठेवण्यात येईल.  याअंतर्गत बँक बुडाल्यानंतर खातेधारकांना विमा अंतर्गत ९० दिवसांच्या आत पैसे प्राप्त होतील.

 मोदी सरकारने दिली मंजुरी

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) कायद्यातील दुरुस्तीस मान्यता देण्यात आली.  अर्थमंत्री म्हणाल्या की, आज मंत्रिमंडळाने विमा आणि पत हमी महामंडळ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२१ ला मंजुरी दिलीय.  हे विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडलं जाईल.

 या दुरुस्तीमुळं खातेदार आणि गुंतवणूकदारांच्या पैशाचं रक्षण होईल.  त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर खातेधारकांना बँकेच्या विम्याच्या खाली ९० दिवसांच्या आत पैसे मिळतील. त्या म्हणाल्या की, याअंतर्गत सर्व व्यापारी बँका किंवा ग्रामीण बँका असल्या तरी येतील.  अर्थमंत्री म्हणाल्या की अशा विम्याचे प्रीमियम ग्राहक नसून बँकेद्वारे दिले जातात.

 डीआयसीजीसी ही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची सहाय्यक कंपनी आहे आणि ती बँक ठेवींवर विमा संरक्षण पुरवते.  जोपर्यंत रिझर्व्ह बँक विविध प्रक्रिया पूर्ण करीत नाही तोपर्यंत ठेवीदारांना ५ लाखांचा विमा ठेवूनही पैसे मिळणार नाहीत असा नियम होता.  यामुळं, त्यांना बराच काळ एक पैसाही मिळत नाही.  परंतु कायद्यात बदल केल्यानं ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे.

 पाच लाखांचा विमा

 डीआयजीजीसी हे सुनिश्चित करते की बँक अडचणीत आल्यास बँकेच्या ठेवीदारांना किमान पाच लाख रुपये परत केले जातात.  यापूर्वी ही विमा रक्कम केवळ १ लाख रुपये होती, परंतु मोदी सरकारने गेल्या वर्षी ५ लाख इतकी वाढ केली आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे