नवी दिल्ली, ३१ मे २०२१: गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकार आणि सोशल मीडिया कंपन्यांमध्ये वाद सुरू आहेत. फेब्रुवारी महिन्यामध्ये केंद्रसरकारनं सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली होती. त्याची मुदत संपत आली आहे. यानुसार आता बड्या सोशल मीडिया कंपन्यांनी आपल्या धोरणांमध्ये बदल करण्यास सुरुवात केलीय. मात्र, याला अपवाद ट्विटर आहे. ट्विटरनं अजून देखील नियमानुसार आपल्या धोरणांमध्ये बदल करण्यास नकार दिलाय. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार गुगल, फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या बड्या सोशल मीडिया कंपन्यांनी नवीन डिजिटल नियमांनुसार माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडं (आयटी) विविध तपशील शेअर केले आहेत. तथापि, ट्विटर अद्याप नियमांचं पालन करीत नाही.
नवीन नियमांनुसार बड्या सोशल मीडिया मध्यस्थांना तक्रार निवारण अधिकारी, नोडल अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती भारतात होणे आवश्यक आहे आणि ते येथेच थांबून कामकाज सांभाळतील. आता गुगल आणि फेसबुक सारख्या बड्या डिजिटल कंपन्यांनी भारतातील नवीन सोशल मीडिया नियमांनुसार तक्रार अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यासह इतर माहिती सार्वजनिक करण्याच्या उद्देशानं आपली वेबसाइट अद्ययावत (अपडेट) करणं सुरू केलंय.
प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थांच्या श्रेणीत त्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यांची युजर्स संख्या ५० लाखाहून अधिक आहे. उद्योग सूत्रांनी सांगितले की, फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपने यापूर्वीच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाकडे अनुपालन अहवाल शेअर केले आहेत. या नव्या मंचांवर नवीन तक्रार अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीची माहिती अद्ययावत केली जात आहे.
गुगलने ‘कांटेक्ट अस’ पेजवर जो ग्रिअरचे नाव दिले आहे. त्याचा पत्ता माउंटन व्ह्यू अमेरिकेचा आहे. या पृष्ठावरील यूट्यूबसाठी तक्रार निवारण यंत्रणेविषयीदेखील माहिती प्रदान केली गेली आहे. नियमांनुसार, सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या वेबसाइटवर, अ‍ॅप किंवा त्या दोन्हीवर तक्रार निवारण अधिकारी आणि त्यांचा पत्ता द्यावा लागतो. तसेच तक्रारीची पद्धत सांगावी लागेल ज्याद्वारे वापरकर्ता किंवा पीडित आपली तक्रार करू शकतात.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
