कृषी कायदा सरसकट रद्द करू नये, नुकसान कारक घटक यातून वगळावेत, शरद पवारांची भूमिका

मुंबई, २ जुलै २०२१: गेल्या ७ महिन्यांपासून शेतकरी दिल्ली मध्ये तसेच देशातील विविध भागातून केंद्र सरकार विरोधात शेतकरी कायद्यावरून आंदोलन करत आहेत. यादरम्यान अनेक शेतकरी मृत्युमुखी देखील पडले. तसंच अनेक राज्यांनी हे नवीन कृषी कायदे लागू करण्यास नकार देखील दिलाय. राज्याच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी देखील शरद पवार यांची भेट घेतली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या बाबतीत वेळ देत नसल्याची तक्रार त्यांनी पवारांकडं केली होती. आता शरद पवार यांनीदेखील कृषी कायद्याबाबत आपली भूमिका मांडलीय.

याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, सरसकट कृषी कायदे रद्द करण्या ऐवजी त्यातील निवडक घटक सरकारनं मागं घ्यावेत. संपूर्ण कृषी कायदा रद्द करणं योग्य नाही. शेतकऱ्यांना नुकसान कारक असणारे घटक यातून वगळण्यात यावेत. अशी भूमिका शरद पवार यांनी मांडलीय.

यावेळी शरद पवार यांना महाराष्ट्र सरकार केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात ठराव आणंल का?, असं विचारण्यात आलं. त्यावर शरद पवार म्हणाले, “संपूर्ण बिल नाकारण्याऐवजी शेतकऱ्यांना आक्षेप असलेल्या गोष्टी बदलता येतील. तसेच सर्व पक्षांची चर्चा करूनच हे बिल विधानसभेत मांडलं जाईल. मंत्र्यांचा एक गट या कायद्याचा अभ्यास करीत आहे. जर हा गट शेतकर्‍यांच्या बाजूनं काही चांगलं व आवश्यक बदल करत असेल तर या कृषी कायद्यांविरोधात ठराव आणण्याची गरज नाही”

शरद पवार म्हणाले की, “हा कायदा मंजूर करण्यापुर्वी राज्यांनी यातील वादग्रस्त बाबींचा विचार केला पाहिजे. त्यानंतर निर्णय घ्यावा. तसेच महाराष्ट्राच्या दोन दिवसीय अधिवेशनात हे बिल मांडलं जाईल, असं मला वाटत नाही.”

केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीत शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाला ७ महीने पूर्ण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त किसान मोर्चाने देशभरातील राज भवनावर मोर्चाचे आयोजन केले होते. या दरम्यान, राष्ट्रपती व्दारा नियुक्त सर्व देशभरातील राज्यपालांना निवेदन देण्यात देण्यात आले. किसान मोर्चाने या मोर्चाला “शेती वाचवा, लोकशाही वाचवा” असे नाव दिले होते.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे