नवी दिल्ली: समायोजित सकल महसूल (एजीआर) च्या आधारे सरकारने भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडियाला वैधानिक देयके किंवा दंड किंवा कोणतीही सूट देण्यास गुरुवारी नकार दिला. केंद्रीय दूरसंचार मंत्र्यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
दंड व व्याज शुल्कास माफी मिळावी या मागणीसाठी दूरसंचार कंपन्यांनी एजीआर थकबाकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या आहेत. एजीआरची थकबाकी म्हणून व्होडाफोन आयडियाचे ५४,००० कोटी रुपये थकबाकी आहेत, तर भारती एअरटेलला ४३,००० कोटी द्यावे लागतील. एकंदरीत टेलिकॉम कंपन्यांना सरकारला १.४७ लाख कोटी रुपयांची एजीआर देय रक्कम द्यावी लागणार आहे.
परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम वापर शुल्क (एसयूसी) ची गणना एजीआरच्या आधारे केली जाते. दंड आणि व्याज याबद्दल व्होडाफोन आयडिया आणि भारती एअरटेल निराश आहेत, जे त्यांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह लावत आहेत. मीडिया रिपोर्टनुसार व्होडाफोन-आयडिया लिमिटेड आणि भारती एअरटेल या आठवड्यात एजीआरच्या पुनरावलोकनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.
