अजित पवार आणि सिंचन घोटाळा

अजित पवार यांनी भाजपसोबत जाऊन दोन दिवसांच्या उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. आणि त्यांच्या संबंधित असणाऱ्या सिंचन घोटाळ्याच्या फाइल्स बंद झाल्या. असे भाजप सरकारकडून सांगण्यात आले. तशी माहिती माध्यमांपर्यंत पोहोचवली गेली.

सिंचन गैरव्यवहाराशी संबंधित ९ फाईल्स लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं बंद केल्याचं वृत्त विविध माध्यमांनी प्रसिद्ध केले आहे. त्याचं नोटीफिकेशनही सध्य व्हायरल झाले आहे. यापैकी काही फाईल्स या दोन दिवसांपूर्वी शपथ घेणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबंधित असल्याचे वृत्तही देण्यात आल्याने राजकारण लगेचच सुरू झाले आहे.

मात्र, बीबीसीशी बोलताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक परमबीर सिंग यांनी हे वृत्त फेटाळून लावले आहे.
“या बंद करण्यात आलेल्या फाईल्सचा अजित पवार यांच्याशी कुठलाही संबंध नाही. तसेच २८ नोव्हेंबरला यासंबंधी कोर्टात सुनावणी आहे. त्यामुळे काही फाईल्स बंद करण्यात आल्या आहेत. आमच्याकडे ३००० टेंडर्सच्या फाईल्स आहेत. त्यापैकी ज्या केसमध्ये काही आढळत नाही, त्या बंद करतो. हे वेळोवेळी सुरू असते,” असं त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं आहे.

दरम्यान, अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी कुठलीही क्लीनचिट दिली नाही, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे, असं भाजप नेते रावाहेब दानवे यांनी स्पष्ट केले आहे. तर काँग्रेसने मात्र या निर्णयावर टीका केली आहे.

सिंचन घोटाळा प्रकरणी अजित पवार आणि इतर आरोपींना कोणत्याही क्षणी अटक होऊ शकते असे विधान भाजपचे रावसाहेब दानवे यांनी नोव्हेंबर २०१८ मध्ये केले होते.

सिंचन घोटाळा काय आहे?

१९९९ ते २००९ या काळात बंधारे आणि सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाला. सिंचनावर ७०,००० कोटी रुपये खर्च झाले. पण सिंचन क्षेत्रात केवळ ०.१ टक्क्यांची सुधारणा झाली असं निरीक्षण सरकारच्याच इकोनॉमिक सर्व्हे मध्ये होते. या काळात अजित पवार हे जलसंपदा मंत्री होते.

सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राट वाटपात तसेच त्यांच्या पूर्ततेमध्ये अनियमतता आढळली अशी नोंद CAG ने आपल्या अहवालात केली होती.
२००१ ते २०११-१२ या काळात CAG ने जलविभागाचे सात ऑडिट केले. त्यात दीर्घकालीन नियोजनाचा अभाव, प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यात अनिश्चितता, प्रकल्प पूर्ण करण्यास लागलेला वेळ, वन विभागाची परवानगी न घेता काही ठिकाणी प्रकल्प सुरू करणे याबाबतीत नियमांची पायमल्ली झाल्याचे निरीक्षण CAGनं मांडले होते.

अनेक प्रकल्पांसाठी नियोजित केलेल्या किमतींमध्ये अनेक पटींनी वाढ झाल्याचे CAG ने म्हटले होते. ६०१ प्रकल्पांपैकी ३६३ प्रकल्पांची नियोजित रक्कम वाढून ४७,४२७ कोटी रुपयांवर गेल्याचं CAG ने म्हटले आहे.

अजित पवारांवर काय आरोप आहेत?

जेव्हा CAG ने सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता आहे असं म्हटले आहे. तेव्हा अजित पवार हे जलसंपदा मंत्री होते. त्यामुळे या नियमितता आणि गैरव्यवहाराची जबाबदारी अजित पवारांची आहे असे तत्कालीन विरोधी पक्षांनी म्हटले होते.

प्रकल्पांच्या किमतीमध्ये वाढ, अनियमितता आणि जास्त किमतीची बिले काढण्यात आली, असा आरोप जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केला होता.

२०१२ मध्ये आघाडी सरकारने श्वेतपत्रिका काढली होती. त्यात अजित पवारांना क्लिन चीट देण्यात आली होती. भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंध खात्यातर्फे (ACB) चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

सिंचन घोटाळ्यात अजित पवारांचा नेमका सहभाग काय आहे. यावर सरकारने आपली बाजू मांडावी. तसेच आतापर्यंत अजित पवारांना चौकशीसाठी का बोलवण्यात आले नाही असा प्रश्न मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने विचारला. अजित पवार यांच्या चौकशीबाबतची काय स्थिती आहे, हे सांगण्यासाठी शपथपत्र सादर करावे असं न्यायालयाने सांगितलं होतं.

अजित पवारांना अटक होऊ शकते का?
“कथित सिंचन घोटाळा प्रकरणी अजित पवार यांच्याविरोधात अद्याप गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. ते वेळोवेळी चौकशीला हजर झाले आहेत,” असं राजकीय पत्रकार संजय मिसकीन सांगतात.

“श्वेतपत्रिका जेव्हा सादर करण्यात आली होती, तेव्हा त्यात फक्त क्लीन चीट देण्यात आली. हा तर एक मुद्दा आहेच पण त्या व्यतिरिक्त श्वेतपत्रिकेमध्ये सिंचन विभागाने कसा खर्च केला. कशावर खर्च केला या गोष्टींचे विस्तृत विवरण दिले आहे.
“नव्या सरकारने चौकशी सुरू केल्यानंतरही त्यांनी चौकशीला हजर राहण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यामुळे त्यांना कोणत्या ‘ग्राऊंडवर’ अटक होऊ शकते,” असा प्रश्न पत्रकार संजय मिसकीन यांनी विचारला आहे.

“जी कारवाई कायद्याने शक्य आहे ती करण्यात आली आहे. अनेक कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली आहे,” असं ते पुढं सांगतात. सिंचन घोटाळ्याचा वापर राजकीय शस्त्र म्हणून करण्यात येत असल्याचे राष्ट्रवादीचे नेते म्हणत आहेत. “घोटाळा झालेला नसताना आरोप करून भाजपने सत्ता मिळवली,” असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी बीबीसीला सांगितले आहे.

“गेल्या चार वर्षांमध्ये अजित पवार यांच्याविरोधात काही हाती लागले नाही. त्यांचे नाव या कथित घोटाळ्याशी जोडले गेले. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे असं असताना सरकार त्यांचे अपयश झाकण्यासाठी अजित पवारांवर आरोप करत आहेत,” पाटील सांगतात.

“चार वर्षांत विद्यमान सरकारला एकही कामगिरी करता आली नाही. जनता त्यांना जाब विचारत आहे. बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर असं जनतेचं म्हणणं आहे. जलयुक्त शिवाराची कामं तकलादू आणि कुचकामी ठरली. हे झाकण्यासाठी आणि जनतेचं लक्ष विचलित करण्यासाठी सरकारमधील लोक अजित पवारांवर आरोप करत आहे,” असं पाटील सांगतात.

सरकार त्यांचे अपयश झाकण्यासाठी अजित पवारांवर आरोप करत आहे का? याबाबत विचारणा करण्यासाठी बीबीसीने जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

सिंचन घोटाळ्यासंबंधी इतर आरोप
निकृष्ट कामं, अनियमितता आणि भ्रष्टाचार केल्या प्रकरणी अनेक कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. विदर्भातील सिंचन घोटाळाप्रकरणी चार वेगवेगळे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

अजित पवार यांची प्रतिक्रिया
बारामती तालुक्यातील मोरगावमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात रावसाहेब दानवे यांच्या विधानावर अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली. “उजनी, कोयनासारख्या धरणांची उंची माझ्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात वाढवली. जलसंधारणाची अनेक कामे केली आणि पाणी व शेती विषयावर मी व पवारसाहेबांनी सरकारमध्ये असताना महत्त्वपूर्ण कामे मार्गी लावली. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदीसाहेबांनी बारामतीत येऊन आमच्या कामाचे कौतुक केलं होते,” असं अजित पवार यांनी म्हटल्याचं वृत्त सरकारनामाने दिलं आहे.
तसेच माझ्यावरील सिंचन गैरव्यवहाराचे आरोप हे आता न्यायप्रविष्ट आहेत. असं असताना दानवे हे उलटसुलट वक्तव्यं करत आहेत. लोकांमध्ये गैरसमज पसरवत आहेत. लोकांचे लक्ष विचलित होण्यासाठी त्यांचा हा डाव आहे,” असे त्यांनी पुढे म्हटले आहे.