नवी दिल्ली, 25 मार्च 2022: जिनिव्हा येथे बुधवारी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या 49 व्या सत्रादरम्यान, कश्मिरी मानवाधिकार कार्यकर्ते जुनैद कुरेशी यांनी चीनच्या अक्साई चीनवरील बेकायदेशीर कब्जाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांना सांगितले की चीनने अक्साई चीनचा मोठा भाग व्यापला आहे, त्यामुळे त्याला औपचारिकपणे ‘चीनव्याप्त जम्मू आणि कश्मीर’ म्हणून मान्यता देण्यात यावी. श्रीनगर येथील जुनैद कुरेशी ब्रुसेल्स येथील युरोपियन फाउंडेशन फॉर साऊथ एशियन स्टडीज (EFSAS) चे संचालक आहेत.
शब्दावली विवादांचे निराकरण करण्याचे साधन
उत्तरादाखल जुनैद म्हणाले की, मी परिषदेचे लक्ष माझ्या पूर्वजांची भूमी असलेल्या जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्याकडे वेधून घेऊ इच्छितो, ज्यावर अनेक दशकांपासून परिषदेत चर्चा आहे. युनायटेड नेशन्सने तयार केलेल्या या समस्येशी संबंधित बहुतेक संज्ञा वर्षानुवर्षे वापरात आहेत. योग्य शब्दावली तयार करणे आणि त्याचा अवलंब करणे ही केवळ वादग्रस्त समस्येची व्याख्याच नव्हे तर त्याचे निराकरण करण्याचा मार्ग शोधण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावते.
UN, UNHRC ने दुर्लक्ष केले
जुनैद कुरेशी म्हणाले, “अक्साई चिन जम्मू आणि काश्मीरच्या 20 टक्के क्षेत्रफळात पसरली आहे, जी भूतानच्या आकारमानाच्या जवळपास आहे. संयुक्त राष्ट्र आणि UNHRC सारख्या विविध संस्थांनी जम्मू आणि काश्मीर प्रश्नावर विद्यमान शब्दावलीच्या आधारे चीनच्या अक्साई चीनवरील बेकायदेशीर ताब्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. अशा चुकीचा गंभीर परिणाम झाला आहे.
जुनैदच्या मागणीला चीनने विरोध केला आहे
जुनैद कुरेशी यांचं म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर चीनने विरोध केला. जुनैदने केलेले विधान चीनच्या प्रादेशिक अखंडतेच्या आणि सार्वभौमत्वाच्या विरोधात असून संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरचे उल्लंघन करणारे आहे, असे चीनने म्हटले आहे. जुनैद यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात यावे, अशी चीनची विनंती आहे.
चीनने 1950 मध्ये सत्ता ताब्यात घेतली
1950 च्या दशकात चीनने अक्साई चीन (अंदाजे 38,000 किमी) ताब्यात घेतले. यानंतर, 1962 च्या भारत-चीन युद्धादरम्यान त्यांनी या प्रदेशावर आपली लष्करी पकड मजबूत केली. हा भाग दोन्ही देशांमधील वादाचा मुद्दा राहिला आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
