तिन्ही कृषी कायदे होणार रद्द, जाणून घ्या पुढं काय आहे घटनात्मक प्रक्रिया?

नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर 2021: शेतीविषयक कायदे रद्द: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल राष्ट्राला संबोधित करताना तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली.  गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपासून कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी आंदोलन करत होते.  जवळपास वर्षभर सुरू असलेल्या आंदोलनापुढे सरकारला झुकावं लागलं आणि तिन्ही कायदे रद्द करावे लागले.  पण, केवळ पंतप्रधान मोदींच्या घोषणेमुळे कृषी कायदे रद्द झाले का?  नाही.  कायदा रद्द करण्याची घटनात्मक प्रक्रिया आहे.  ते काय आहे?  चला समजून घेऊया…

 प्रक्रिया काय आहे?

 घटनातज्ज्ञ सुभाष कश्यप यांनी सांगितले की, जी काही दुरुस्ती करायची आहे, ती कायदा मंत्रालय संबंधित मंत्रालयाकडं पाठवते.  याप्रकरणी कृषी मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे.  यानंतर संबंधित मंत्रालयाचे मंत्री हे विधेयक संसदेत मांडतात.

 तीनही कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी सरकारला संसदेत विधेयकही मांडावं लागणार आहे.  सुभाष कश्यप यांनी स्पष्ट केलं की, विधेयक संसदेत मांडल्यानंतर त्यावर चर्चा होईल आणि मतदान होईल.  त्याचे विधेयक संसदेच्या पुढील अधिवेशनातच मांडलं जाण्याची शक्यता आहे.

 तीन कृषी कायदे काय आहेत?

 1. शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) विधेयक 2020

 2. शेतकरी (सक्षमीकरण-संरक्षण) किंमत हमी आणि कृषी सेवा विधेयक 2020 वर करार

 3. अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक 2020

 सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच घातली होती बंदी

या तीनही कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.  जानेवारी २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला.  या तीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती दिली होती.  तसंच समिती स्थापन करण्यात आली.  मात्र, शेतकरी कायदा मागं घेण्याच्या मागणीवर ठाम होते.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे