अलाहाबाद, ३१ ऑक्टोबर २०२०: शुक्रवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने धर्म परिवर्तन संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की धार्मिक परिवर्तन केवळ लग्नासाठी वैध नाही. संबंधित दंडाधिकाऱ्यांसमोर याचिकाकर्त्यांना निवेदनाची नोंद घेण्याची परवानगी देऊन कोर्टाने विरोधी धर्मातील जोडप्यांची याचिका फेटाळली.
खरं तर, याचिकाकर्त्यानं कुटुंबातील सदस्यांना त्यांच्या वैवाहिक जीवनात हस्तक्षेप करण्यास बंदी घालण्याची मागणी केली होती. कोर्टानं विवाहित जोडप्याच्या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. न्यायालयानं म्हटलं आहे की, याचिकाकर्त्यांपैकी एक मुस्लिम आणि दुसरा हिंदू आहे. २९ जून २०२० रोजी मुलीनं हिंदू धर्म स्वीकारला आणि एका महिन्यानंतर ३१ जुलै रोजी लग्न केलं. कोर्टानं म्हटलं आहे की, लग्नासाठी धर्मांतर केलं गेलं आहे हे रेकॉर्डवरून स्पष्ट झालं आहे.
यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं नूरजहां बेगम खटल्याच्या निर्णयाचा हवाला दिला, ज्यामध्ये कोर्टानं असं म्हटलं आहे की, लग्नासाठी धर्म बदलणं मान्य नाही. या प्रकरणात हिंदू मुलींनी त्यांचा धर्म बदलला आणि मुस्लिम मुलांबरोबर लग्न केलं. एक हिंदू मुलगी मुस्लिम मुलाशी लग्न करू शकते का आणि हा विवाह कायदेशीर असेल का हा प्रश्न होता.
इस्लामबद्दल जाणून घेतल्याशिवाय आणि विश्वास न ठेवता धर्म बदलणं मान्य नाही, असं कोर्टानं म्हटलं आहे. कोर्टानं म्हटलं आहे की, असं करणं देखील इस्लामविरूद्ध आहे. हिंदूंशी लग्न करून आपला मुस्लीम धर्म सोडून हिंदूत परिवर्तन होण्यासाठीच्या यादीला परवानगी देण्यास कोर्टानं नकार दिला आहे. प्रियांशी उर्फ समरीन आणि इतरांच्या वतीनं याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती एमसी त्रिपाठी यांच्या खंडपीठानं हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
