जनमतावर निवडून आलेले नेते नंतर जेव्हा त्यांच्या देशातील जनभावना लक्षात न घेता आपलेच घोडे पुढे दामटतात, तेव्हा त्यांच्या सत्तेचा काळ संपण्याच्या मार्गावर आला आहे, असे मानावे लागते. अमेरिका आणि इस्त्रायलमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प आणि बेंजामिन नेत्यानाहू यांच्याविरोधात त्यांच्याच देशातील नव्वद लाख लोकांनी युद्ध नको, अशी भूमिका घेऊन, रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. त्यानंतरही या नेत्यांची युद्धाची खुमखुमी जिरत नसेल आणि ते आपलेच म्हणणे रेटत असतील, तर त्यांच्याबाबतीत माकडाच्या हाती कोलित असे म्हटले तर ते वावगे ठरत नाही. दोन देशातील दोन नेत्यांमुळे संपूर्ण जग वेठीला धरले गेले आहे. पश्चिम आशियातील धगधगत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर युद्धाविरोधात अमेरिका आणि इस्त्रायलमध्ये व्यापक आंदोलन झाले. अमेरिकेत तर ३३०० ठिकाणी आंदोलन होऊन त्यात ऐंशी लाख लोक रस्त्यावर उतरले. इस्त्रायलमध्येही परिस्थिती अशीच होती. अमेरिकेपासून हजारो किलोमीटरवर युद्ध होत असले, तरी त्याच्या झळा तिथल्या सामान्य माणसांना बसत आहे. इस्त्रायलवर तर इराण रोज हल्ले करीत आहे. त्यामुळे दररोज मरणाच्या दारातून परत आलो, अशी तिथल्या जनतेची भावना आहे. अमेरिका आणि इस्रायलच्या नागरिकांचे हे आंदोलन केवळ भावनिक प्रतिक्रिया नसून, ते लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांची आठवण करून देणारे आणि सत्ताधाऱ्यांना जबाबदारीची जाणीव करून देणारे आहे. अमेरिकेत विविध शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने होत आहेत. गेल्या ऑक्टोबरमध्येही ‘नो किंग्ज’ आंदोलन झाले होते. आता हे आंदोलन अधिक व्यापक झाले. विद्यार्थी, कामगार, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ते सर्वच स्तरांतील लोक या आंदोलनात सहभागी होत आहेत. त्यांच्या हातात ‘युद्ध नको, शांतता हवी’, ‘मानवतेला प्राधान्य द्या’ अशा घोषणा असलेले फलक होते. ही केवळ युद्धाविरोधातील भूमिका नाही, तर ती मानवी मूल्यांची पुनर्स्थापना करण्याची मागणी आहे. लोकांना स्पष्टपणे जाणवत आहे, की या युद्धाचा सर्वाधिक फटका सामान्य नागरिकांनाच बसणार आहे. मग, ते अमेरिकेतील असोत, इराणमधील असोत, की इस्रायलधील; इस्रायलमध्ये सततच्या संघर्षामुळे त्रस्त झालेली जनता आता युद्धाच्या चक्रातून बाहेर पडण्याची मागणी करत आहे. कुटुंबातील सदस्यांना गमावण्याची भीती, आर्थिक अस्थिरता आणि सततच्या तणावाने सामान्य नागरिकांचे जीवन विस्कळीत झाले आहे. त्यामुळे ते सरकारकडून शांततेसाठी ठोस पावले उचलण्याची अपेक्षा करत आहेत; परंतु या जनआंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांची भूमिका मात्र पूर्णपणे वेगळी दिसते. दोन्ही नेते युद्धाच्या मार्गावर ठाम असल्याचे चित्र दिसत आहे. जनतेच्या भावनांचा आदर करण्याऐवजी, त्यांनी अधिक आक्रमक धोरण स्वीकारल्याचे दिसते. हे केवळ राजकीय निर्णय नाहीत, तर ते लोकशाहीच्या आत्म्यालाच आव्हान देणारे आहेत. ट्रम्प यांच्या पहिल्या काळात अफगाणिस्तानमधून सैन्य माघारी घेणाऱ्या ट्रम्प यांनी आता मध्यपूर्वेत पन्नास हजार सैन्य उतरवले आहे. ट्रम्प यांचा निर्णय खुद्द त्यांच्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना मान्य नाही. अमेरिकेने इराणवर युद्ध लादले आहे आणि आता ट्रम्प अणुयुद्ध करण्याच्या मानसिकतेत आहे, असे सांगत दोन अधिकाऱ्यांनी या पापात वाटेकरी नसल्याचे सांगत राजीनामे दिले आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत सत्ताधाऱ्यांची वैधता ही जनतेच्या विश्वासावर आधारित असते; परंतु जेव्हा जनता स्पष्टपणे युद्धाला विरोध करते आणि तरीही सरकार युद्धखोर भूमिका कायम ठेवते, तेव्हा त्या व्यवस्थेच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांच्या भूमिकेमुळे हेच चित्र स्पष्ट होत आहे. त्यांची धोरणे केवळ राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी आहेत का, हा प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने विचारला जात आहे. युद्धाच्या समर्थनार्थ मांडले जाणारे युक्तिवाद अनेकदा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली केले जातात; परंतु या युक्तिवादांच्या आड लपलेली मानवी किंमत अनेकदा दुर्लक्षित केली जाते. हजारो लोकांचे जीव, उद्ध्वस्त होणारी घरे, विस्थापित होणारी कुटुंबे या सगळ्याचा विचार न करता घेतलेले निर्णय कितपत योग्य ठरू शकतात? हेच प्रश्न आता रस्त्यावर उतरलेल्या जनतेकडून विचारले जात आहेत. या आंदोलनांचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची व्यापकता आणि सातत्य. ही केवळ एक-दोन दिवसांची प्रतिक्रिया नसून, ती एक दीर्घकालीन जनचळवळ बनत चालली आहे. ‘सोशल मीडिया’च्या माध्यमातून या आंदोलनांना जागतिक पाठिंबा मिळत आहे. जगभरातील लोक या आंदोलनांशी एकरूप होत आहेत. त्यामुळे युद्धाविरोधातील आवाज अधिक बुलंद होत आहे. तथापि, या आंदोलनांना दडपण्याचे प्रयत्नही काही ठिकाणी होत असल्याचे दिसते. काही ठिकाणी पोलिसी कारवाई, अटक आणि निर्बंध यांचा वापर करून आंदोलनकर्त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
हे चित्र लोकशाही व्यवस्थेसाठी चिंताजनक आहे. कारण शांततेच्या मागणीसाठी आवाज उठवणाऱ्या नागरिकांना दडपणे म्हणजे लोकशाहीच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणे होय. या संपूर्ण परिस्थितीत एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो, तो म्हणजे लोकशाहीत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाचा? जनतेचा की सत्ताधाऱ्यांचा? जर जनतेचा आवाज सतत दुर्लक्षित केला गेला, तर लोकशाही केवळ एक औपचारिक व्यवस्था बनून राहील. ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांच्या धोरणांमुळे हा धोका अधिक स्पष्टपणे समोर येत आहे. आज गरज आहे ती संवादाची, समन्वयाची आणि शांततेच्या दिशेने ठोस पावले उचलण्याची. युद्ध हे कोणत्याही समस्येचे अंतिम समाधान नसते, उलट ते अधिक समस्या निर्माण करते. हे सत्य इतिहासाने अनेक वेळा सिद्ध केले आहे, तरीही त्याच चुका पुन्हा पुन्हा केल्या जात आहेत, हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. अमेरिका आणि इस्रायलमधील जनआंदोलनांनी एक स्पष्ट संदेश दिला आहे, तो म्हणजे जनतेला युद्ध नको आहे. त्यांना शांतता, स्थैर्य आणि सुरक्षित भविष्य हवे आहे. हा आवाज केवळ ऐकून घेण्यापुरता मर्यादित न राहता, त्यानुसार कृती करणे ही सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी आहे. अन्यथा, जनतेचा विश्वास गमावण्याची आणि लोकशाहीच्या पाया डळमळीत होण्याची शक्यता वाढेल. या आंदोलनांनी दाखवून दिले आहे, की कोणत्याही राष्ट्राची खरी ताकद ही त्याच्या लष्करी सामर्थ्यात नसून, तर त्याच्या जनतेच्या विचारांमध्ये आणि मूल्यांमध्ये असते. त्या मूल्यांचा आदर केला गेला, तरच खऱ्या अर्थाने शांतता आणि प्रगती साध्य होऊ शकते. अन्यथा, युद्धाच्या ज्वाळा केवळ सीमारेषांवरच नव्हे, तर समाजाच्या अंतर्मनातही धगधगत राहतील. पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाने आता केवळ प्रादेशिक अस्थिरतेच्या चौकटीत राहणे सोडून दिले असून, तो एका व्यापक आणि संभाव्य जागतिक संकटाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. अमेरिकेने इराण जवळ तब्बल पन्नास हजार सैनिकांची नियुक्ती केल्याची बातमी, तसेच अणुयुद्धाच्या तयारीचे संकेत, या घटनांनी परिस्थिती किती गंभीर व धोकादायक वळणावर पोहोचली आहे, याची जाणीव करून दिली आहे. या निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेला राजीनामा हा केवळ वैयक्तिक भूमिका नसून, त्या देशातील धोरणात्मक मतभेदांचे प्रतीक मानावे लागेल. या घडामोडींना प्रत्युत्तर म्हणून इराणने दिलेला इशारा अधिकच धोकादायक आहे. अमेरिकेचे तळ असलेल्या विविध देशांवर हल्ला करण्याची धमकी देत, इराणने या संघर्षाला प्रादेशिक मर्यादांपलीकडे नेण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे इस्रायल आणि अमेरिकेविरुद्धचे युद्ध आता केवळ दोन-तीन देशांपुरते मर्यादित राहणार नाही, तर त्याचे रूपांतर एका व्यापक, बहुपक्षीय संघर्षात होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या युद्धात इतर प्रादेशिक शक्ती ओढल्या गेल्यास, त्याचे परिणाम संपूर्ण जगासाठी विनाशकारी ठरू शकतात. या सर्व घडामोडींचा सर्वाधिक तात्काळ आणि तीव्र परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होताना दिसत आहे. भांडवली बाजारांमध्ये गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. अनिश्चिततेच्या सावटाखाली गुंतवणूकदार आपले भांडवल सुरक्षित पर्यायांकडे वळवत आहेत. परिणामी, शेअर बाजारांमध्ये घसरण, चलनातील अस्थिरता आणि गुंतवणुकीतील घट या गोष्टी ठळकपणे दिसू लागल्या आहेत. ही केवळ आर्थिक हालचाल नसून, ती जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याविषयीचा इशारा आहे. ऊर्जा क्षेत्रावर या संघर्षाचा सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. होर्मुजची सामुद्रधुनी या महत्त्वाच्या मार्गिकेवर निर्माण झालेली अनिश्चितता ही जागतिक तेलपुरवठ्याच्या मुळावरच घाव घालणारी ठरली आहे. तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली प्रचंड वाढ केवळ वाहतूक किंवा उद्योगधंद्यांपुरती मर्यादित राहत नाही, तर ती शेतीपासून उत्पादन क्षेत्रापर्यंत सर्वच क्षेत्रांवर परिणाम करते. खतांचे दर, सिंचनाचा खर्च, वाहतुकीचा खर्च या सर्वांमध्ये वाढ होत असल्याने शेतीही संकटात सापडली आहे. परिणामी, अन्नधान्याच्या किमती वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या जीवनावर होतो. उद्योगधंद्यांवरही या संकटाचे सावट गडद होत चालले आहे. वाढत्या ऊर्जा खर्चामुळे उत्पादन खर्च वाढत आहे, मागणी घटत आहे आणि अनेक उद्योगांना आपले उत्पादन कमी करावे लागत आहे. काही ठिकाणी उद्योग बंद पडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ही प्रक्रिया वेग घेत गेल्यास, बेरोजगारीचे प्रमाण झपाट्याने वाढेल. रोजगाराच्या संधी कमी होत असताना, सामाजिक असंतोष वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांच्या धोरणात्मक भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. एका बाजूला युद्धाची तयारी आणि दुसऱ्या बाजूला शांततेचे आवाहन या विरोधाभासी भूमिकेमुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
अशा परिस्थितीत विश्वासार्ह नेतृत्वाची गरज असते; परंतु तेच नेतृत्व सध्या अनिश्चिततेचे कारण ठरत असल्याचे दिसते. या संघर्षाचे आणखी एक गंभीर अंग म्हणजे आंतरराष्ट्रीय संस्थांची निष्क्रियता. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही संस्था अशा संकटांच्या वेळी निर्णायक भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षा असते; परंतु प्रत्यक्षात ती पूर्णपणे असहाय्य ठरलेली दिसते. स्थायी सदस्यांमधील मतभेद आणि स्वार्थी भूमिका यामुळे कोणताही ठोस निर्णय घेतला जात नाही. परिणामी, जागतिक शांतता राखण्याची जबाबदारी असलेली ही संस्था केवळ दर्शक बनून राहिली आहे. या परिस्थितीत भारतासारख्या देशांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते. ऊर्जा आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारतासाठी हे संकट केवळ परराष्ट्र धोरणाचा विषय नसून, तो आर्थिक आणि सामाजिक स्थैर्याशी निगडित प्रश्न आहे. भारताने संतुलित भूमिका घेत, आपल्या ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देताना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांततेसाठी प्रयत्न वाढवणे गरजेचे आहे. एकूणच, अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्ष हा केवळ युद्ध नसून, तो जागतिक व्यवस्थेच्या मर्यादा आणि कमकुवतपणाचे प्रतीक आहे. या संघर्षाने ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, रोजगार आणि सामाजिक स्थैर्य या सर्वच क्षेत्रांना धक्का दिला आहे. जर हे युद्ध लवकर थांबले नाही, तर त्याचे परिणाम केवळ काही देशांपुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण मानवजातीला भोगावे लागतील. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने तातडीने हस्तक्षेप करून या संकटावर तोडगा काढणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा, जग एका अशा आर्थिक आणि मानवी संकटाकडे वाटचाल करेल. त्यातून सावरणे अत्यंत कठीण ठरेल.
भागा वरखडे
