लोकसभेमध्ये सादर करण्यात आलं परदेशी देणग्या संबंधित दुरुस्ती विधेयक

नवी दिल्ली, २१ सप्टेंबर २०२०: कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर संसदेची कार्यवाही सुरू आहे. रविवारी मध्यरात्रीपर्यंत लोकसभा सुरू होती. दरम्यान, भारत सरकारनं रविवारीच लोकसभेत परदेशी देणग्या संबंधित कायद्यात दुरुस्ती प्रस्ताव आणला आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत परदेशी योगदान (नियमन) कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्याअंतर्गत आता आधार कार्डाची नोंदणी करणे आवश्यक होईल, त्याचबरोबर इतरही अनेक मोठ्या बदलांविषयी सांगण्यात आलंय.

परदेशातून येणाऱ्या देणग्यांबाबत पारदर्शकता ठेवणं महत्त्वाचं असल्याचं या विधेयकात म्हटलं आहे. अशा परिस्थितीत स्वयंसेवी संस्था, संचालक, अधिकारी, देणग्या देणाऱ्या लोकांचं आधार कार्ड असणं आवश्यक असणार आहे.

तसेच, लोकसेवक किंवा सरकारद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या अशा संस्थांचा या यादीमध्ये समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. या लोकांना पूर्वी परदेशी देणगी घेता आली नाही. यापूर्वी सार्वजनिक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना विदेशी देणगी घेण्यावरून अनेक वेळा वादग्रस्त ठरलं आहे. यापूर्वी २०१६ मध्ये सरकारनं इंदिरा जयसिंग यांच्याशी संबंधित एका संस्थेवर कारवाई केली होती.

ताज्या दुरुस्तीत असं म्हटलं आहे की, यापूर्वी देणग्यांमधून मिळणाऱ्या रकमेपैकी २० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम प्रशासकीय खर्चावर खर्च केली जाऊ नये अशी अट होती. तर आता ही मर्यादा पन्नास टक्क्यांपर्यंत आहे. विधेयकानुसार, २०११ मध्ये हा कायदा आला होता, तेंव्हापासून आतापर्यंत दोनदा बदल झालाय.

अशा परिस्थितीत, तेव्हापासून परकीय देणग्यांची मर्यादा जवळपास दुप्पट झाली आहे, अशा परिस्थितीत बरेच रजिस्ट्रेशन कालबाह्य झाले आहेत. यामधील ज्यांना परकीय देणग्या मिळाल्या होत्या त्यातील काहींचा हिशोब देखील उपलब्ध नाही. हेच कारण आहे की यापूर्वी सरकारनं अनेक संस्थांना या यादीतून वगळलं होतं. सुधारित विधेयकात असं म्हटलं आहे की, आपण परदेशी नागरिक असल्यास पासपोर्टची प्रत किंवा ओसीआय कार्डची प्रत देणं आवश्यक असेल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे