राज्यातील ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुकांबाबत आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी

मुंबई, २८ नोव्हेंबर २०२२ : आज सुप्रीम कोर्टात राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सुनावणी पार पडणार आहे. ९२ नगरपरिषदांसाठी ओबीसी राजकीय आरक्षण, थेट नगराध्यक्ष पद्धत याबाबतील सुनावणी होणार आहे. शिंदे सरकारने बदललेली प्रभाग रचना सुप्रीम कोर्ट मान्य करणार का? ९२ नगरपरिषदांसाठी ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू होणार का? याकडे महाराष्ट्राचे पूर्णपणे लक्ष लागून आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पी. व्ही नरसिंहा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात नगरपरिषदांसाठी ओबीसी राजकीय आरक्षण, थेट नगराध्यक्ष पद्धत याबाबतचं प्रकरण प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयात १७ नोव्हेंबरला झालेल्या ओबीसींच्या निवडणुकीबाबत राज्य सरकारने सुनावणीत अधिक वेळ मागितला होता. त्यानुसार कोर्टाने वेळ वाढवून दिला; मात्र त्या दिवशी सोमवार (ता. २८ नोव्हेंबर) ही तारीख सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आली; पण या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या तारखा सातत्यानं पुढे ढकलण्यात येत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालाने यापूर्वीच्या निर्णयाचं पुनर्विलोकन करावे; तसेच राज्यातील ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी करणारी याचिका शिंदे-फडणवीस सरकारने केली होती. या ९२ नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला, त्यावेळी यासंदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्याबाबत याचिकाकर्त्यांना मुंबई हायकोर्टात जाण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी सुरू आहे.

‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : सूरज गायकवाड