नवी दिल्ली, दि. १९ जून २०२०: चीनकडून सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार कस्टम ड्युटी वाढविण्याच्या विचारात आहे. सरकार चीनमधून आयात केलेल्या वस्तूंवर कस्टम ड्युटी वाढवू शकते. मात्र, अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. अनावश्यक वस्तूंची आयात कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. सध्या वाणिज्य मंत्रालय वित्त मंत्रालयाशी चर्चेत आहे.
भारताच्या एकूण आयातीपैकी १४ टक्के आयात चीनमधून होते. एप्रिल २०१९ ते फेब्रुवारी २०२० दरम्यान भारताने ६२.४ अब्ज डॉलर्स किमतीची वस्तूंची आयात केली तर निर्यातीत १५.५ अब्ज डॉलर्स होती. चीनमधून आयात केलेल्या मुख्य वस्तूंमध्ये घड्याळे, खेळणी, क्रीडा वस्तू, फर्निचर, प्लास्टिक, विद्युत उपकरणे, रसायने, लोह व स्टीलच्या वस्तू, खनिज इंधन यांचा समावेश आहे.
लडाखच्या गलवान खोऱ्यात चीनने केलेल्या हस्तक्षेपानंतर आता भारताने त्यास धडा शिकवायला सुरुवात केली आहे. तत्पूर्वी, भारतीय रेल्वेने चिनी कंपनीशी केलेला करार संपुष्टात आणला. २०१६ मध्ये, चिनी कंपनीबरोबर ४७१ कोटी रुपयांचा करार झाला होता, ज्यामध्ये ४१७ किमी लांबीच्या रेल्वे ट्रॅकवर सिग्नल यंत्रणा बसवायची होती. सरकारने यापूर्वीच बीएसएनएल आणि एमटीएनएलला चीनी उपकरणांचा वापर कमी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
त्याचबरोबर व्यापारी संघटना कॅटने चीनी उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्यासाठी आणि भारतीय वस्तूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय मोहीम अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संस्थेने ५०० वस्तूंची यादी तयार केली आहे, ज्यामधून चीनकडून ऑर्डर न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे देशात चीनविरोधी वातावरण शिगेला पोहोचले आहे. चिनी कंपन्यांच्या मालावर बहिष्कार टाकला जावा अशी प्रचंड मोहीम सोशल मीडियावर सुरू आहे. आरएसएसशी संबंधित स्वदेशी जागरण मंचने चिनी कंपन्यांना भारतीय प्रकल्पांसाठी कंत्राट देऊ नये, अशी मागणी केली आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
