नवी दिल्ली, २७ ऑक्टोबर २०२०: जम्मू-काश्मीरमध्ये आता देशातील कोणतीही व्यक्ती जमीन खरेदी करुन तेथे स्थायिक होऊ शकते. मंगळवारी गृह मंत्रालयानं एक नवीन अधिसूचना जारी केली आहे. तथापि, शेतजमिनीवरील बंदी कायम राहील. जम्मू-काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांच्या म्हणण्यानुसार, आम्हाला जम्मू-काश्मीरमध्ये बाहेरचे उद्योग स्थापन करावयाचे आहेत, म्हणून औद्योगिक भूमीमध्ये गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. परंतु लागवड केलेली जमीन केवळ राज्यातील जनतेसाठी राहील.
या अगोदर जम्मू-काश्मीरमध्ये केवळ स्थानिक लोकचं जमिनीच खरेदी-विक्री करू शकत होते. मात्र, मोदी सरकारच्या या नव्या निर्णयानुसार आता राज्याबाहेर लोकांना देखील या ठिकाणी जमीन खरेदी करता येणार आहे.
गृहमंत्रालयाने हा निर्णय जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन अधिनियम अंतर्गत घेतला आहे. यानुसार आता कोणताही भारतीय जम्मू-काश्मीरमध्ये कारखाना, घर किंवा दुकानासाठी जमीन खरेदी करू शकतो. यासाठी त्याला स्थानिक असल्याचा पुरावा देण्याची आवश्यकता नसणार. केंद्र सरकारने मागील वर्षी कलम ३७० हटवले होते. यानंतर ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश बनले होते. आता याच्या एका वर्षानंतर येथील जमिनीच्या कायद्यात बदल करण्यात आला आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
