‘अर्थसंकल्प’ २०२२ – अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केल्या या मोठ्या घोषणा

नवी दिल्ली, १ फेब्रुवारी २०२२ : संसदेचं कामकाज सुरू झालं आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. अर्थमंत्री म्हणाले की, देश कोरोनाच्या लाटेतून जात आहे. अर्थसंकल्पात खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचं लक्ष्य असल्याचं ते म्हणाले. लसीकरणाला गती देणे हे सरकारचे ध्येय असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. त्या म्हणाले की, अर्थसंकल्प पुढील २५ वर्षांचा पाया घालतो. एलआयसीचा आयपीओ लवकरच येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. त्या म्हणाले की, या अर्थसंकल्पात ३० लाख नोकऱ्या देण्याची ताकद आहे. या अर्थसंकल्पात पीएम गटीय शक्ती योजनेच्या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक करण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे.

सरकार सार्वभौम हरित रोखे जारी करेल

अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं आहे की, अर्थव्यवस्थेतील कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्पांमध्ये हरित पायाभूत सुविधांसाठी संसाधने उभारण्यासाठी सरकार सार्वभौम हरित रोखे जारी करेल.

डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर ३०% कर

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सांगितलं की, डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर सरकारकडून ३०% कर आकारला जाईल.

संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबनावर भर

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन म्हणाल्या की, आमचं सरकार सशस्त्र दलांमध्ये आत्मनिर्भर भारतासाठी वचनबद्ध आहे. वर्ष २०२२-२३ मध्ये, भांडवली खरेदीसाठी बजेटच्या ६८% रक्कम देशांतर्गत उद्योगासाठी राखून ठेवली जाईल. गेल्या अर्थसंकल्पात तो ५८% होता.

भारताचं बजेट ३९.४५ लाख कोटी असंल

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सांगितलं की, २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प ३९.४५ लाख कोटींचा असंल. यावेळी वित्तीय तूट जीडीपीच्या ६.४% असण्याची अपेक्षा आहे.

आरबीआय डिजिटल रुपया जारी करणार

ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल रुपया जारी केला जाईल, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं; ते २०२२-२३ पासून आरबीआय द्वारे जारी केलं जाईल. यामुळं अर्थव्यवस्थेला मोठी ताकद मिळेल

ई-पासपोर्टमध्ये चिप स्थापित केली जाईल

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी अर्थसंकल्प जाहीर करताना सांगितलं की, आता सरकार एम्बेडेड चिपसह ई-पासपोर्ट आणणार आहे. लोकांना परदेशात प्रवास करता यावा यासाठी सरकार आता ई-पासपोर्ट जारी करणार असून, या पासपोर्टमध्ये चिप एम्बेड करण्यात येणार असून त्यात आधुनिक सुविधा असतील, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. ते २०२२-२३ मध्ये सुरू होईल.

मुलांच्या शिक्षणासाठी २०० टीव्ही चॅनेल

कौशल्य कार्यक्रमात सुधारणा केली जाईल. युवकांचे कौशल्य, अपस्किलिंग आणि रिस्किलिंगसाठी डिजिटल देश ई-पोर्टल सुरू केलं जाईल. इयत्ता १ ते १२ पर्यंत प्रादेशिक भाषांमध्ये पूरक शिक्षण देण्यासाठी ‘एक वर्ग एक टीव्ही चॅनल’ची संख्या १२ वरून २०० टीव्ही चॅनेलवर वाढवण्यात येणार आहे.

८० लाख लोकांना घरं मिळणार

अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, अर्थसंकल्पात पीएम आवास योजनेसाठी ४८,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय. २०२२-२३ मध्ये PM आवास योजनेच्या ओळखल्या गेलेल्या लाभार्थ्यांसाठी ८० लाख घरांचं बांधकाम पूर्ण केलं जाईल. पीएम आवास योजनेतून ग्रामीण आणि शहरी भागात ६०,००० घरं बांधली जाणार आहेत. ३.८ कोटी कुटुंबांना नळाचं पाणी देण्यासाठी ६०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय.

१.५ लाख पोस्ट ऑफिस कोअर बँकिंग अंतर्गत येतील

अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, १.५ लाख पोस्ट ऑफिस कोअर बँकिंगच्या कक्षेत आणले जातील. या उपक्रमामुळे नेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग, एटीएमद्वारे आर्थिक समावेश आणि खात्यांमध्ये प्रवेश करणं शक्य होईल आणि पोस्ट ऑफिस खाती आणि बँक खाती यांच्यामध्ये ऑनलाइन हस्तांतरण देखील प्रदान केलं जाईल.

हे विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उपयुक्त ठरंल, ज्यामुळं परस्पर व्यवहार आणि आर्थिक समावेशन सक्षम होईल.

डिजिटल इकोसिस्टम सुरू केली जाईल

कौशल्य आणि उपजीविकेसाठी डिजिटल इकोसिस्टम सुरू करण्यात येणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. ऑनलाइन प्रशिक्षणाद्वारे नागरिकांना कौशल्य प्रदान करणं हा त्याचा उद्देश आहे. संबंधित नोकऱ्या आणि संधी शोधण्यासाठी API आधारित कौशल्य प्रमाणपत्र सादर केलं जाईल. अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की नॅशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टमसाठी खुलं व्यासपीठ देखील सुरू केले जाईल.

महिला शक्तीसाठी ३ योजना

अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात महिला शक्तीसाठी ३ योजना जाहीर केल्या आहेत.

३ वर्षात ४०० वंदे भारत ट्रेन

अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, पुढील ३ वर्षात रेल्वे क्षेत्रात ४०० वंदे भारत गाड्या आणल्या जातील. १०० PM गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल पुढील ३ वर्षांत विकसित केले जातील. अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, या अर्थसंकल्पात एमएसपीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना २.३ लाख कोटी देण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलंय. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, नैसर्गिक, शून्य-बजेट आणि सेंद्रिय शेती, आधुनिक शेतीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिलं जाईल.

केन-बेतवा लिंकवर लक्ष केंद्रित

अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की ४४,६०५ ​​कोटी रुपयांची केन-बेटवा लिंक कार्यान्वित केली जाईल. यामुळं शेतकरी आणि स्थानिक लोकसंख्येला सिंचन, शेती आणि उदरनिर्वाहाच्या सुविधा उपलब्ध होतील आणि शेतकऱ्यांच्या ९ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीला सिंचन मिळंल.

राष्ट्रीय महामार्ग २५ हजार किमीपर्यंत वाढवण्यात येणार

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सांगितलं की, २०२२-२३ दरम्यान राष्ट्रीय महामार्गाची लांबी २५,००० किमी केली जाईल. डोंगराळ भागातील पर्वतमाळ रस्ता पीपीपी मोडवर आणण्यात येणार आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी : ईश्वर वाघमारे