आश्रमशाळा व वसतिगृहांचे अनुदान देण्यासाठी अजित पवारांना साकडे

इंदापूर, दि. २८ मे २०२०: गतवर्षीचे आश्रमशाळा व वसतिगृहांचे परिपोषण आहाराचे अनुदान अद्यापर्यंत मिळाले नाही. त्यामुळे आश्रमशाळांसमोर अडचणी वाढल्या असून, अनुदान तत्काळ देण्यात यावे यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मातोश्री रमाबाई आंबेडकर विद्यार्थी वसतिगृह ट्रस्टचे अध्यक्ष रत्नाकर मखरे यांनी साकडे घातले आहे.

निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे की, मागील वर्षी देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना त्या सरकारने अनुदानित मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची अनुदानित वसतिगृहे व निवासी भटक्या विमुक्तांच्या व मुकबधीर विद्यार्थ्यांच्या आश्रमशाळांना स्वस्त धान्य योजनेतून शासनाच्या मार्फत ४ रुपये ६५ पैसे किलोने मिळणारा गहू व ६ रुपये ३५ पैसे किलो दराने मिळणारा तांदूळ बंद केल्यामुळे गेल्या वर्षी ८ महिने बाजारातून ३० ते ३५ रुपये किलो दराने गहू व तांदूळ घ्यावा लागला होता.

दरमहा आश्रमशाळेतील १ ली ते १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्यासाठी व ५ वी ते १२ वी पर्यंतच्या मुला-मुलींच्या वसतिगृहाकडील निवासी विद्यार्थ्यांसाठी रेशनिंगवरचा गहू व तांदूळ मिळत असल्यामुळे दरमहा ३० हजार रुपयाच्या आसपास गहू, तांदूळासाठी खर्च येत होता. परंतु गहू, तांदूळ रेशनिंगचा बंद केल्यामुळे दरमहा १ लाख रुपयाच्या आसपास जादा खर्च या रेशनिंगसाठी करावा लागत होता.

म्हणजेच ८ महिन्यामध्ये प्रत्येक संस्थाचालकाला १० लाख रुपयाच्या आसपास ज्यादा खर्च करावा लागलेला आहे. हा खर्च सरकार तर देणार नव्हते. आपणास व माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांचेकडे विनंती करुन रेशनिंगवरचा गहू, तांदूळ देण्याबाबतचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतला. परंतु नेमके त्याच काळात कोरोनामुळे देशभर लॉकडाऊन झाल्यामुळे शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना शासनाच्या आदेशानुसार त्यांच्या घरी पाठविण्यात आले.

माझ्या आश्रमशाळेकडे व वसतिगृहाकडे
मिळून इयत्ता १ ते १२ वी पर्यंतची मुले आणि मुली ३६८ निवासी विद्यार्थी व विद्यार्थीनी आहेत. मखरे यांनी स्वतःची ७.५ एकर जमीन संस्थेला वापरासाठी दिली आहे. गेल्यावर्षी रेशनिंगवरचा गहू, तांदूळ फडणवीस सरकाने बंद केल्यामुळे संस्थाचालकांवरती कर्जाचा बोजा वाढला आहे.

राज्य शासनाने ९०० रुपयाची दरमहा दरडोईची परिपोषणाची अनुदान वाढवून ते दरमहा दरडोई १५०० रुपये केले. मात्र अद्यापर्यंत गेल्यावर्षीचे दरमहा दरडोई १५०० रुपयाप्रमाणे अंतरिम अनुदान व अंदाजित अनुदान आश्रमशाळा व वसतिगृहांना
मिळालेले नाही. जिल्हा परिषदेच्या व राज्य शासनाच्या सामाजिक विभागातील संबंधित कार्यालयाकडे अनुदान आलेचे समजते पण अद्यापर्यंत परिपोषण आहार अनुदानाची बिलेच ट्रेझरीत पाठविली नाहीत. हे अनुदान मात्र आजच्या तारखेपर्यंतची घटना आहे.

अद्यापर्यंत जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने व समाजकल्याणच्या सामाजिक विभागाने अद्याप पर्यंत का वितरीत
केले नाही? याच्यामागे नुसते कोरोनाचे कारण असावे असे मला वाटत नाही. जर कोरोनाचेच कारण असेल तर जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडील व सामाजिक न्याय विभागाच्या समाजकल्याण खात्याच्या कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली पगारासह त्यांच्याही बिले थांबायला पाहिजेत याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.

जे संस्थाचालक प्रामाणिकपणे काम करतात त्यांच्या पाठीवरती आपला शब्बासकीचा हात असावा. शासनमान्य जेवढे अनुदान आहे व शासनमान्य जेवढे कर्मचारी आहेत व जे न्याय आहे तेवढेच आम्हाला मिळावे अशीही विनंती शासनाला या निवेदनात केली आहे.

सामाजिक न्याय विभाग अनुदान देणार असलेचे समजते. मात्र मागील सरकारने रेशनिंगवरचा गहू आणि तांदूळ बंद केल्यामुळे व आम्हांला बाजारातून गहू, तांदूळ घ्यावा लागल्यामुळे आमच्या वरती अगोदरच १० लाख रुपये पेक्षा जास्तीचे कर्ज झाले आहे. आम्ही कोणत्या अवस्थेत संस्था चालवितो याची शासनास कल्पना आहेच, ९०० रुपये प्रमाणे परिपोषण आहाराचे अनुदान शासनाने सामाजिक न्याय विभागाला दिले असले तरी आमच्या एकंदरीत परिस्थितीचा विचार करुन शासनाच्या नवीन अद्यादेशानुसार दरमहा दरडोई १५०० रुपयाने सुधारित अनुदान देण्याची आमची मागणी असल्याचे संस्थेचे सचिव समीर मखरे यांनी सांगितले.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: निखिल कणसे