नवी दिल्ली: मोदी सरकार निर्गुंतवणूक आघाडीवर व्यस्त आहे. बीपीसीएलमधील निर्गुंतवणूक सध्या थांबलेली असल्याने सरकारने आता आपले संपूर्ण लक्ष भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेड (बीईएमएल) च्या निर्गुंतवणुकीवर केंद्रित केले आहे. कोणत्याही किंमतीत निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट गाठणे सरकारला हवे आहे.
वास्तविक, सरकार आता बीईएमएलमधील आपला संपूर्ण हिस्सा विकण्याचा विचार करीत आहे. बिझनेस चॅनल सीएनबीसी आवाजने दिलेल्या माहितीनुसार ट्रान्झॅक्शन अॅडव्हायझरने भागभांडवल विक्रीची शिफारस केली आहे. सरकारकडे सध्या कंपनीत ५४.०३ टक्के भागभांडवल आहे आणि जर या वृत्ताचा विश्वास धरला तर सरकार संपूर्ण हिस्सा विकण्याचा विचार करीत आहे.
बीईएमएल कंपनी आधीच सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या यादीमध्ये आहे. जुन्या प्रस्तावानुसार, २८ टक्के विक्रीस तयार आहेत. अलीकडे मूल्यांकन समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली की, बीईएमएलमधील संपूर्ण सरकारी हिस्सेदारी विकल्यामुळे चांगली किंमत मिळेल. ऑक्टोबर २०१ 2016 च्या सुरुवातीस, अर्थविषयक मंत्रिमंडळाच्या समितीने बीईएमएल लिमिटेडमधील २%% इक्विटी भागीदारीच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीस तत्वत: मान्यता दिली. ही कंपनी संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बीईएमएलचा हस्तांतरण प्रगतीपथावर आहे. त्याचबरोबर, बीपीसीएलमध्ये निर्गुंतवणुकीसाठी आलेल्या अडथळ्यांनाही यावर जलद मात करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
Nice