अहवाल: सरकार मुलांच्या शिक्षणावर (जीडीपी)GDP च्या फक्त ०.१% करतं खर्च, किती आहे आवश्यक… जाणून घ्या

नवी दिल्ली, २२ सप्टेंबर २०२२: सेव्ह द चिल्ड्रेन एनजीओ आणि सीबीजीए (सेंटर फॉर बजेट अँड गव्हर्नन्स अकाउंटेबिलिटी) यांनी मंगळवारी इंडियाज स्टेटस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एज्युकेशन (ईसीई) या अहवालाचं प्रकाशन केलं. अहवालानुसार, सरकार ०३ ते ०६ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या शिक्षणावर जीडीपीच्या केवळ ०.१ टक्के खर्च करतं, जे योग्य नाही. अहवाल प्रसिद्ध करताना सेव्ह द चिल्ड्रनने म्हटलंय की, देशाच्या जीडीपीच्या १.२ ते २.२% हा देशातील लहान मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणावर खर्च केला पाहिजे.

अशाप्रकारे भारताच्या नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० च्या आधारे २०३० पर्यंत मुलांना आवश्यक प्राथमिक शिक्षण कसं देता येईल, आर्थिकदृष्ट्या तसं करणे शक्य नाही, असा सवालही अहवालात करण्यात आलाय. ईसीई अहवालात, देशाच्या जीडीपी च्या एकूण टक्केवारीच्या ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांच्या खर्चाचं विश्लेषण करणारे मॉडेल सादर केलं आहे.

जीडीपी चा किती आणि कुठं खर्च करणं आवश्यक?

सेव्ह द चिल्ड्रन, इंडियाचे सीईओ सुदर्शन सुची म्हणाले, “हा अहवाल टॉड राईट स्टार्ट २०१८ अभ्यासावरील आमच्या पूर्वीच्या कामावर आधारित आहे, जो सर्व मुलांना दर्जेदार ईसीई सेवा वितरीत करण्यासाठी आर्थिक संसाधनांचा अंदाज घेण्यासाठी आवश्यक पुरावे प्रदान करतो.’ अहवालानुसार, दर्जेदार ईसीई सेवांसाठी प्रति बालक प्रति वर्ष सरासरी अंदाजे खर्च रु. ३२,५३१ (जे केले जाऊ शकते) रु ५६,३२७ (इष्टतम किंमत) च्या श्रेणीत आहे. या मॉडेलमध्ये देशाच्या जीडीपीच्या १.६ ते २.५ टक्के प्री स्कूल आणि डे केअर सेंटरमध्ये खर्च केला जाऊ शकतो असं सांगण्यात आलं. त्याच वेळी, अंगणवाडी केंद्रांमध्ये १.५ ते २% खर्च केला जाऊ शकतो. तर प्राथमिक शाळांमध्ये, जीडीपी च्या २.१ तर २.२% पूर्व-प्राथमिक विभागात खर्च केला जाऊ शकतो.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे