अयोध्या, १० जुलै २०२१: धार्मिक शहर अयोध्येत प्रतिबंधात्मक आदेश आणण्याची तयारी सुरू आहे. रामजन्मभूमी संकुलाच्या ३०० मीटरच्या आत निषिद्ध आदेश लागू केले जातील. या व्याप्तीमध्ये विविध प्रकारचे निर्बंध लागू केले जातील. निर्बंधांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हा दंडाधिकार्‍यांपासून बरेच अधिकारी व एजन्सींची असेल. या योजनेला अंतिम रूप देण्यासाठी समितीची स्थापना झाल्यानंतर ठराव मंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सरकारकडं पाठविला जात आहे.
रामजन्मभूमी संकुलात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होताच १०० मीटरच्या अंतरावर जागेबाहेर कोणत्याही प्रकारचं नवीन बांधकाम करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. १०० मीटर नंतर २०० मीटर पर्यंतचे स्वतंत्र क्षेत्र देखील प्रतिबंधात्मक ऑर्डरच्या कक्षेत आणून नियंत्रित क्षेत्र म्हणून घोषित केलं जाईल.
मनाईचे क्षेत्र ३०० मीटर पर्यंत असेल. नियंत्रित क्षेत्रात १२.५ मीटरपेक्षा जास्त उंच घरं बांधली जाऊ शकत नाहीत. प्रतिबंधात्मक आदेश आणण्यामागील आधार मंदिराच्या सुरक्षेस बनविला गेलाय. रामजन्मभूमी संकुलाच्या विस्तारानंतरच अंतराचे प्रमाण निश्चित केले जाईल.
राष्ट्रीय स्मारक म्हणून विकसित करणार
श्री रामजन्मभूमी मंदिराचा राष्ट्रीय स्मारक म्हणून विकास करण्याचा सरकारचा मानस आहे. हेच कारण आहे की सरकार त्याच्या संरक्षणासाठी प्रतिबंधात्मक आदेशांची अंमलबजावणी करीत आहे. अयोध्या विकास प्राधिकरणाच्या पूर्ण बैठकीत निर्णय घेतल्यानंतर या दिशेने समितीही स्थापन केली गेलीय.
राम मंदिर ट्रस्टकडून मागितला प्लॅन!
या समितीमध्ये सुरक्षा आणि अभियोग ते अयोध्या विकास प्राधिकरण आणि महसूल विभागातील लोकांचा समावेश आहे. इतकेच नव्हे तर देशातील बनवलेल्या मानदंडांवरही मंथन करण्यासाठी अभ्यास केलाय. राम मंदिर ट्रस्टकडून रामजन्मभूमी संकुलासाठी प्लॅनही मागविण्यात आला आहे. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की प्रतिबंधात्मक ऑर्डरचा परिणाम केवळ नवीन बांधकामांवरच होणार नाही तर बांधलेल्या घरांच्या सजावट किंवा दुरुस्तीसारख्या कामांसाठीही जिल्हा दंडाधिकारी यांची परवानगी अनिवार्य असेल.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
