बंगाल मधील अडचणींचा ऊर्जामंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतला आढावा

नवी दिल्ली, दि. २६ मे २०२०: पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा येथील अम्फान चक्रीवादळानंतर ऊर्जेच्या सुधारित पायाभूत यंत्रणेतील प्रगतीचा आढावा केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांनी आज घेतला. यावेळी पश्चिम बंगालचे अतिरिक्त मुख्य ऊर्जा सचिव, ओडिशाचे प्रधान ऊर्जा सचिव, विविध पारेषण कंपन्यांचे (डीआयएससीओएमएस) मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक, केंद्रसरकारचे ऊर्जा सचिव, भारत सरकारचे अतिरिक्त ऊर्जा सचिव, मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक, पॉवरग्रीड आणि इतर उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला.

यानिमित्त बोलतांना सिंग म्हणाले, चक्रीवादळामुळे ऊर्जा यंत्रणांमधील व्यत्यय वाढला होता, मात्र यातील सुधारणेबाबतचे काम वेगाने पूर्ण केले जात आहे. ते म्हणाले, आंतरराज्य प्रसारण प्रणालीतील सुधारणा काही तासांतच करण्यात आली आणि चक्रीवादळाने बाधित असलेल्या भागात स्थानिक वीजपुरवठा पुनर्संचयित करण्यासाठी केंद्रीय ऊर्जा क्षेत्रातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम असलेल्या कंपन्यांनी मनुष्यबळ देखील उपलब्ध करून दिले. ओडिशामधील पुनर्संचयीकरण आज संध्याकाळपर्यंत संपलेले असेल आणि कोलकाता आणि पश्चिम बंगाल येथील काही भागातील काम प्रगतीपथावर आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

यापूर्वी उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळात किंवा कोणत्याही मदतीशिवाय त्यांनी अतिरिक्त मनुष्यबळ एकत्रित करावे असे निर्देश मंत्र्यांनी मंत्रालयाला दिले आहेत. एनटीपीसी आणि पॉवरग्रीडच्या माध्यमातून आणि पश्चिम बंगालच्या विद्युत विभागाला त्यांच्या सुधारणांच्या कामात मदत करण्यासाठी उपलब्ध करून द्या, असे  सिंग यांनी म्हटले आहे. त्यांनी राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल यांच्या संपर्कात रहावे जेणे करून त्यांना आवश्यक ती मदत देखील पुरविता येईल.

गेल्या मंगळवारी वीज मंत्रालयाच्या निवेदनाच्या पार्श्वभूमीवर आढावा बैठक घेण्यात आली, ज्यात उल्लेख करण्यात आला होता की चक्रीवादळ अम्फानच्या पार्श्वभूमीवर वीजपुरवठा परिस्थिती हाताळण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था त्यांनी ठेवली आहे. जीसीआयएल आणि एनटीपीसीने भुवनेश्वर आणि कोलकाता येथे २४ तास नियंत्रण कक्ष स्थापित केला आहे. तसेच, पीजीसीआयएलने चोवीस तासांसाठी कार्यरत पीजीसीआयएल मुख्यालय / मानेसर येथे एक नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयाने राज्य पारेषण वाहिन्या आणि वीजेसंबंधी इतर पायाभूत सुविधांबाबत काही नुकसान झाल्यास राज्य वीज कंपन्यांना आवश्यक ते सहाय्य दिले जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. आपत्कालीन पुनर्संचयित प्रणाली (ईआरएस) बरोबरच (४०० केव्हीसाठी ३२ आणि ७६५ केव्हीसाठी २४) पुरेसे मनुष्यबळ यापूर्वीच महत्त्वाच्या ठिकाणी पुरविण्यात आले होते, जे कोणतेही ट्रान्समिशन टॉवर कोसळल्यास आणि वीजपुरवठा मार्गिका खंडित झाल्यास वापरण्यासाठी वितरित केली जाईल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी